मेलम्ची खानेपानी आयोजना संसारभरिका व्यवस्थापन तथा विकास विषयका विद्यार्थीका निम्ति एक अध्ययनको विषय भएको छ । गरिब, भ्रष्ट र कमजोर व्यवस्थापन भएको देशको ठूलो आयोजनामा किन ढिलाइ हुन्छ, लगानी कसरी बढेर जान्छ, निर्माणका क्रममा कस्ता–कस्ता राजनीतिक र सामाजिक समस्या आउँछन् र कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक क्षेत्रले कसरी सार्वजनिक सम्पत्तिबाट अनधिकृत रूपमा कमाइ गर्छन् भनेर सिक्न यो आयोजना आफैँमा एउटा नमुना बनेको छ ।

वि.सं. २०४७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपश्चात् जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंवासीको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न छिमेकी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीको पानी सुरुङ खनेर ल्याउने र यहाँका सडक समेत धोइपखाली गर्ने सपना देखेका थिए ।

भट्टराईको सपनाअनुरूप मेलम्ची खोलाबाट २६ किमि लामो सुरुङ खनेर काठमाडौंमा पानी त आयो, तर त्यसका लागि २३ वर्ष लाग्यो, यो भट्टराईले आफ्नो जीवनकालमा देख्न पाएनन् । वि.सं. २०५४ सालमा सुरु भएको आयोजनामा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्यो । तर, अझै यो आयोजना सम्पन्न भयो भन्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । त्यसरी आएको पानी केवल तीन महिना मात्र वितरण गरियो, किनभने मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले पानीको मुहान क्षेत्र नै भत्काइदियो । अब नयाँ मुहान वा हेडवर्क्सका निम्ति थप १२÷१३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मेलम्ची आयोजना ढिलाइ हुनुमा विगतमा नेतृत्वले लिएका धेरै निर्णय जिम्मेवार छन् । तर, ती निर्णय लिने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । जस्तो, वि.सं. २०६३ सालमा बेलायती कम्पनी सेभर्न ट्रेन्टसँगको सम्झौता खारेज गरियो, त्यसले आयोजनामा ढिलाइ गर्‍यो । २०६८ असोजमा चाइना रेल्वे ब्युरोसँगको सम्झौता खारेज गरियो । २०७५ मा इटलीको कोअपरेटिभा मुराटोरी भन्ने कम्पनीसँग भुक्तानी विषयमा विवाद भएर सम्झौता खारेज भयो ।

यो आयोजनामा भ्रष्टाचारका अनगिन्ती कथा जोडिएका छन् । मेलम्ची आयोजनामा काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारी र इन्जिनियरहरू सबै सम्पन्न जीवन गुजार्दै छन् । तर, तिनको सम्पत्तिको छानबिन कहिल्यै भएन । राजाको शासनको समयमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । तर, लोकतन्त्र आएपछि उनले सर्वोच्चमा सो मुद्दा जिते ।

त्यस्तै, स्वीडेनको कम्पनीले यो आयोजनामा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएर लगानी फिर्ता गर्‍यो । इटालियन ठेकेदार कम्पनीले त भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा नामै किटेर कर्मचारीले तीन प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगायो ।

यति सबै हुँदा हुँदै पनि आयोजनाको निरन्तरता सुनिश्चित छैन । वर्षायाममा बाढीपहिरो आउने डरले सुरुङ बन्द गरिन्छ । हेडवर्क्सको स्थान सार्नुपर्ने अवस्था छ । तर, हरेकपल्ट बन्द भएर पानी आएपछि पुनः नयाँ आयोजनाबाट पानी आएजस्तै गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उद्घाटन गर्छन्, यो आफैँमा हास्यास्पद देखिन्छ ।

नेपालमा ठूला विकास आयोजना बनाउने हो भने मेलम्चीजस्तो हुनु हुँदैन । तर, त्यस्तो नहुन वा भ्रष्टाचार रोक्न मेलम्चीमा भएका अनियमितताको छानबिन हुनैपर्दछ, ताकि अन्य आयोजनामा बदमासी गर्न डर रहोस् । पैसाको भ्रष्टाचार मात्र होइन, ढिलाइले पनि आयोजनाको खर्च कता हो कता बढाएको छ, त्यसको पनि छानबिन हुनैपर्छ । यो आयोजनामा लगानी गर्ने एसियाली विकास बैंकको भूमिका सकारात्मक वा नकारात्मक जे होस्, मूल्यांकन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

ठूला परियोजनाको प्रतिफल के प्राप्त भयो भन्ने अध्ययन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । साथै, अमुक आयोजना कुन कारणले समयमा सकिएन र भविष्यमा त्यसो हुन नदिन के–के उपाय अवलम्बन गरिनेछ भन्ने सम्झना राख्नु जरुरी हुन्छ । मेलम्चीले जन्माएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जवाफदेहिताको हो । यत्रो खर्च लागेर अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको यो परियोजनाका लागि दोषी को–को हुन् ? जनताले जान्न पाउनुपर्‍यो ।