काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । 

मन्त्री गुरुङले संसद् र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक त्यहाँको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

सोमबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।

सोही छलफलमा सांसदहरूले सो विधेयक सामसामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहेका विधेयकलाई कानुनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताए । उनले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । 

मन्त्री गुरुङले भने, "समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयक बीचैमा अपहरण गर्न मिल्दैन । यसको दफावार छलफल त हुनैपर्‍यो नि । किनभने यो यहाँको सम्पत्ति हो । अहिलेलाई यो सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेन । त्यसपछि समितिले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्ने बेलामा पुग्दाखेरी सरकारले कति संशोधनहरू स्वीकार गर्ने, नगर्ने भन्नेकुरा त्यतिखेर भन्ने कुरा हो । त्यतिखेर पाइन्छ । त्यसैले त्यतिखेर चाहीँ अब संविधानमा बाँझिने गरेर आए वा कुनै भर्खरै भएको फैसलासँग त्यतिखेरै किन नमिलाएको ? भन्ने सन्दर्भ रहेन ।" 

मन्त्री गुरुङले संसद्‌ले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत गरे ।