काठमाडौं । न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधनका विषयमा उठेका प्रश्नमा आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ ।

न्याय परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल बार एसोसिएसनसहितले उठाउँदै आएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई नियमित प्रक्रिया भनिएको छ । 

केही दिनअघि मात्र गरिएको न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ को संशोधन न्याय सेवाका सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइ राख्नका लागि भएको भनिएको छ । परिषद्ले नेपाल बार एसोसिएसनसहितले संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत निमायवली संशोधन भएको भन्दै उठाएको प्रश्नमा त्यो संविधानको विषय नै नभएको तर्क गरेको छ । 

“न्यायाधीशको वरिष्ठता निर्धारण गर्ने कुरा संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) बमोजिम ‘सेवा सर्त’सम्बन्धी विषय होइन । सेवाका सर्तसम्बन्धी अवधारणा र न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम निर्धारण दुई भिन्न कुरा हुन्,” न्याय परिषद्को स्पष्टीकरणको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, “न्यायाधीशको सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै ऐन (उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ं) द्वारा व्यवस्थित गरिएका छन् ।” 

विज्ञप्तिमा ऐनको व्यवस्थालाई नियमावली संशोधनले कुनै प्रभाव नपारेको उल्लेख छ ।