site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
राष्ट्र बैंकमा निर्देशकसम्मलाई अवकासपछि पनि गाडी सुविधा !
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आफूले प्रयोग गरेको गाडी अवकासपछि घर लैजान पाउने छूट पाएका छन्, ऐनविपरीत कार्यविधि संशोधन गर्दै ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऐनमा भएको व्यवस्था ‘बाइपास’ गरेको दाबी राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, गभर्नरले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आफूले प्रयोग गरेको गाडी अवकासपछि ह्रासकट्टी गराई प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

गाडीका लागि गभर्नरलाई एक करोड ४० लाखदेखि एक करोड ८२ लाखसम्म र डेपुटी गभर्नरलाई एक करोड १० लाखदेखि एक करोड ४३ लाखसम्मको गाडी सुविधा दिने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यकारी निर्देशकहरूलाई ५५ लाखदेखि साढे ७१ लाखसम्म गाडीको सुविधा दिने कार्यविधि बनाइएको छ ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

यसरी खरिद गरिएका गाडीहरू आफूले प्रयोग गर्ने र ती गाडी अवकाशपछि घर लैजान पाउने सुविधा लागि पनि विशेष छुट पनि दिइएको छ । यसले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने भएकाले अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले माघ २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दर्ता गराएका छन् ।

कोभिडको समयमा सुविधा थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा २ को (ग) मा भएको व्यवस्था छलिएको देखिन्छ ।

Global Ime bank

गभर्नर अधिकारीले आफूसँगै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूको सुविधा थप गरेका हुन् । उनले ऐन विपरित कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा लिने ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्था अपनाएका छन् ।

तर, ऐनको दफा २ को (ग) मा “बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरूवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले विनियम बनाउन सक्नेछ” भनिएको छ ।

राज्यलाई भार पर्नेगरी गभर्नरले आफ्ना लागि गाडी सुविधा थप गर्नुका साथै कार्यकारी निर्देशकहरूले गाडी घर लग्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । सर्वाेच्चमा रीट परेपछिछ पहिलो सुनुवाई माघ २८ गते भएको थियो भने अब अर्को सुनुवाई फागुन १४ गते गर्न दुवै पक्षलाई झिकाइएको छ ।

यो सुविधा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र १८ कार्यकारी निर्देशकलाई प्राप्त हुनेछ । उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी अवस्था हेरी २० देखि २५ प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गराइनेछ । त्यसपछि ह्रासकट्टीपछिको मोल र परलमोलको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही मूल्यमा विना प्रतिस्पर्धा उक्त गाडी नामसारी गरी घर लैजान पाउने छन् ।

पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको गभर्नरका हकमा यसखाले सुविधा दिने प्रथा बसालिएको थियो । पछि गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नरलाई पनि यो सुविधिा दिने व्यवस्था गरियो । अब यीबाहेक १८ कार्यकारी निर्देशकहरुलाई पनि यो सुविधा मिलेको छ । हालसम्म ६०/७० जना कार्यकारी निर्देशकले यो सुविधा उपभोग गरिसकेका छन् ।

यसले राज्यलाई दायित्व थपिनुका साथै गभर्नरले आफूखुसी कार्यविधि बनाउने प्रचलन बढ्दै जाने देखिएको स्रोत बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिद गर्दा ‘इबिडिङ’मार्फत गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, यो ‘इबिडिङ’मा सहभागी नभइ व्यक्ति स्वयमले खरिद गरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ८, २०८०  १७:४६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC