काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पीडितले समयमै न्याय पाउन सके मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि हुने बताएका छन् । न्यायपालिकाको उद्देश्य हासिल हुन जनआस्था नै प्रमुख माध्यम भएको भन्दै त्यसका लागि पीडितले समयमै न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिका भएकाले उसको सबलता जनआस्थामा अडिने बताए ।

“न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहने छ भन्ने विश्वास लिएको छु,” राष्ट्रपति पौडेलले भने, “न्याय क्षेत्र सुधारका नीति, योजना, प्रतिवेदनहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुने छ ।”

राष्ट्रपति पौडेलले न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधिमैत्री बनाएर तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवाना असुलीको अभियानको प्रशंसा गरेका थिए ।

“न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमान्दारिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारुकताका साथ लागेको छ भन्ने विश्वास लिएको छु,” पौडेलले भने । 

उनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाएर जनविश्वास थप मजबुत बनाउन आग्रह गरे ।

“मुद्दाको चाप र मुद्दा फर्छ्योटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ,” पौडेलले भने, “जसको निराकरणका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु ।”

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।