काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको छ । बुधबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

नेपाल सरकारलाई नै फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए । उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको मेयर महर्जनले बताए ।

मेयर चिरिबाबु महर्जनको भनाइ पढ्नोस्–
बुधबार काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको हो । त्यो बैठकमा मूलभूत रूपले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रिकृत भयो । नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा जुन २०११ मा भएको एउटा सम्झौता छ, त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र बैठकमा छलफल भएबमोजिम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाएको र अहिले मेयर बालेन्द्र शाहले जानकारी गराएअनुसार त्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेको भन्ने बुझिन आयो । त्यो जुन २०१८ को मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यसमा पीडिए गर्ने भन्ने कुरा भएकोमा अहिलेसम्म पनि नभएको र पीडिए गर्नको निमित्त त्यसमा धेरै कन्डिसनहरू नेपवेस्टले प्रस्ताव गरेको र त्यो विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेर्दा स्थानीय पालिकाहरूले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको जुन टीओआर छ, टर्म अफ रेफेन्स – त्यो बनाउँदा कुनै पनि पालिका त्यसमा संलग्न भएको पनि थिएन । त्यो २०११ सालमा जननिर्वाचित कोही पनि थिएन । तसर्थ, बैठकबाट यो विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरीकन उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने ।

अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौं भ्यालीलाई उज्यालो पार्नुपर्छ । जति ललितपुर उज्यालो भयो त्यही रफ्तारमा काठमाडौं भ्याली उज्यालो पार्नुपर्छ भनेर तसर्थ अबउप्रान्त स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा १८ वटै पालिकाहरूको एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने भन्ने योभन्दा अघिको निर्णय थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । यही समयमा विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूको बक्यौताहरू सडकबत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्तत् पालिकाहरूलाई बिल भुक्तानीको निमित्त जुन बाँकी पैसा छ, त्यो भुक्तानीको निमित्त पत्राचार गरेको र सोही सन्दर्भमा पत्राचार गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यसमा तिर्नुपर्ने अंक जुन निस्कियो, त्यसमा कुनै पनि पालिकाले सहमति जनाइएन । कारण, एक किसिमले हचुवाको भरमा प्रस्तुत गरेको देखियो । अर्को, हामी जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अघिकै सम्भवतः पञ्चायतकालदेखिको पनि होला, त्यसमा त्योदेखिको बिलको भुक्तानी गर्नका निमित्त जुन स्थानीय पालिकाहरूलाई पत्राचार गरियो, त्यसमा सम्पूर्ण मेयर र उपमेयरको असहमति देखियो । सडकबत्ती बालेपछि पैसा भुक्तानी त गर्नैपर्छ, त्यसमा दुई मत कसैको पनि छैन । तर, एउटै कुरा जसरी स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा ६०/४० गरेको हो, अर्थात् ६० प्रतिशत स्थानीय पालिकाले र ४० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यहोर्ने निर्णय छ । त्यसमा संशोधन गरेर अहिले ३५/६५ गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । हामी प्रतिनिधि भइसकेपछि बालेको भुक्तानीको निमित्त सबै राजीखुसी छन्, तर त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ । भरेभोलि बेरुजु निस्केला । पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्थानीय पालिकाले जुन रफ्तारमा सहयोग गरेको छ, उहाँहरूले महानगरपालिकाको प्रतिजग्गामा पोल गाड्नेदेखि लिएर लाइन तान्ने जुन किसिमको सहयोग छ भने त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्न जरुरी छ । यो सहयोग गरेबापत यस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणसँग काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको बैठकमा ऊर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर निकट भविष्यमा गर्ने निर्णय भयो । हामीसँग सरोकार राख्ने काठमाडौं भ्यालीको नगरपालिकालाई समार्ट सिटी बनाउने भनेर आजभन्दा कैयौँ वर्षअघिबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा केही पनि काम अघि नबढेको कारणले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्छ, नत्र भने जग्गा रोक्का राखेर बस्ने काम उचित छैन भन्ने हाम्रो केही नगरपालिकाका मेयरहरूको कुरा थियो । अब आउँदो बैठक तारकेश्वर नगरपालिकामा बस्ने । न्युज एजेन्सी नेपाल