काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले दुई पुनर्बिमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको आज २० दिन पुगेको छ । प्राधिकरणले गत माघ १७ गते १५ दिनभित्र पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मात्र पुँजी वृद्धिका लागि योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको छ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्तापुँजीको चार प्रतिशत बोनस सेयरपछि कायम हुन आउने रकमको ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको छ । तर, उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छैन । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार हिमालयन रिको चार प्रतिशत बोनस सेयर स्वीकृति भएको छ । तर, हकप्रद जारी गर्न भने प्राधिकरणले स्वीकृति नदिएको अधिकारीले बताए ।

बोनस सेयर जारीपछि कायम हुने चुक्तापुँजी १० अर्ब ४० करोडको ८० प्रतिशत हुन आउने आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको आठ करोड ३२ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुनर्बिमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी २० अर्ब पु¥याउने निर्णय गरेसँगै हिमालयन रिले लगानीकर्ताबाट आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले लगानीकर्तालाई चुक्तापुँजीको चार प्रतिशत बोनस सेयर दिएर ४० करोड रुपैयाँ पुँजी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २० अर्ब पुँजी पु¥याउन कम्पनीलाई अब थप एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

तर, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भने अहिलेसम्म आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको छैन । बरू उल्टै केही समय थप गर्न माग गरेको प्राधिकरणका उप–निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले बताए । नेपाल पुनर्बिमा सरकारी कम्पनी भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पुँजी वृद्धिको योजना पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलो हुनसक्ने े देखिएको छ ।

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सरकारको ४४.०३९१ प्रतिशत सेयर छ भने सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बिमा कम्पनीदेखि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयर छ ।

सरकारले बढी स्वामित्व भएकाले पुँजी वृद्धिको निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो हुन सक्ने बताइएको छ । नेपाल पुनर्बिमाको चुक्तापुँजी १२ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । यो कम्पनीले २० अर्ब चुक्तापुँजी पु¥याउन आठ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्छ ।

बढी पुँजी हुँदा पुनर्बिमा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेटिङ राम्रो हुने भएकाले पनि कम्पनीको क्षमता विकासका लागि प्राधिक रणले यो नीति लिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडल बताउँछन् ।

पुनर्बिमा कम्पनीहरूले विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले पुँजी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दुइवटै पुनर्र्बिमा कम्पनीले एक वर्षभित्र पुँजी वृद्धि गरिसक्नु पर्नेछ ।