काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँचवटा कानुन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ  ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट पाँच वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विभिन्न कानुन समयसापेक्ष बनाउनका लागि संशोधन गर्न र आवश्यक कानुनलाई थप्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । परिसंघले २८ वटालाई संशोधन गर्न र तीन वटा कानुन थप्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन छन् । 

त्यस्तै, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् । 

मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययनबाट कानुन सुधारका बुँदाहरू तयार पारेको परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले खारेज गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने र थप्नु पर्ने ऐन कानुनका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको बताए । साथै मन्त्री, सांसद र नेताहरूलाई परिसंघले तयार परेको किताव दिने बताए । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही गतिमा लगानीको वातावरण निर्माण तथा औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको परिसंघले औल्याएको छ । 

लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने परिसंघले दाबी गरेको छ ।