नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । 

उक्त विधेयकमा केही सांसदहरूले चासो देखाउँदै बदलिँदो परिस्थितिमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूका विषयमा फरक ढंगले जानुपर्ने बताएका छन् । 

तर, विधेयकमा प्रस्तावित दफा र संशोधनहरु भने साधारण विषयमा मात्र परेको देखिन्छ ।  सार्वजनिक सञ्चार संस्था भन्नाले अहिलेको अवस्थामा बुझ्नुपर्ने मुख्य संस्थानहरू गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल तथा राष्ट्रिय समाचार समिति हुन् । 

यो विधेयकले केवल नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । आधुनिक मिडिया जमानामा सरकारले प्रसारण संस्थामात्र होइन, समाचार संकलन तथा छापा माध्यमलाई पनि सँगै राखेर जानुपर्ने देखिन्छ । 

तर, यस विषयमा सांसदहरूले समेत सरकारको ध्यानकर्षण गर्न सकेको देखिँदैन ।  वास्तवमा सरकारले आफैँले सञ्चार माध्यम चलाउने हो कि होइन भन्ने विषयमा बृहत् छलफल गरी निस्कर्ष खोज्नुपर्ने देखिन्छ । 

२०४८ यता संसद्मा पनि राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमलाई निष्पक्षताका साथ उपयोग गरिनुपर्ने माग उठ्दै र बिलाउँदै आएको छ ।  विपक्षमा हुँदा सरकारी सञ्चार माध्यमका सवालमा राम्रैसँगै प्रश्न उठाउने र सत्तामा पुगेपछि बिर्सने वा आफैँ उपयोग गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको होइन ।

सरकारी सञ्चार दुरुपयोग हुन नदिई निष्पक्ष कायम राख्न सरकार मातहत होइन कि संसद् मातहत राखिनुपर्ने सवाल पनि उठ्दै बिलाउँदै जाने गरेको छ ।  संसदीय समितिबाटै त्यसको रेखदेख गर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने त्यसले निष्पक्षता कायम गर्न सक्छ । 

नत्र यो सत्तासीनहरुको भजन गाउने संयन्त्रमा मात्र सीमित हुने ‘परम्परा निर्वाह’मै सीमित हुनेछ । यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने जनताका स्वतन्त्र आवाज मुखरित गर्ने सञ्चार संस्थाको विश्वास जितेर सरकार चलाउनुपर्ने हो । 

आफूले गरेका कामहरूलाई के–के न गरेजस्तो प्रचार गर्ने, आफूले गरेका भाषण र उद्घाटनहरूलाई मुख्य समाचार बनाउने कार्यका लागि जबसम्म जनताले कर तिरेको पैसाले सञ्चार माध्यम चलाइन्छ, तबसम्म सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैन ।

यदि सरकारले सरकारी मिडियाको स्वामित्व कायमै राख्ने तर यसलाई स्वतन्त्र बनाउने सोच राख्ने हो भने पनि हाल विचाराधीन विधेयकलाई पूर्ण मान्न सकिँदैन ।  उक्त विधेयक अनुसार, प्रस्तावित सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण र ‘निर्देशन’ दिन बन्ने परिषद सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने र त्यसमा आधा दर्जन सरकारी सचिव राख्ने प्रावधान छ । 

यस्तो प्रावधानले कहिल्यै पनि सार्वजनिक मिडिया वा सरकारी मिडियालाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन र सर्वसाधारण जनताले त्यस्तो मिडियाले दिएको सूचनालाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्दैन । 

त्यसरी ‘निर्देशन’तन्त्रको बोलवाला रहने मिडिया कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालित हुन्छन् ? जो कोहीले बुझेकै हुन् । अझ जसरी पञ्चायतकालभरि ‘निर्देशन’ शब्दको जगजगी थियो, लोकतन्त्रकालमा पनि त्यही रुप दोहोर्याउन खोजिँदैछ । 

अर्थात्, निर्देशन समितिमा रहेकाहरुले पनि आफ्नो भजन गाउनेमा रुपान्तरित गर्न बेर लगाउने छैनन् ।

निर्देशक परिषदको अध्यक्षमा गैह्रराजनीतिक व्यक्ति हुने र परिषदको सदस्य संख्यामा सरकारका प्रतिनिधि बराबरै स्वतन्त्र पत्रकार र बुद्धिजीवी हुने व्यवस्था गर्नसकेको खण्डमा यसको स्वतन्त्रता र विश्वसनियतामा विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । 

त्यस्तै कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नभई संसदको बहुमतले छानेको व्यक्ति हुने हो भने हामीले पनि बेलायतको बीबीसीजस्तै एक स्वतन्त्र सार्वजनिक सञ्चार निकाय खडा गर्न सक्थ्यौं ।

तर, अहिलेकै अवस्थामा निर्देशन परिषद र कार्यकारी समितिको नियुक्ति हुने हो भने रेडियो र टेलिभिजन गाँभिने र यसमा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका सदस्यहरूको हालीमुहाली चल्नुबाहेक लोकतन्त्र सम्बर्द्धन हुने र आवाजविहीनको आवाज हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
 
यदि यस्तै हुने हो भने पनि परिषद्मा वा कार्यकारी समितिमा नियुक्त हुने स्वतन्त्र बुद्धिजिवी, अधिवक्ता वा पत्रकारहरू कम्तीमा १० वर्ष कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेमा पनि केही सुधार अवश्य देखिने थियो ।