नेपाल गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको १६ वर्ष लागेको छ ।

यसबीचमा तीन कार्यकालका रुपमा दुईवटा र चौथो कार्यकालका रुपमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा छन् ।

गणतन्त्रको यो छोटो अभ्यासमा राष्ट्र प्रमुखबाट धेरै अपेक्षा नगरे पनि एक दशकभन्दा लामो समय बितिसकेकाले अब चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक मानक तयार गर्न ढिला गर्न हुन्न ।

पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा डा. रामवरण यादवको पालामा संविधान पनि बनी नसकेको हुँदा संक्रमणकालीन समय थियो । उनको भूमिका पनि संक्रमणकालीन नै रह्यो ।

संविधान निर्माणको गुरुत्तर दायित्व भएको हुँदा सबै ध्यान त्यतै लगाउनु परेका कारण यसमा मुलुकको ध्यान कम जानु स्वाभाविक पनि थियो । केही छिटपुट बाध्यकारी निर्णयबाहेक उनको भूमिका सकारात्मक नै थियो ।

संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक स्थिरता कायम भएको दोस्रो कार्यकालमा विद्या भण्डारीलाई राम्रो परम्परा र प्रचलन स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर मिलेको थियो । तर, उनको अपरिपक्व गतिविधि र निर्णयले यस्तो परम्परा स्थापित हुनुको साटो संविधानको उल्लंघन गरेर धारा ११३ नै निस्क्रिय बनाउने काम भयो ।

उनले दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि पौडेल चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । उनको पनि झन्डै एक वर्षे अवधि पूरा हुन लागेको छ ।

राष्ट्रपति पदमा उमेदवारी दिएपछि पौडेलले घोषणा गरेका थिए, ‘आफू राजा र जनताका छोरो राष्ट्रप्रमुख हुनुको फरक देखाउँंछु ।’ त्यसअनुरुप उनले यसअघिका राष्ट्रपतिले गर्ने तामझाम अस्वीकार गरेर आवागमन र अन्य भेटघाट सरलीकृत गर्ने प्रयास पनि गरे । त्यसको सर्वत्र प्रशंसा पनि भयो ।

तर, यसबीचमा उनले संविधानबमोजिम र खासगरी धारा ६६ को पालना गर्दै गरेका कतिपय निर्णयमाथि पनि आलोचना गरेर बेलाबेलामा उनलाई पनि विवादकै घेरामा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

विद्या भण्डारीले संसदको बहुमतले पारित गरेर दुई–दुई पटक पठाएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक अस्वीकार गरेर संविधानको उल्लंघन गर्दै धारा ११३ लाई निस्क्रिय पार्ने प्रयत्न गरिन् ।

संसदको सर्वोच्चता स्थापित गर्न र निस्क्रिय संविधानलाई बाटोमा ल्याउने निर्णय गर्दा पौडेलले गर्नुपरेको अतिरिक्त भूमिकाबाहेक उनले अहिलेसम्म गरेका निर्णय संवधानसम्मत् नै छन् । तर पनि उनलाई विवादमा ल्याउने प्रयत्न भइरहँंदा कुनै राजनीतिक दल वा नेताको तुष्टी त पूरा होला, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व पाउन कठिन हुन्छ । 

हालैको एउटा घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । दुई साताअघि राष्ट्रपति पौडेलले तीन दलका शीर्ष नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर तीन वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण गराए ।

पहिलो, संविधान कार्यान्वयन निम्ति प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी छिटै कानुन निर्माण गर्ने ।  उनले संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन प्रदेशहरुलाई अधिकार दिन कुनै कन्जुस्याई नगर्न तीनवटै नेताहरुलाई सुझाव दिएको समाचार सार्वजनिक भयो ।

दोस्रो, उनले भ्रष्टाचारका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै बदनाम गराउन थालिएकाले अलिकति घच्चपच्च सहेर पनि मुलुकलाई सुशासन दिएर व्यवस्थाप्रति भरोसा अभिवृद्धि गराउनुपर्ने । तेस्रो, विश्वविद्यालयहरुमा भइरहेका राजनीतिक हस्तक्षेपले तिनको गिर्दो साख जोगाउन भागबन्डा नगरी ‘राम्रा मान्छे’लाई उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सुझाव दिएका थिए ।

यी तीन विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले तीन नेतालाई बन्द कोठामा राखेर लामै छलफल गरे । तर त्यसको केही अंशमात्र राष्ट्रपति कार्यालयले जनताका जानकारीका लागि सार्वजनिक गरेको पाइयो ।

त्यसको तीन दिनपछि राष्ट्रपति पौडेलले माघी पर्वको अवसर पारेर सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्रसहित सबै राजनीतिक दलका नेतालाई दिवाभोजको आयोजना गरे । 

जहाँ पौडेलले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले जनतामा निराशा देखिएको बताउँदै संघीय संसदमा रहेका दलहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानून बनाउन आग्रह गरे ।

समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पाछौं भन्ने प्रण गर्न आग्रह गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यो संविधानले उत्पीडित, उपेक्षित, पिछडिएका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।’ यो बेजोड अधिकार दिइएकामा विश्व समुदायले पनि हाम्रो संविधानको प्रशंसा गरेको छ । 

तर यसको व्यावहारिक रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । जनतामा देखिएको निराशा अरु कारणले होइन, संविधान कार्यान्वयन नभएर हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न छिटो कानुन बनाएर जनताको निराशालाई आशामा परिणत गरौं ।’
 
हुन पनि सत्ता राजनीतिका लागि मरिहत्ते गर्ने तर जनता आफैंले बनाएको संविधानबमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माणमा पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकार र राजनीतिक दललाई मुलुकको अविभावकका रुपमा राष्ट्रपतिले सौम्य शैलीमा सजग गराउनु संविधान संरक्षकका नाताले दायित्व पनि हो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न नैतिक दबाब बढाउँंदा दलका नेताहरुको भूमिकाबाट निराश हुंँदै गएका आमनागरिकले प्रशंसा गरेकै पाइयो । नेपाली प्रेस जगतले पनि यसलाई उत्साहपूर्वक यसलाई सकारात्मक रुपले नै लिएको देखिन्छ ।

केही बुद्धिजिबीहरुले राष्ट्र प्रमुखबाट गराएको यो ध्यानाकर्षणप्रति सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरे । तर, एमालेका केही नेता र केही प्रतिष्ठित भनिएका कानुनविद्हरुले भने यो विषयलाई पनि प्रश्नको घेरामा राख्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले गरेका हरेक गतिविधि अपव्याख्या गरी जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर यसअघि कि सर्वाधिक आलोच्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका गलत कदमलाई ढाकछोप गर्न र औचित्यपूर्ण बनाउने केही एमाले नेताको नियत बुझ्न कठिन भएन ।

तर राष्ट्रपतिका यी दुईवटा ध्यानाकर्षणमा प्रतिष्ठित मानिएका केही कानुनविद्हरुले समेत किन यस्तो प्रश्न उठाए भन्नेमा चाहिँ यो पंक्तिकारको जिज्ञासा हो ।

एक जना प्रतिष्ठित कानुनविद्ले एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतालाई सुझाव दिनु मनासिव नै भए पनि यो विषय उनले प्रधानमन्त्री र नेतालाई कानमा खुसुक्क भन्नुपर्ने थियो भन्ने धारणा सार्वजनिक गरे । 

अर्थात् राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतालाई संविधान कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्न दिएको सुझाव जनतालाई सुसूचित गरेको विषयमा उनको आपत्ति थियो । यसले राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिकालाई इंगित गरेको अर्थ लगाए ।
 
ती कानुनविद्ले उठाएको प्रश्नले उनीहरुले संविधानको धारा ६१ र संविधानको धारा २७ लाई नबुझेको त भन्न मिलेन । तर, ती धाराहरुको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको चाहिँ प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । संविधानको धारा ६१ को २ मा ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै ६१ (३) मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ र (४)मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुन्छ’ भनिएको छ । 

संविधानबमोजिम प्रदेशका लागि बन्नुपर्ने कानुन नबनेर संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहेका बेला राष्ट्राध्यक्षले उक्त संविधानको पालना गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न संविधानअनुसारका कानुन निर्माण गर भनी ध्यानाकर्षण गराउँंदा संविधानको पालना भयो कि अनावश्यक सक्रियता ?

संविधानको पालना र संरक्षणका लागि राष्ट्राध्यक्षले निर्वाह गरेको भूमिका आम नेपाली नागरिकको जानकारीको विषय हो कि ती कानुनविद्ले भनेजस्तै कानेखुसी र गोपनीयताको विषय ?

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ र संविधानको सो व्यवस्थाबमोजिम निर्माण भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को ३ बमोजिमका पाँंच प्रकारका बाहेक सबै सूचनाको अन्तिम मालिक जनता हो भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसबमोजिम पहिलो, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पुग्ने । दोस्रो, छानबिन, अनुसन्धान तथा तहकिकातमा असर पर्ने । तेस्रो, आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, व्यपारिक वा बौद्धिक सम्पत्ति नष्ट हुने । चौथो, जातीय, सामाजीक, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने । र, पाँंचौ वैयक्तिक गोपनीयता वा अरुको निजत्वको विषयको सूचनाबाहेक सबै सूचना जनतालाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र दलका नेतालाई गराएको ध्यानाकर्षण र सुझाव जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक हुँंदा यी पाँंच प्रकारका मध्ये कुन चाहिँ अवस्थालाई गम्भीर खलल पुग्छ ती कानुनविद्ले भन्न सक्छन् ?

उनको यसरी देशको अविभावकले संविधान र लोकतन्त्रप्रति नेताहरुलाई सजग गराएको विषय गोपनीयताको विषय उल्लेख गरेर सरासर संविधानको धारा ६१ र धारा २७ को पुरै अपव्याख्या हो । त्यस्तो टिप्पणी गर्ने ती कानुनविद्ले संविधान र सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाबारे बुझ्दै नबुझेर त्यसतो टिप्पणी गरे भनेर पत्याउन सक्ने आधार छैन ।

त्यसोभए, उनले यस्तो टिप्पणी गरेर जनतामा व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउने राष्ट्राध्यक्षको अभिभावकीय भूमिकालाई गलत देखाएर गणतन्त्रप्रति नै निराशा जगाउने नियत राखेका छन् भनेर किन नभन्ने ?

ती संविधानविद्ले राष्ट्रपतिले दिएका सुझाव सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पर्छ । अथवा, प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छन् भन्ने भनाइ थियो ।

उनको यो टिप्पणी संविधानसम्मत त छैन नै, मुलुकको राजनीतिक अवस्था र कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदको गणितीय स्थितिसँंग मेल खाने तर्क पनि होइन । संविधानबमोजिमका कानुन बनाउने प्रधानमन्त्री वा सरकारले होइन ।

सरकारले त विधेयक प्रस्तुत गर्नेसम्म हो । त्यसका लागि संसदको पूर्ण बहुमत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री वा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरे पनि संसदको बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा ३२ सांसद संख्या भएको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छन् । राष्ट्रपतिले यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संसदमा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई बोलाएर संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सबै दल एकजुट हुनुस् भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग हुन्छ कि झन् बढी सहयोग ? 

यसो गर्दा प्रधानमन्त्री कमजोर हुन्छन् कि झन बलियो ? यति सामान्य विषय हुँंदाहुँंदै त्यसतो कमजोर टिप्पणी गर्नु भनेको या त बुझ्दै नबुझ्नु हो या नियतमै खोट छ ।

सामान्य नागरिकले पनि भन्ने सक्ने के हो भने संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा मुलुकको अविभावकको नाताले सरकार र राजनीतिक दललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसको प्रतिफल जनतासम्म पुग्नेगरी जनताले थाहा पाउने गरी घच्घच्याउनुपर्छ । ता कि सरकार र नेताहरुको क्रियाकलापले निराश हुन लागेका जनतालाई भरोसा, ढाडस होस् कि ‘कोही त छ’ देश र जनताको पक्षमा ध्यान दिने ।