हाम्रो राज्य संयन्त्रमा ‘जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने स्वेच्छाचारी मानसिकताले पूर्णतः बास गरेको उदाहरण बन्न पुगेको छ, लुम्बिनी विकास कोषको एउटा निर्णय । 

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट उजागर भएको ‘भगवान बुद्धको अस्तिधातु रहेको रामग्राम क्षेत्रको विकास तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने’ समझदारीपत्र हर्दा त्यही निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

तिनले ‘भूमिगत शैली’मा समझदारी गरे, त्यो पनि थोरै अवधिका लागि होइन कि ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने । बिना सार्वजनिक सूचना र बिना प्रतिस्पर्धा सुनियोजित ढंगले निजी कम्पनीलाई दिने समझदारीले प्रशस्त शंका–आशंका जन्माएको छ । जसको अझ गहिरो गरी अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा ल्हारक्याल लामा उपाध्यक्ष छन्, जो सधैँभरिका विवादित पात्र हुन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनले कोषमा नियुक्ति पाएका हुन् । अनि, ऐतिहासिक थलोमा रजगज चाहने पात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ‘बहुचर्चित पूर्व घरबेटी’ शारदाप्रसाद अधिकारीका सुपुत्र । 

बहुविवादित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालि’लाई रामग्राम दिने समझदारीभित्र सार्वजनिक लेखा समितिले ‘बद्नियत’ देख्नु जायज हो, अधिकारीका विगत कर्मका कारण पनि । दाहाल, प्रधानमन्त्री नहुँदाका बखत उनै अधिकारीको ठूलै पार्किङसहितको सुविधासम्पन्न आलीसान महलमा बस्ने गर्थे ।

अधिकारीको कम्पनी सरकारी काम लिने र समयमै पूरा नगर्नेमा कहलिएको छ । उसका कर्मका निम्ति नजिककै भक्तपुर–नगरकोट सडक हेरे पुग्छ । त्यो सडक समयमै पूरा नहुँदा पर्यटकीय लक्ष्यमै समस्या झेल्नुपरिरहेकै छ भने नागरिकका समस्या त छँदैछन् ।

तिनै अधिकारीले २०७७ मा रासायनिक मलमा आँखा गाड्दै किसानलाई सास्ती दिएको मुलुकबासीले बिर्सिएका छैनन् । रासायनिक मलको ठेक्का लिँदै आयात गर्न नसकेपछि किसान मलको संकट खेप्नुपरेको थियो । सँगै निर्णयकर्ता मन्त्रीहरूसमेत ‘विवादित’ बन्न पुगेका थिए । फेरि त्यस्तैखाले नाटक मञ्चन हुँदैछ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

रामग्राम ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर बोकेको थलो हो, जसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन । तर काम त्यो कोषले गर्ने हो कि कुनै निजी कम्पनीले ? रामग्राम स्तूप क्षेत्र विकसित गर्नु राज्यकै आधारभूत काम हो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि–नोक्सानि हुने कानुनविपरीत एकलौटी रूपमा ९९ वर्षलाई जिम्मेवारी दिने समझदारी तोड्न निर्देशन दिएको छ ।

अनौठो त रामग्राम क्षेत्रमा कोषको जग्गा न्यून छ । समझदारीअनुरूप राज्यले पहिला रामग्राम क्षेत्र आसपासका एक सय २० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, अनि त्यो जग्गा अधिकारीको कम्पनीलाई सुम्पनुपर्ने र उसैको अवधारणामा आधारित हुँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनौठो समझदारी भएको छ । यदि यो समझदारी कार्यान्वयनमा गयो भने २१७९ सालसम्म अधिकारीको कम्पनीको रजाइँ चल्नेछ । अर्थात्, अधिकारीको पुस्तौँ–पुस्ताले लाभ पाउनेछ ।

यसरी हेर्दा कम्पनीले आफ्ना निम्ति आकर्षक योजना बनाएको देखिन्छ । कोषको जग्गामा मस्तीको कारोबार गर्ने कम्पनीको नियोजित चाल हो भन्ने सहजै निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

यो प्रकरणमा लेखा समितिमै छलफल भइरहँदा सदस्यहरू समझदारीका भाका र भाषा शंकास्पद ठान्दै खारेज गर्न सहमत भएका हुन् । समझदारी भनिए पनि प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सम्झौताकै रूपमा अर्थ्याउन जालझेलकै खेल भएको समितिका सदस्यहरूले ठानेका छन् ।

त्यस्तो कार्यलाई लेखा समितिले ‘दुराशययुक्त’ ठानेको छ र जसमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । ठूला फाइल हत्तपत्त नहेर्ने र निष्कर्ष दिन हिम्मत् नगर्ने अख्तियारले यसमा के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

लेखा समितिले खारेजीको निर्णय लिनुपूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा लुम्बिनी कोषका अध्यक्ष सुदन किराँतीसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । उनले ‘सामान्य समझदारी मात्र भएको’ तर्क दिँदै प्रकरणलाई हलुका बनाउन खोजेका छन् ।

त्यसरी गूपचूप शैलीमा प्रधानमन्त्रीकै पूर्वघरबेटीलाई ‘काम’ दिएपछि समिति सदस्यले शंका गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर आफ्ना अध्यक्षलाई त्यसरी ‘शंका’ गरेकामा किराँती समिति सदस्यहरूसँग राम्रैसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।

विगतमा मुलुकभित्र मञ्चित ठूला प्रकरणहरूमा मन्त्रीहरू यसरी नै ‘मुन्निम’ शैलीमा प्रस्तुत हुन्थे, जसरी किराँती प्रस्तुत भएका छन् । 

ठूला आर्थिक कारोबार जोडिएका सवालमा राज्यका शीर्षस्थ पात्रहरूकै संलग्नता रहन्छ, यो यथार्थता हो । किनभने कुनै पनि मन्त्रीले राज्यको सम्पत्ति ९९ वर्षका निम्ति कसैलाई जिम्मा दिने निर्णय लिन सक्दैन, त्यो पनि आफू निकटकै व्यक्तिलाई ।

तिनै ठूलाबडाको आदेश या निर्देशनमा ‘कारोबार’ हुन्छ । तर, त्यस्ता ठूलाबडाको हस्ताक्षर हुँदैन, अनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग होस् या राज्यका अन्य निकायले छानबिन गर्दाका बखत फस्ने हस्ताक्षरकर्ता नै हुन्छन् । त्यसकारण मालिकको आदेश कार्यान्वयन गर्ने ‘मुन्निम’जीहरू परिबन्दमा परेका अनगिन्ती घटनाक्रम मुलुकले बोकेको छ ।

तैपनि लेखा समितिमा मन्त्री किराँती बिनाप्रमाण प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न आग्रह गर्दै थिए । उनको भनाइ थियो, ‘‘पर्यटनमन्त्रीको रूपमा गल्ती भएको छ भने आफैँ जिम्मेवारी र सजायँको भागीदार हुन पनि तयार छु । तर अनुमानित रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाउने कुरा गरिमामय संसदीय समिति बैठकमा नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’’

अनि किराँती ‘समझदारी’ हो कि ‘सम्झौता’ भन्नेमा पनि आफू स्वयं पनि स्पष्ट थिएनन् ।

सरकारी खरिद वा ठेक्कापट्टामा टिप्पणीदेखि निर्णयसम्म सम्बद्ध पदाधिकारी वा अधिकारीहरूकै हस्ताक्षर हुन्छ । राज्यका निकायले तिनैलाई अभियुक्त बनाउँछ, प्रधानमन्त्री वा भूमिगत शैलीमा आदेश दिने असंवैधानिक शक्ति केन्द्रका पात्रहरूको त हस्ताक्षर हुँदैन ।

जे होस्, लेखा समितिमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिँदै सम्भावित काण्डका हकमा राज्यलाई सचेत गराएको छ ।  समितिको यो काम सकारात्मक मात्र छैन कि स्वागतयोग्य पनि छ । 

राज्यका अंग र संयन्त्र नतातेको अवस्थामा जालझेलका गन्ध आएका हरेक सरकारी कारोबार छानबिन गर्ने दायित्व समितिको पनि हो ।  कम्तीमा राज्य संयन्त्रका पात्रहरू के–कस्ता दुस्कर्म गर्दैछन् भन्ने तथ्यबाट नागरिक सुसूचित हुन पाउनेछन् । 

नागरिकले तिनीहरूविरुद्ध प्रश्न उठाउनेछन् र चुनावमा संलग्न पात्रहरूसँग वैधानिक तवरमै बदला लिनेछन् ।