काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचन आउँदो माघ ११ गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चार करोड निकासा गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्यका अनुसार मन्त्रालयबाट चार करोड आठ हजार ७०० रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको एकीन खर्च यही महिनाभित्र प्राप्त हुने बताए ।

“करिब चार करोडको अनुमान भएको हो र त्यो प्राप्त भएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “यति खर्च भयो भन्ने कुरा त यस महिनाको अन्तिममा आउँछ ।”

सुरक्षाका लागि अतिरिक्त खर्च नहुने 
निर्वाचनको सुरक्षा निकायका लागि छुट्टै खर्चको व्यवस्थापन गरिएको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अतिरिक्त खर्च नहुने बताए । 

“राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च हुँदैन । नियमित सुरक्षा व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

माघ ११ मा १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि तयारी तीव्र पारिएको छ । आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन मतदाता, उमेदवार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री, मतदानस्थललगायत निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरू मध्यनजर गर्न बुधबार मात्रै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

उमेदवारले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने 
राष्ट्रियसभाका उमेदवारले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । 

आयोगका अनुसार उमेदवारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६५ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ को नियम ४६ (१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ अनुसार खर्च गर्न पाउने छन् । 

उक्त खर्च मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी सधानको इन्धन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा गर्न सकिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । 

उमेदवारले खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्न सक्नेछन् । यसरी खर्च गर्दा खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी उनैको नाम नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गनुपर्ने हुन्छ ।