काठमाडौं । यतिखेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम राम्रै ‘जुहारी’ मा छन् । यद्यपि ‘निगम’ र ‘प्राधिकरण’को तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय’ नै हो ।

युरोपियन युनियन (इयु)ले नेपाली उड्डयनलाई ‘कालोसूची’मा राख्ने पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि जुहारी सुरु भएको हो ।

उता आफू मातहतका दुई निकायलाई संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले परिणाम नदिने ‘क्यान्सर पीडित’ संस्थाको संज्ञा दिएका छन् र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

इयुले विगत १० वर्षदेखि नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । गत १४ मंसिर (बुधबार) पत्र काट्दै त्यो कालोसूची निरन्तरता दिएको बतायो । त्यसलगतै प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी निगम र श्री एयरलाइन्सका कारण नेपाललाई ईयूले कालोसूचीबाट हट्न नसकेको जानकारी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले दिए ।

उनले निगम र श्री एयरलाइन्सको परीक्षण हुँदा तिनका पुराना कमजोरी अझै सुधार नहुँदा इयूले नेपाललाई कालोसूची हटाउन अस्वीकार गरेको बताएका थिए । महानिर्देशक अधिकारीले दोष जति निगम र श्रीएयरलाइन्सलाई थुपार्दै आफ्नो प्रशंसा आफै गर्नसमेत भ्याए ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलकदमी, नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता एवं सहयोग तथा वर्तमान महानिर्देशकको गतिशील नेतृत्व र प्रो–एक्टिभ कार्यशैलीबाट प्राधिकरण हाल यस्तो प्रशंसनीय अवस्थामा आइपुगेको,” इयूको एयर सेफ्टी कमिटीबाट आएको प्रतिवेदनका केही महत्वपूर्ण बुँदा भन्दै प्राधिकरणले बताएको थियो ।

यस उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन महानिर्देशकको व्यक्तिगत क्षमता र संलग्नता अपरिहार्य रहेको प्राधिकरणले जनायो ।

त्यसलगतै प्राधिकरणले बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ’ सेवा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने निर्णय गर्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले अटेरी गरेको भन्दै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्यो ।

त्यसलगत्तै, निगम प्राधिकरणविरुद्ध उत्रियो । निगमले पनि शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल ईयुको कालोसूचीबाट नहट्नुको कारण ‘प्राधिकरण’ रहेको दाबी ग¥यो । त्यतिमात्र नभएर प्राधिकरणले मिथ्या सूचना दिएर भ्रम फैलाएको आरोप लगायो ।

कर्मचारीले काम नगर्ने र एकआपसमा दोषरोपण मात्र गर्ने प्रवृत्ति परिणाम दिन नसेको बताएका छन् । 

“कर्मचारीको काम नगर्ने र एकआपसमा दोषारोपण मात्र गर्ने  प्रवृत्ति र परिणाम नदिने क्यान्सर पीडित संस्थाहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने सही समय आएको अनुभूति भएको छ,” मन्त्री किरातीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । 

प्राधिकरणको बारेमा प्रतिवेदनमा के छ ?

इयूको प्रतिवेदनले प्राधिकरणको संस्थागत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस्तै, वायुसेवा संचालकहरुको उडान सुरक्षासम्बन्धी कागजात हेर्ने प्राधिकरणको उडान सञ्चालन महाशाखा, विभाग र कर्मचारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । 

महाशाखामा देखिएको प्रणालीगत समस्या समाधान गर्न संगठनात्मक संरचना संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ईयूले सुझाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसार हवाई उडान सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको क्षमता पर्याप्त नभएको इयुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले न्यूनतम् अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पालना नभएको इयूले औल्याएको छ । उड्डयन गतिविधि परीक्षणमा पनि प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले कर्मचारी व्यस्थापन, पर्यवेक्षण क्षमता, कर्मचारी तालिम र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक देखाएको छ ।

उडान सुरक्षा अधिकारीमा विशेष तालिम र योग्यताको अभाव औंल्याइएको छ । 

विशेषगरी वायु सेवा प्रदायकद्वारा संचालित जहाजको प्रकार मूल्यांकन (टाइप रेटिङ) र प्रमाणीकरण प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले अवलम्बन गरिरहेको उड्डयन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारीलाई दिइने इजाजत प्रक्रिया र उडान परीक्षक प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसार नभएको उल्लेख छ ।

हेलिकोप्टर संचालनका सन्दर्भमा उडान परीक्षक, प्रशिक्षकहरुको पद र अनुगमनका लागि बलियो ढाँचाको नभएको भन्दै स्पष्ट मापदण्ड, विशेषाधिकार, तोकिएका पाइलटहरु र परीक्षकहरुका लागि प्रभावकारी निरीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थापना आवश्यकताको इयुले जनाएको छ ।

“प्राधिकरणको ‘पर्सनल लाइसेन्सिङ इन्स्पेक्टर’ र ‘फ्लाइट इक्ज्यामिनर सिस्टम’ अन्तर्राष्ट्रिय सेफ्टी स्ट्यान्डरस् अनुसार भएको देखिँदैन । फ्लाइट क्रु लाइसेन्सिङको क्षेत्रमा तालिमको प्रभावकारी अनुगमन र दस्तावेजीकरणमा ध्यान आवश्यकता देखिन्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कमजोरी सुधार गरेर दिएको दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएमा नेपालको उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको हुने ईयुले उल्लेख गरेको छ । ट्राफिक कोलिजन एभाइडेन्स सिस्टम ‘टिकास’, इन्धन मापन र उडान समय सीमा निरीक्षणमा रहेको विसंगतिले उडान सुरक्षामा असर पर्न गएको ईयूले उल्लेख गरेको छ । 

प्राधिकरणको एयरवर्दिनेस इन्स्पेक्सन डिभिजनले एयरलाइन्स कम्पनीको अडिट कन्ट्रोल, जनशक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूर्णता र कागजात समीक्षामा परिपक्वता नदेखाएको ईयूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, परिक्षणको क्रममा देखिएका चुनौती सुधार गर्न तालिम कार्यक्रम बढाउने, परीक्षणमा कडाइ गर्ने जस्ता कार्यमा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

निगमको बारे प्रतिवेदनमा 

निगमको एसएमएस र परिचालन अनुपालनमा कमजारी रहेको ईयूले उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा जोखिमको पहिचान, व्यवस्थापन, वार्षिक परीक्षणमा दोहोरिने निष्कर्षहरु र विस्तृत रुपमा गुणस्तरीय लेखा परीक्षणमा समेत समस्या रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

यसका साथै, क्वालिटी इन्स्योरेन्स डिपार्टमेन्टको एयरवर्दिनेस म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेशन र एप्रुभ्ड् मेन्टिनेन्स अर्गनाइजेसनमा जोखिमको विवरणहरु निरन्तर रुपमा नखारिएको र जनशक्तिको उचित मूल्यांकन नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, निगमको परिचालन निरीक्षणलाई कायम राख्न चनौती समेत देखाएको छ । दक्ष प्रशिक्षण, उडान सयमसीमा, कागजात व्यवस्थापन र अनुपालन अनुगमनमा समेत समस्या रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एसएमस प्रणालीलाई परिपक्व बनाउन, वायु योग्यता अनुमोदन गर्न, परिचालन निरीक्षण बलियो बनाउन र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न निगमको प्रणाली र प्रक्रियाको परिमार्जन गर्न ईयूले सुझाव दिएको छ । 

आरोप लगाएर पन्छिन खोज्दै

दुबै निकाय कमजोरी सुधार गर्नुभन्दा पनि एक अर्कालाई दोषारोपणमा उत्रिएका छन् । यतिबेला प्राधिकरण र निगम आफ्नो गल्ती लुकाउने र अर्काे गल्ती देखाउने प्रचारबाजीमा देखिएका छन् । प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमको कारण नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट नहटेको जानकारी दियो । 

प्राधिकरणको गरेको कार्य र भूमिकाको इयुले प्रशंसा गरेको महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । यद्यपि ईयूले प्राधिकरणको थुप्रै त्रुटीहरु पहिचान गरेको छ । ती सबै त्रुटी लुकाएर नेपाल एयरलाइन्स र श्रीएयरलाइन्सलाई दोष थापरेर प्राधिकरण पन्छियो । 

त्यस लगत्तै, निमग पनि प्राधिकरणविरुद्धमा उत्रियो । निगमले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले राज्यलाई झुटो बोलेको आरोप लगायो । साथै, ईयूको कालोसूचीबाट नहुट्नका कारण निगममात्र प्राधिकरणको पनि कमजारी रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, निगमलाई मात्र ‘ईयू सेफ्टी लिस्ट’ कालोसूचीमा राखेर अन्य निकायहरुलाई खुलाउन समेत निगमले चुनौती दिएको छ । प्राधिकरणले भ्रामक र यथार्थ जानकारीविना मित्था प्रचार गरी निगमको संस्थागत शाखमा आँच पुर्‍याउएको निगमको बुझाई छ ।

“उपरोक्त भ्रामक र यथार्थ जानकारीविना अनुमानका आधारमा मिथ्या प्रचार गरी प्रकाशित सामग्रीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको संस्थागत शाखमा आँच पुर्‍याउने प्रयत्न भएको बुझिन्छ,” निगमको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्री किरातीको रणनीति

संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले ‘क्यान्सर पिडित’ संस्थाको संज्ञा दिएका छैनन् कि उनले व्यवस्थापन नै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने अवस्था आएको धारणा सवार्वजनिक गरेका छन् । 

कर्मचारीले काम नगर्ने र एक–आपसमा दोषरोपण मात्र गर्ने प्रवृत्ति परिणाम दिन नसेको बताएका छन् । “कर्मचारीको काम नगर्ने र एक–आपसमा दोषारोपण मात्र गर्ने प्रवृत्ति र परिणाम नदिने क्यान्सर पीडित संस्थाहरुलाई पुनर्संरचना गर्ने सही समय आएको अनुभूति भएको छ,” मन्त्री किरतीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

मन्त्री किराती निगमको व्यवस्थापन निजी संस्थालाई दिने पक्षमा देखिएका छन् । उनले निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्तै सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

“नेपाल वायुसेवा निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका संस्थाहरुलाई जस्तै र वार्षिक १२ अर्ब कमाउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवरी नेपाल सरकारले नै लिने गरी वार्षिक २० अर्ब भन्दा बढी दिन्छ,  भने व्यवस्थापन करार गरी सिंगापुर लगायत विश्वका चर्चित एयरपोर्टहरु जस्तै संचालन गर्दा कसो होला ?” उनले लेखेका छन्, “(भैरहवा र पोखरालाई समेत) लोकतन्त्रमा जनता प्रधान हुन्छ त्यसैले जनमत जाहेर गरौं ।”