काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आफूले प्रयोग गरेको गाडी अवकासपछि घर लैजान पाउने छूट पाएका छन्, ऐनविपरीत कार्यविधि संशोधन गर्दै ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऐनमा भएको व्यवस्था ‘बाइपास’ गरेको दाबी राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, गभर्नरले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आफूले प्रयोग गरेको गाडी अवकासपछि ह्रासकट्टी गराई प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

गाडीका लागि गभर्नरलाई एक करोड ४० लाखदेखि एक करोड ८२ लाखसम्म र डेपुटी गभर्नरलाई एक करोड १० लाखदेखि एक करोड ४३ लाखसम्मको गाडी सुविधा दिने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यकारी निर्देशकहरूलाई ५५ लाखदेखि साढे ७१ लाखसम्म गाडीको सुविधा दिने कार्यविधि बनाइएको छ ।

यसरी खरिद गरिएका गाडीहरू आफूले प्रयोग गर्ने र ती गाडी अवकाशपछि घर लैजान पाउने सुविधा लागि पनि विशेष छुट पनि दिइएको छ । यसले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने भएकाले अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले माघ २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन नै दर्ता गराएका छन् ।

कोभिडको समयमा सुविधा थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा २ को (ग) मा भएको व्यवस्था छलिएको देखिन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफूसँगै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूको सुविधा थप गरेका हुन् । उनले ऐन विपरित कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा लिने ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्था अपनाएका छन् ।

तर, ऐनको दफा २ को (ग) मा “बैंकका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, सरूवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले विनियम बनाउन सक्नेछ” भनिएको छ ।

राज्यलाई भार पर्नेगरी गभर्नरले आफ्ना लागि गाडी सुविधा थप गर्नुका साथै कार्यकारी निर्देशकहरूले गाडी घर लग्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । सर्वाेच्चमा रीट परेपछिछ पहिलो सुनुवाई माघ २८ गते भएको थियो भने अब अर्को सुनुवाई फागुन १४ गते गर्न दुवै पक्षलाई झिकाइएको छ ।

यो सुविधा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र १८ कार्यकारी निर्देशकलाई प्राप्त हुनेछ । उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी अवस्था हेरी २० देखि २५ प्रतिशतसम्म ह्रासकट्टी गराइनेछ । त्यसपछि ह्रासकट्टीपछिको मोल र परलमोलको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही मूल्यमा विना प्रतिस्पर्धा उक्त गाडी नामसारी गरी घर लैजान पाउने छन् ।

पूर्वगभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको गभर्नरका हकमा यसखाले सुविधा दिने प्रथा बसालिएको थियो । पछि गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नरलाई पनि यो सुविधिा दिने व्यवस्था गरियो । अब यीबाहेक १८ कार्यकारी निर्देशकहरुलाई पनि यो सुविधा मिलेको छ । हालसम्म ६०/७० जना कार्यकारी निर्देशकले यो सुविधा उपभोग गरिसकेका छन् ।

यसले राज्यलाई दायित्व थपिनुका साथै गभर्नरले आफूखुसी कार्यविधि बनाउने प्रचलन बढ्दै जाने देखिएको स्रोत बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिद गर्दा ‘इबिडिङ’मार्फत गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, यो ‘इबिडिङ’मा सहभागी नभइ व्यक्ति स्वयमले खरिद गरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।