काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई आउँदो चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो संशोधनबाट गरेको थियो । 

पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिने ऋणीले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीका हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेकका पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन गर्ने उद्योगमा प्रवाह भएको पाँच करोडसम्मको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भन्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्प एन्ड फिटिङ्सलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना आउँदो चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

गएको असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यसानुसार पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।