काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरूण चौधरीलाई छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अदालतको आदेशप्रति असन्तोष प्रकट गरेका हुन् ।

“च्याम्पियन फुटवेयरसँग जोडिएको जग्गा प्रकरणको छानबिनमा सेटिङ भएको भन्ने कुरा आयो । सभापतिजीले पनि डाम्न मात्रै छानबिन हुने हो कि भन्नुभयो,” गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “बाँसबारी जुत्ता काराखानाको जग्गा प्रकरणमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न अदालतले आदेश दिने कुरा अनपेक्षित र नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो हो ।”

सरकारले अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन भने गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ । फैसलाले आफैँमा प्रश्न छाडेको भन्दै उनले त्यो अनौठो भएको बताए । 

“अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने भएपछि कति समयमा चाहिन्छ, कानुनी रोहमा उसले समय माग्ने हो । अदालतले म्याद थपिदिने वा नथपिदिने हो,” श्रेष्ठले भने, “म्याद थपका लागि लैजाँदा दिनभर बहस गराउने र हजारौँलाई रोजगारी दिएको, श्रमिकहरूको अविभावक भनेर अन्तिम फैसलामा जस्तो पाठ दिने काम यसपटक भएको छ ।”

अदालतले चौधरीलाई थुनामा राख्न अनुमति नदिए पनि अनुसन्धान भने जारी रहेको बताए । अभियोजन, थुनछेक बहस बाँकी नै रहेको भन्दै त्यसपछि थुनामा नपठाए पनि अनुसन्धानले संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा फैसला हुने बताए ।