site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Ghorahi CementGhorahi Cement

हाम्रो राज्य संयन्त्रमा ‘जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने स्वेच्छाचारी मानसिकताले पूर्णतः बास गरेको उदाहरण बन्न पुगेको छ, लुम्बिनी विकास कोषको एउटा निर्णय । 

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिबाट उजागर भएको ‘भगवान बुद्धको अस्तिधातु रहेको रामग्राम क्षेत्रको विकास तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने’ समझदारीपत्र हर्दा त्यही निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

तिनले ‘भूमिगत शैली’मा समझदारी गरे, त्यो पनि थोरै अवधिका लागि होइन कि ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने । बिना सार्वजनिक सूचना र बिना प्रतिस्पर्धा सुनियोजित ढंगले निजी कम्पनीलाई दिने समझदारीले प्रशस्त शंका–आशंका जन्माएको छ । जसको अझ गहिरो गरी अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

Agni Group

लुम्बिनी विकास कोषमा ल्हारक्याल लामा उपाध्यक्ष छन्, जो सधैँभरिका विवादित पात्र हुन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनले कोषमा नियुक्ति पाएका हुन् । अनि, ऐतिहासिक थलोमा रजगज चाहने पात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ‘बहुचर्चित पूर्व घरबेटी’ शारदाप्रसाद अधिकारीका सुपुत्र । 

बहुविवादित ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड प्रालि’लाई रामग्राम दिने समझदारीभित्र सार्वजनिक लेखा समितिले ‘बद्नियत’ देख्नु जायज हो, अधिकारीका विगत कर्मका कारण पनि । दाहाल, प्रधानमन्त्री नहुँदाका बखत उनै अधिकारीको ठूलै पार्किङसहितको सुविधासम्पन्न आलीसान महलमा बस्ने गर्थे ।

Global Ime bank

अधिकारीको कम्पनी सरकारी काम लिने र समयमै पूरा नगर्नेमा कहलिएको छ । उसका कर्मका निम्ति नजिककै भक्तपुर–नगरकोट सडक हेरे पुग्छ । त्यो सडक समयमै पूरा नहुँदा पर्यटकीय लक्ष्यमै समस्या झेल्नुपरिरहेकै छ भने नागरिकका समस्या त छँदैछन् ।

तिनै अधिकारीले २०७७ मा रासायनिक मलमा आँखा गाड्दै किसानलाई सास्ती दिएको मुलुकबासीले बिर्सिएका छैनन् । रासायनिक मलको ठेक्का लिँदै आयात गर्न नसकेपछि किसान मलको संकट खेप्नुपरेको थियो । सँगै निर्णयकर्ता मन्त्रीहरूसमेत ‘विवादित’ बन्न पुगेका थिए । फेरि त्यस्तैखाले नाटक मञ्चन हुँदैछ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

रामग्राम ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर बोकेको थलो हो, जसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुन सक्दैन । तर काम त्यो कोषले गर्ने हो कि कुनै निजी कम्पनीले ? रामग्राम स्तूप क्षेत्र विकसित गर्नु राज्यकै आधारभूत काम हो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि–नोक्सानि हुने कानुनविपरीत एकलौटी रूपमा ९९ वर्षलाई जिम्मेवारी दिने समझदारी तोड्न निर्देशन दिएको छ ।

अनौठो त रामग्राम क्षेत्रमा कोषको जग्गा न्यून छ । समझदारीअनुरूप राज्यले पहिला रामग्राम क्षेत्र आसपासका एक सय २० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, अनि त्यो जग्गा अधिकारीको कम्पनीलाई सुम्पनुपर्ने र उसैको अवधारणामा आधारित हुँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनौठो समझदारी भएको छ । यदि यो समझदारी कार्यान्वयनमा गयो भने २१७९ सालसम्म अधिकारीको कम्पनीको रजाइँ चल्नेछ । अर्थात्, अधिकारीको पुस्तौँ–पुस्ताले लाभ पाउनेछ ।

यसरी हेर्दा कम्पनीले आफ्ना निम्ति आकर्षक योजना बनाएको देखिन्छ । कोषको जग्गामा मस्तीको कारोबार गर्ने कम्पनीको नियोजित चाल हो भन्ने सहजै निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

यो प्रकरणमा लेखा समितिमै छलफल भइरहँदा सदस्यहरू समझदारीका भाका र भाषा शंकास्पद ठान्दै खारेज गर्न सहमत भएका हुन् । समझदारी भनिए पनि प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सम्झौताकै रूपमा अर्थ्याउन जालझेलकै खेल भएको समितिका सदस्यहरूले ठानेका छन् ।

त्यस्तो कार्यलाई लेखा समितिले ‘दुराशययुक्त’ ठानेको छ र जसमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । ठूला फाइल हत्तपत्त नहेर्ने र निष्कर्ष दिन हिम्मत् नगर्ने अख्तियारले यसमा के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

लेखा समितिले खारेजीको निर्णय लिनुपूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा लुम्बिनी कोषका अध्यक्ष सुदन किराँतीसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । उनले ‘सामान्य समझदारी मात्र भएको’ तर्क दिँदै प्रकरणलाई हलुका बनाउन खोजेका छन् ।

त्यसरी गूपचूप शैलीमा प्रधानमन्त्रीकै पूर्वघरबेटीलाई ‘काम’ दिएपछि समिति सदस्यले शंका गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर आफ्ना अध्यक्षलाई त्यसरी ‘शंका’ गरेकामा किराँती समिति सदस्यहरूसँग राम्रैसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।

विगतमा मुलुकभित्र मञ्चित ठूला प्रकरणहरूमा मन्त्रीहरू यसरी नै ‘मुन्निम’ शैलीमा प्रस्तुत हुन्थे, जसरी किराँती प्रस्तुत भएका छन् । 

ठूला आर्थिक कारोबार जोडिएका सवालमा राज्यका शीर्षस्थ पात्रहरूकै संलग्नता रहन्छ, यो यथार्थता हो । किनभने कुनै पनि मन्त्रीले राज्यको सम्पत्ति ९९ वर्षका निम्ति कसैलाई जिम्मा दिने निर्णय लिन सक्दैन, त्यो पनि आफू निकटकै व्यक्तिलाई ।

तिनै ठूलाबडाको आदेश या निर्देशनमा ‘कारोबार’ हुन्छ । तर, त्यस्ता ठूलाबडाको हस्ताक्षर हुँदैन, अनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग होस् या राज्यका अन्य निकायले छानबिन गर्दाका बखत फस्ने हस्ताक्षरकर्ता नै हुन्छन् । त्यसकारण मालिकको आदेश कार्यान्वयन गर्ने ‘मुन्निम’जीहरू परिबन्दमा परेका अनगिन्ती घटनाक्रम मुलुकले बोकेको छ ।

तैपनि लेखा समितिमा मन्त्री किराँती बिनाप्रमाण प्रधानमन्त्रीलाई नजोड्न आग्रह गर्दै थिए । उनको भनाइ थियो, ‘‘पर्यटनमन्त्रीको रूपमा गल्ती भएको छ भने आफैँ जिम्मेवारी र सजायँको भागीदार हुन पनि तयार छु । तर अनुमानित रूपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लाउने कुरा गरिमामय संसदीय समिति बैठकमा नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’’

अनि किराँती ‘समझदारी’ हो कि ‘सम्झौता’ भन्नेमा पनि आफू स्वयं पनि स्पष्ट थिएनन् ।

सरकारी खरिद वा ठेक्कापट्टामा टिप्पणीदेखि निर्णयसम्म सम्बद्ध पदाधिकारी वा अधिकारीहरूकै हस्ताक्षर हुन्छ । राज्यका निकायले तिनैलाई अभियुक्त बनाउँछ, प्रधानमन्त्री वा भूमिगत शैलीमा आदेश दिने असंवैधानिक शक्ति केन्द्रका पात्रहरूको त हस्ताक्षर हुँदैन ।

जे होस्, लेखा समितिमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिँदै सम्भावित काण्डका हकमा राज्यलाई सचेत गराएको छ ।  समितिको यो काम सकारात्मक मात्र छैन कि स्वागतयोग्य पनि छ । 

राज्यका अंग र संयन्त्र नतातेको अवस्थामा जालझेलका गन्ध आएका हरेक सरकारी कारोबार छानबिन गर्ने दायित्व समितिको पनि हो ।  कम्तीमा राज्य संयन्त्रका पात्रहरू के–कस्ता दुस्कर्म गर्दैछन् भन्ने तथ्यबाट नागरिक सुसूचित हुन पाउनेछन् । 

नागरिकले तिनीहरूविरुद्ध प्रश्न उठाउनेछन् र चुनावमा संलग्न पात्रहरूसँग वैधानिक तवरमै बदला लिनेछन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०८०  १५:४०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Anna SonamAnna Sonam
Ann NabilAnn Nabil
Ann GlobalAnn Global
Ann IMEAnn IME
Anna KalikaAnna Kalika
Ann ParamountAnn Paramount
Anna AnnapurnaAnna Annapurna
Anna Dish HomeAnna Dish Home
Anna SoftadAnna Softad
Ann KFCAnn KFC
Ann RaraAnn Rara
Anna MM GroupAnna MM Group
Ann VarnavasAnn Varnavas
Ann VianetAnn Vianet
Ann ISMTAnn ISMT
ANN GarudANN Garud
Ann GMCAnn GMC
ANN CITIZENANN CITIZEN
ANN bydANN byd
Anna MBLAnna MBL
Ann Fine printAnn Fine print
Anna Hard RockAnna Hard Rock
Anna DolphinAnna Dolphin
Anna Surya NepalAnna Surya Nepal
Anna SipradiAnna Sipradi
Anna DynastyAnna Dynasty
Ann AnshuvaraAnn Anshuvara
Ann NepatopAnn Nepatop
Anna TBCAnna TBC
ANN SalesberryANN Salesberry
Anna TeslaAnna Tesla
Anna Prabhu BankAnna Prabhu Bank
Anna MarigoldAnna Marigold
Anna Matrika EyeAnna Matrika Eye
Anna Manakamana CableAnna Manakamana Cable
Anna City MoneyAnna City Money
Anna KamanasewaAnna Kamanasewa
Anna MahalaxmiAnna Mahalaxmi
Anna SummitAnna Summit
Anna KitchenAnna Kitchen
Anna CE ConstructionAnna CE Construction
Anna ValleyAnna Valley
Anna LitmusAnna Litmus
Anna VedalayaAnna Vedalaya
Anna Mountain hardwareAnna Mountain hardware
Anna Civil MallAnna Civil Mall
Anna Nobel MedicalAnna Nobel Medical
Anna VatsalyaAnna Vatsalya
Anna Facts NepalAnna Facts Nepal
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC
Corporate BaahrakhariCorporate Baahrakhari