हिजोआज सामाजिक सञ्जालदेखि त्यसको पैरवी गर्नेहरूले सडकसम्म नारा लगाइरहेका हुन्छन्, ‘राजा आउ देश बचाऊ ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि देशका विभिन्न ठाउँमा हुने धार्मिकदेखि राजावादीहरूले गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । अनि त्यस्ता कार्यक्रममा मञ्चमा आसिन मात्रै हुँदैनन् कि भाषण् सम्म गर्न भ्याइहेकै छन् ।
राजावादीलाई मात्र होइन स्वयंम् ज्ञानेन्द्रलाई पनि जीवनको उताद्र्धमा गद्दी आसीन हुने रहर लागेको भाव बुझ्न सकिन्छ ।
केही महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा उनले ‘राजा आउ देश बचाऊ’ भन्ने नारा उदृत गर्दै भने, “म आएर देश बचाऊ भन्ने खालका आशय सुन्छु, म यही देशभित्रै छु देश छाडेर कहीँ गएको छैन ।’’
यसबाट पनि झनै प्रष्ट हुन्छ कि ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी आसीनको लालचा कति छ भन्ने यथार्थता । प्रष्ट अब के कुरामा हुनुपर्यो भने अब कुनै बंशावलीको झोंक या लालचले ‘देश चल्दैन, चल्दै चल्दैन ।’
त्यो किनभने ज्ञानेन्द्र ती पात्र हैनन्, जसले देश जनहितका खातिर काम गर्दागर्दै अनेक जालझेलको सामना गरेका हुन् या कुनै सन्काहा शासकले अयोग्य सावित गर्दै अपदस्थ गरेको होस् । उनी बकाइदा जनप्रतिनिधिको मतमा फालिएका हुन् न कि अपदस्थ ।
उनी ती पात्र हुन्, जसले गद्दीमा रहँदा संवैधानिक राजा कम सक्रिय शासक बने । जनताद्वारा जारी ‘जनयुद्ध’मा सैनिक परिचालन गरे, अनि ‘गृहयुद्ध’ नै गराए । जसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीविरुद्ध सैनिक परिचालन गरौँ भन्दा राजा उनकै दाजु वीरेन्द्र मानेका थिएनन् ।
ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ १८ मा तत्कालीन संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘अक्षम’ भन्दै अपदस्थ गरे । अनि प्रधानमन्त्री–मन्त्री र राज्यका अंग–संयन्त्रमा मनोनित पात्रहरूले भरिभराऊ गरे ।
अझ २०६१ माघ–१९ मा त त्योभन्दा अघि बढ्दै आफैँ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने । शासनका भोका पात्र झैँ ।
सँगै तिनले नागरिक स्वतन्त्रता हनन मात्रै गरेनन् कि मोबाइल–टेलिफोन बन्द गरे । रेडियो, टेलिभिजन स्टेसन, पत्रपत्रिकामा सेन्सर गर्न सबै ठाउँमा सैनिक खटाए । जनताको सार्वभौमसत्ता अपहरण परे, नागरिकको बोल्ने हक कुण्ठित गरे ।
अनि आफ्नै अकर्मण्यता अदूरदर्शिताका कारण असक्षम सावित भए । उनका खराब कामविरुद्ध जनआन्दोलन नै भयो । जनताको सार्वभौमिकता जनतालाई नै फिर्ता बाध्य हुँदै गद्दीबाट हटेका हुन् । उनी अपदस्थ भएका होइनन् ।
स्मरणरहोस्, ज्ञानेन्द्र हट्दा र राजतन्त्र उन्मूलन हुँदा नेपाल विश्वको दोस्रो गरिब देशमा सुचित थियो । गणतन्त्र नेपाल स्थापित पछिका डेढ दशक हेर्दा भलै अनपेक्षा जे–जति पूरा हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।
तर, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार कायम भएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य यातायात खानेपानी बिजुली सञ्चार लगायतका आधारभूत आवश्यकता हेर्ने हो उल्लेखनीय प्रगति भएको छ ।
राष्ट्रिय महत्त्व ठूल्ठूला आयोजना, सडक परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । सडक सञ्जालले गाउँलाई सहरसँग जोडेको छ । स्थानीय सरकारले टोलटोलमै सरकारको आभास दिएको छ । जातीय वर्गीय क्षेत्रीय असमानता धेरै हदसम्म हटेको छ । ज्ञानेन्द्रले गद्दी छाड्दा विश्वको दोस्रो गरिब राष्ट्र नेपाल अैले विकाशोउन्मुख देशमा पर्छ ।
२१औं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, जुन दश वर्षे लामो जनयुद्ध र १९ दिने जन–आन्दोलनको जगमा संविधानसभा निर्वाचनमार्फत ९० प्रतिशत भन्दा बढी मतद्वारा अनुमोदित व्यवस्था हो, यो ।
तर, पनि निर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको ७२ सालको संविधानमा यो व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय व्यवस्था भनेको छैन ।
दुई तिहाइ मतद्वारा यसलाई कुनै पनि बेला संसोधन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदाहुँदै राजतन्त्र समर्थकलाई कि यो बेमौसमी हावाले छोएको बुझ्न सकिन्न ।
बेमौसमी हावा फैलाउन खोज्ने तमाम राजतन्त्र समर्थित पार्टीहरूले स्वीकार्नु पर्छ कि, उनीहरूको हविगत गत २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा के थियो भन्ने कुरा । प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये मात्र १४ सिट अर्थात् मुस्किलले ५% मात्रै जनमत प्राप्त गरेको थियो, राप्रपाले । जसमा पनि कयौंले राजतन्त्रको पक्षमा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीकृत भोट हालेको देखिन्छ ।
त्यसैले स्वयं ज्ञानेन्द्र वा उनका समर्थकहरूले अब बुझ्नुपर्छ कि, देश समृद्ध तथा विकास हुन कुनै बंशका सन्तान गद्दीमा आसिन हुँदैमा हुने हैन । त्यो कुरा पञ्चायतका ३० वर्ष र बहुदलपछिको राजतन्त्रकालले बढो गतिलोसँग प्रष्टाई दिएको छ ।
अर्को कुरा स्वयं ज्ञानेन्द्र शाह वा तिनका सन्तान आफैँमा काविल पनि हैनन् । अब बंशाणुगत श्रेष्ठताका आधारमा काविलता नाप्ने युग सकियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । २१औं शताब्दिको वैज्ञानिक युगमा आफैँमा अवैज्ञानिक लाग्ने बंशका आधारमा शासन सत्ता चलाउने परम्परा नागरिक स्वीकार्दैनन् नै भन्ने बुझ्नैपर्छ, मान्नु पनि पर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यसको एकतन्त्रीय शासन वा सामन्ती राजतन्त्रामक व्यवस्था हुनै सक्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार्दै, लोकतन्त्रको विकल्प अझ उदार लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरालाई पनि आत्मसात् ढिलोचाँडो यसै व्यवस्थामा समाहित हुनुको विकल्प राजावादी पार्टीको छैन, नै ।
तमाम राजनीतिक दल पुराना वा नयाँ पनि देश विकासको एथेष्ट ‘ब्लूप्रिन्ट’ सहित स्पष्टसँग जनतामाझ आए जनताले त्यसैलाई शासनसत्ता सुन्पिन्छन् । भनाइ नै छ, बिरालो कालो वा सेतोले फरक पर्दैन मुसा मार्नुपर्यो ।
