काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ । महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित अध्यक्ष रेशम चौधरीसहितको विवरण अध्यावधिकका निम्ति निवेदन बुझाइएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा पार्टीले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा गरिएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र तोकिएबमोजिमका अरू विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्तिको विवरण पेस गरिएको हो ।

गएको पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । टीकापुर घटनाका निम्ति जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरी अध्यक्ष चयन भएपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । त्यसअघि, पार्टी अध्यक्ष रेशमपत्नी रञ्जीता श्रेष्ठ थिइन् ।

राजनीतिक दलसम्बधी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न नै अयोग्य हुने कानुनविद् बताउँछन् ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा (१)मा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसकै उपदफा २ (ख) मा उल्लेख छ, “भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।” जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अध्यावधिकका निम्ति प्राप्त निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । चौधरीका विषयमा थप स्पष्ट भएर मात्र निर्णय लिने आयोगको तयारी छ ।

“आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । चौधरीको हकमा स्पष्ट हुनका लागि सोधपुछपछि मात्रै निर्णय हुन्छ,” आयोग स्रोतले बाह्रखरीसित भन्यो ।