काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले अटेरी गरेपछि आयोगको औचित्यतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । 

आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये ८९ प्रतिशतभन्दा बढीलाई सरकारले कारबाही गर्न अटेरी गरेपछि आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा आयोगले ६६ जनालाई दोषी किटान गरेको थियो । 

आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, “हालसम्म आयोगले ३५८ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेकोमा जम्मा ३७ मात्र कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।” 

आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकामध्ये ३२१ जनालाई कारबाही गर्न सरकारले अटेरी गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेकामध्ये १०.३३ प्रतिशतलाई कारबाही गरेको छ भने ८९.६७ प्रतिशतलाई कारबाही गरेको छैन । 

“प्रस्तुत तथ्यांकलाई हेर्दा अयोगको सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । यसबाट आयोगको औचित्यतामा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकारमा कुठाराघात पुगेको छ ।” 

आयोगले हालसम्म परेको उजुरीको अनुसन्धान गरी २८ करोड १३ लाख एक हजार १९७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति स्वरुप सम्बन्धित पीडितलाई दिन भनेको छ । तर सरकारले सिफारिस गरेकोमध्ये करिब सात करोड रुपैयाँ मात्र पीडितलाई उपलब्ध गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा आयोगले हालसम्म एक हजार ४०७ वटा सिफारिस गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार/सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको छ । यीमध्ये १५.३ प्रतिशत पूर्ण, ३९.२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ४५.५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

“मानव अधिकारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न सरकार उदासिन रहनुको साथै दण्डहीनताको कुसंस्कृतिले प्रश्रय पाएको अवस्था विद्यमान छ । यसबाट राज्यप्रति नै नागरिकहरूको वितृष्णा बढ्दै गएको छ,” आयोगले भनेको छ ।

आयोगको सिफारिसलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवर्र्धनमा राज्यका निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।