काठमाडौं । सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्थाले भारतमा रोजगारीका निम्ति गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजित विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्यामाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै यी संघसंस्थाले सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएको निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारी गर्न जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरूका सबै किसिमको अधिकार र जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“...भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी मानेको छैन । भारत जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने, “मृत्यु हुँदा वा जोखिममा परेको बेला उनीहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ ।”

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले श्रमिकको सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायलाई समेट्ने गरी काठमाडौं घोषणापत्र तयार गरिएको बताए । दक्षिण एसियाबाट श्रमका निम्ति अरू मुलुकमा जाने श्रमिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै देशहरूले एकै किसिमको आप्रवासन नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।

“...वर्करहरूको वैदेशिक रोजगारी र विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स मात्रै नभएर उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको सीप, अनुभव, ज्ञानको कुरा पूर्ण सम्मान गर्दै परिवार, देश, समाज र समुदायको विकासका लागि भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ,” उनले भने, “देशहरूले त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । दुईपक्षीय श्रम, सम्झौता र समझदारीहरूबाट श्रमिकका अधिकार, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत हुनुपर्छ ।” न्युज एजेन्सी नेपाल