काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू–कश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकार धारा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सोमबार वैधानिक ठहर गरेको छ ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई (धनञ्जय यशवंत) चन्द्रचुडले जम्मू–कश्मीर भारतका अन्य राज्यभन्दा भिन्न सार्वभौमसत्ता नभएको फैसला सुनाएका हुन् ।

फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले राष्ट्रपति शासनमा केन्द्र राज्यले लिएको निर्णयलाई चुनौती दिन नमिल्ने बताएका छन् ।

सन् २०१९ मा भारतको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा वा बीजेपी) नेतृत्वको सरकारले धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मू–कश्मीरलाई केन्द्र सरकारद्वारा शासित दुई राज्यमा विभाजन गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्धको चुनौतीमाथि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय वैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

धारा ३७० भारतीय संविधानको एक प्रावधान थियो । जसले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिँदै त्यहाँ भारतीय संविधानको कार्यान्वयनमा लगाम लगाएको थियो ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई सन् २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म जम्मू–कश्मीरमा विधानसभाको चुनाव गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।