काठमाडौं । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा पुस १८ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गर्ने आदेश गरेको थियो ।

इजलासबाटै पुस २९ को पेसी तोकिएकोमा रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुनिलकुमार पोखरेलेको इजलासमा परेको थियो । तर, मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अर्को माघ ५ मा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विनोदकुमार शर्माको इजालासमा परेकोमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अन्तरिम आदेशका लागि पेसी तोकेका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसहितको इजालासले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय राउत र ढकालको इजलासको पहिलो नम्बरमै राउतको रिट परेको थियो । 

०७८ फागुनमा संसद्ले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाटै दरपिठ भएपछि भण्डारीले इजलासमा निवेदन लगेका थिए ।

उनको निवेदनमा न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ खारेजीको निर्णय बदर गरिदिएपछि ०७९ साउन ५ मा दर्ता भएको थियो । साउन ८ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश गरेपछि एकै पटक ०८० साल पुस १८ मा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।