काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले न्यायपालिकालाई निश्चित बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । न्याय सेवाका कर्मचारीका निम्ति संविधानले छुट्टै ऐन परिकल्पना गरेकाले सोहीअनुसारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

राज्यका अरू सरकारी निकायसरह तुलना गरी सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्ने गरिएको हालको अभ्यास उपलब्धिमूलक हुन नसकेको उनको ठहर छ । संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनामा यो विषय उल्लेख छ ।

“राज्यका अन्य सरकारी निकायसरह तुलना गरी सेवा, सुविधाको व्यवस्था गर्ने गरिएको हालको अभ्यास उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । न्याय सेवाको विशिष्टताले माग गर्ने सेवालाई सम्बोधन हुन सक्ने गरी पर्याप्त सेवा, सुविधा र बजेटसहितको न्याय सेवाका कर्मचारीका लागि संविधानले छुट्टै ऐन परिकल्पना गरेको हुँदा सोहीअनुरूपको कानुनी प्रबन्ध हुनु अपरिहार्य छ,” उनले अवधारणामा भनेका छन्, “बजेट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यको कार्यपालिकीय निकायको भए तापनि न्यायपालिकाका लागि निश्चित बजेटको कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा गरिमामय संघीय संसद्को भूमिका पनि अपेक्षित हुनु स्वाभाविक हो ।”

पूर्णपाठ पढ्नोस्–