काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको नर्सिङ कलेजको मापदण्डसम्बन्धी पछिल्लो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।

शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीले बन्द अवस्थामा रहेका निजी नर्सिङ कलेजलाई आफ्नै १०० शय्याका अस्पताल नभए पनि सञ्चालन गर्न दिने समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बाह्रखरीसँग बताए । 

एकसय शय्याका अस्पताल बनाउन दिइएको समयसीमा बढाउन समितिले दिएको निर्देशन कानुनसम्मत नभएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

समितिले गत पुस २५ गते यी दुईसँगै मन्त्रालयलाई चिकित्सा शिक्षाका सम्बन्धमा पाँचबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

के हो विवाद ?

निजीस्तरबाट सञ्चालित पीसीएल नर्सिङ कलेजका मापदण्डको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ लागु भएयता देशभर ६७ वटा निजी नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ (क) मा भनिएको छ, “विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म र आयोगले तोकेको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन शिक्षण संस्थालाई आशय पत्र प्रदान गरिने छैन ।”

पीसीएल नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन र नियमन दुवै काम प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले गर्दै आएको छ । तसर्थ, चिकित्सा शिक्षाको तहअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को क्षेत्राधिकार छुट्याएर बन्द रहेका कलेज खोल्नुपर्ने अडान सीटीईभीटीको छ ।  

निजी नर्सिङ कलेज सञ्चालक भने यो मापदण्ड स्नातक तहका लागि मात्रै लागु हुने र पीसीएलका लागि व्यवहारिक नहुने भन्दै कलेज सञ्चलन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यो विषय पटकपटक छलफल भएको थियो । समितिले यो विवादलाई निकास दिन उपसमिति गठन गर्‍यो ।

पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल संयोजकत्वको उपसमितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पुस २५ गते पाँचबुँदे निर्देशन दियो । जसमध्ये पीसीएल नर्सिङ कलेजको मापदण्डसँग सम्बन्धित तीनवटा निर्देशन छन् :

– प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स) विषयको भर्ना सम्बन्धमा परिषद्को समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मापदण्ड तयार भई लागु नहुँदासम्मका लागि कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीको समयलाई शून्य समय मानी आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल बनाउन सात वर्षको (२०७५ देखि पाँच वर्ष भुक्तान भैसकेकोले थप दुई वर्ष मात्र) को समय दिई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोहीअनुसार गर्ने 

– चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कोभिड–१९ को शून्य समयको कारणले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका संस्थाहरूको हकमा हाललाई नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताका लागि १०० शय्याको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पताल (सरकारी, निजी, गैरसरकारी) सँग सम्झौता गरी सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

– चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ का बीचमा केही विरोधाभाष र दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रावधान देखिएकोले आयोगका र परिषद्का पदाधिकारीहरूले छलफल गरी कानुन वा नियमावली संशोधन गरी स्पष्ट पार्ने साथै ऐनको सबै मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृतिको निम्ति प्रक्रियामा रहेका नयाँ शिक्षालयहरूलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ (स्टाफ नर्स)को स्वीकृति प्रदान गर्ने । 

समितिको यो निर्देशनप्रति समितिभित्रकै सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । रास्वपा सांसद तोसिमा कार्की, सुमना श्रेष्ठ, एमाले सांसद विद्या भट्टराईलगायतले उपसमितिको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूलाई अन्य अस्पतालसँगको सहकार्यमा सञ्चालन अनुमति दिन निर्देशन दिनु नियमसंगत नभएको उनीहरूको धारणा छ । 

समिति सभापति भानुभक्त जोशी ‘आफ्नै सय बेड र आफ्नै अस्पताल हुन व्यवहारिक नभएकाले आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँगको सहकार्यमा नर्सिङ पढाउने वातावरण बनाउन यस्तो निर्देशन दिइएको’ बताउँछन् । सो निर्णय बहुमतबाट गरिएको पनि जोशीको दाबी छ । 

नर्सिङ कलेजका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटा भने चिकित्सा शिक्षाको ऐनको अपव्याख्या गरी पीसीएल नर्सिङ कलेजलाई समेत एकसय शय्याका अस्पतालको मापदण्ड लादिएको तर्क गर्छन् । 

“आयोगको कार्यक्षेत्र स्नातकदेखि मात्रै हो, पीसीएललाई नियमन गर्न सीटीईभीटीको ऐन पर्याप्त छ, तर आयोगले आफ्नो ऐनको दुरुपयोग गरेको र सीटीईभीटीले आफ्नो अधिकार प्रयोग नै नगरेका कारण आज नर्सिङ कलेजहरू मारमा छन्,” उनले बाह्रखरीसित भने । 

कानुनविपरीत मन्त्रालय जाँदैन : शिक्षासचिव

समितिको निर्देशन सम्बन्धमा कानुनविपरीत गएर मन्त्रालयले काम नगर्ने शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीको स्पष्ट अडान छ ।

“हामीले कानुनसम्मत काम गर्ने हो, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आफ्नै सय बेडको अस्पताल अनिवार्य हुुनुपर्ने व्यवस्था छ, यसको विपरीत गएर समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सक्दैन,” उनले बाह्रखरीसित भने । 

साथै एकसय शय्याका आफ्नै अस्पताल बनाउन सरकारले दिएको समयसीमा थप्न समेत कानुनसम्मत नभएको उनको भनाइ छ । 

अस्पताल बनाउन दिइएको समयसीमा २०८१ सम्म कायम गर्नुपर्ने सुझाव व्यवहारिक रूपमा ठिक भए पनि ऐनमै नभएको कुरा कार्यान्वय नसकिने उनको भनाइ छ । बरु चिकित्सा शिक्षा ऐन र परिषद् ऐनमा बाझिएका विषय संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

“मापदण्डकै विषय लिएर निजी नर्सिङ कलेज सञ्चालनलाई खुकुलो गरिहाल्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन,” उनले थपे । 

समितिका निर्देशन र सुझावहरू समयसामयिक रूपमा ऐन संशोधनपछि भने कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

हेर्नुहोस् समितिको निर्णय