काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीमा सोमबारबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मंगलबार चारवटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिए । चारमध्ये तीनवटा प्रस्तावमा कांग्रेसले आगामी दिनमा अँगाल्ने ‘विदेशी नीति’लाई कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विदेश नीति समेटिएका तीन प्रस्ताव थिए– उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको ‘नीति प्रस्ताव’, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ र कांग्रेस प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा प्रस्ताव’ ।

खड्काको प्रस्तावमा के छ ?

उपसभापति खड्काले प्रस्तावमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति’ शीर्षकमा नेपाली कांग्रेसको विदेश नीतिको खाका कोरेका छन् । उनले नेपाललाई शान्तिभूमिको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनाइने जनाएका छन् ।

“शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालले शान्ति, सह–अस्तित्व र भ्रातृत्वपूर्ण कूटनीति अनुसरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै नेपाललाई शान्तिभूमिको रूपमा स्थापित गर्ने नीतिलाई विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनाइने छ,” खड्काले भनेका छन् । 

विश्वमा भएका सबै प्रकृतिका राजनीतिक दमन, द्वन्द्व, हिंसा, प्रतिहिंसा र मानव अधिकार हननको कांग्रेसले निन्दा र भत्सर्ना गर्ने उनले जनाएका छन् ।

संवाद, सहअस्तित्व र शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान गरी शान्तिपूर्ण, बहुलवादी र लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

“परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (शौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित हुँदै गएकाले नेपालको सफ्ट पावर प्रवर्धन गर्दै नेपालको स्वाभिमान, पहिचान, प्रतिष्ठा र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्ने छ,” नीति प्रस्तावमा खड्काले भनेका छन् । 

प्रस्तावमा स्पष्ट भनिएको छ– 'नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् ।'

नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं विश्व शान्ति तथा सहअस्तित्वलाई कांग्रेसले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क उपसभापति खड्काको छ ।

“भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो हुन सक्छन्, तर सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देश समान हुन्छन् भन्ने सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त तथा पारस्परिक हित, लाभ र सम्मानको आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति तय गर्नु पर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ,” उनले भनेका छन् । 

सन् १९९० पछि एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रणाली क्रमिकरूपमा अन्त्य भई बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली विकसित भइरहेको जनाउँदै उनले परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन पनि परिवर्तन भएको बताएका छन् ।

उपसभापति खड्काले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, “यो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध बहुआयामिक, जटिल र अनिश्चित बनेको छ ।”

एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै विकसित भएको तरल र अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिको आयाम, परिधि र भूमिका थप महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भएको तर्क उनको छ ।

भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा असंलग्नताको नीतिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने उपसभापति खड्काले उल्लेख गरेका छन् । 

“कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी, गठबन्धन वा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ,” उपसभापति खड्काको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

छिमेकीसँग रहेका सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, व्यापार घाटा, विकास साझेदारी, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनालगायतका द्विपक्षीय विवाद र विषयहरू दुई देशको पारस्परिक हित, समानता र लाभको आधारमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्न कांग्रेसले प्रयास गर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

प्रस्तावमा भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । यसका साथै दुवै छिमेकीसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सञ्जाल विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधीकरण गर्ने नीति कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने प्रस्ताव खड्काको छ ।

छिमेकी एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र विविधीकरण गरी थप सुदृढ, सुमधुर र सघन बनाउने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिने उनले जाएका छन् ।

“आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायहरूसँग घनिष्ट कूटनीतिक सम्बन्ध विकसित गरी वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरेर आर्थिक विकास गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीतिलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता दिनेछ,” उपसभापति खड्काको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको वातावरणीय असन्तुलन तथा संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति (ग्रिन डिप्लोमेसी) नीति अनुसरण गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।

“नेपालको राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ,” उनले भनेका छन् ।

शर्माको प्रस्ताव के छ ?

महामन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ मा दुई छिमेकीसँग वृहत्तर आर्थिक सहकार्य गर्दै अबको डेढ दशकमा नेपालले समुन्नतिको एउटा उचाइ हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावमा महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, “यसका लागि साझा राष्ट्रिय अठोट अपेक्षित छ, जसले दुवै देशसँगको सीमासम्बन्धी विषयको हल गर्ने परिपक्व पहलसमेत गर्न सकोस् र दुवै राष्ट्रसँग राजनैतिक आग्रहमुक्त नितान्त व्यवसायिक परियोजनाको साझा खाकामा सिंगो देशलाई विश्वासमा गाँस्न सकोस् ।” 

महामन्त्री शर्माले दुवै देश (भारत र चीन)सँग सीमासम्बन्धी समस्या रहेको जनाउ आफ्नो प्रस्तावमा दिएका छन् ।

उपसभापति खड्काले प्रस्तावमा ‘छिमेकीसँगको सीमा विवाद’ बताए पनि कुन छिमेकी भन्ने खुलाएका थिएनन् । तर, शर्माले दुवै छिमेकीसँगको सीमा विवाद भनी चीनसँग पनि सीमा विवाद रहेको जनाउ प्रस्तावमा दिएका छन् । 

“अर्बौंको ऋण लिएर हामीले बनाएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक ढंगले प्रयोजनहीन अवस्थामा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती सामना गरिरहेका बेला विमानस्थलहरूको यो अवस्था हाम्रा लागि विल्कुलै सुखद छैन,” महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ, “यस्तो समयमा बलियो राजनैतिक र कुटनैतिक इच्छा शक्ति अपेक्षित छ, जसमार्फत उत्तर र दक्षिणका दुवै मित्र राष्ट्रसँग हामीले सार्थक व्यवसायिक संवाद गर्न सकौँ ।”

महामन्त्री शर्माले विश्वकै दुई ठूला बजार भारत र चीन सिमानामा हुँदा पनि नेपालले फाइदा उठाउन नसकेको जनाएका छन् । यसको समुचित उपयोग गर्न राज्य र राजनीतिले दुरदर्शितापूर्ण परियोजनाको निर्माण गरेर त्यसलाई साझा कार्यभारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तर्क उनको छ ।

उग्र राष्ट्रवादका कारण वैदेशिक लगानी प्रभावित बनेको विश्वास उनको छ । यसबारे नागरिक पंक्तिलाई विश्वसनीय ढंगले सुसूचित गर्न जरुरी रहेको उनले औँल्याएका छन् ।

“उग्र रास्ट्रवादका कारण बाह्य लगानीको वातावरणलाई विगतमा परेका असरहरूले छोडेका असरहरूको पृष्ठभुमिमा फेरि त्यस्तो स्थिति आउन नदिन गम्भीर सतर्कता समाज र राजनीति दुवैले राख्नुपर्छ,” महामन्त्री शर्माले भनेका छन् ।

महतको प्रस्तावमा के छ ?

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता र लगानीलाई समेटेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको जनाएका छन् ।

जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको दाबी महतको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरूप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।

“विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरू सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसबाट सकारात्मक नतिजा आउने स्थिति बनेको छ,” कांग्रेस प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री महतको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न 'कन्ट्री रेटिङ'लाई अगाडि बढाइएको उनले जनाएका छन् । 'कन्ट्री रेटिङ'ले नेपाल लगानी योग्य ठाउँ हो भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई निर्क्यौल गर्न सजिलो बनाउने तर्क उनको छ ।