पोखरा । “चुनावमा हामीलाई घरघरमा धारा ल्यादिन्छु भने । तर, अहिलेसम्म पानी आएको छैन । हामी आफैँ मिलेर पाइप ल्याएर पानी खाइरहेका छौँ । त्यही पनि कहिलेकाहीँ काटिदिने गरेका छन् । हामीलाई जो पनि समस्या मात्र सोध्न आउँछन् । त्यसपछि फर्केर आउँदैनन् ।” 

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ की बुद्धिमाया जलारीले यसो भनिरहँदा गण्डकी सरकार भने ‘एक घर, एक धारा’ नारा लिइएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएको छ । फेवातालमा माछा मारेर जीविका चलाउने प्रदेश राजधानीमै रहेको जलारी समुदायलाई उनीहरूका समस्या सोध्न धेरै गए । तर, समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

त्यही रोष प्रकट गर्दै थिइन्, बुद्धिमाया । देख्नेलाई थाहा छ, दैला अगाडि नै फेवाताल छ । तर, भोग्नेलाई थाहा छ– ‘गला त सुक्खै छ ।’

आफ्नो समस्यालाई दोहोर्‍याएर भनिरहँदा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षदेखि लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरू अगाडि थिए । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा जलारी समुदायले आफ्ना समस्या राख्दै राज्यलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

“हामीलाई अहिले एकदमै समस्या भनेको पानीको छ । नेताहरू आएर पानीको व्यवस्था गर्छौं भनेर घरघरमै पुगेर भोट माग्नुभयो । तर, हाम्रो धारामा पानी नआएका कारण अरूको घरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,” बुद्धिमाया भन्छिन्, “पानी लिन जाँदा चाहिँ तिमीहरू सानो जात भनेर पानी भर्न दिँदैनन् । त्यसकारण पानीको एकदमै दु:ख भएको छ । पैसा नहुनु र पानी नहुनुमा घर खर्च चलाउन कति गाह्रो हुन्छ, यो हाम्रो पीडा हो ।”

फेवातालको उत्तरी क्षेत्र खपौँदी, सराङकोट र कास्कीकोटका केही ठाउँमा अझै खानेपानीको समस्या छ । खपौँदी, पामे क्षेत्रका स्थानीयले फेवातालकै पानी नुहाउन, कपडा धुन प्रयोग गर्थे । आसपासका स्थानीयले डेढ दशकअघिसम्म तालकै पानी पिउने गरेको सुनिन्छ । पानी निकै प्रदूषित भएपछि आजकाल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तालकै छेउमा बसेर पानीको लागि संघर्ष गरिरहेको यो समुदायमा चुनावको समयमा मात्र उमेदवारहरू पुग्छन् । उनीहरूका समस्या सुन्छन्, अनि भोट माग्छन् र फर्केर आउँदैनन् ।

“हामीले स्थानीय सरकारलाई नभनेका पनि होइनौँ । तर, चुनावमा जितेर गएपछि यहाँ कोही पनि फर्केर आउनुभएको छैन,” अर्का स्थानीय रामचन्द्र जलारीले भने ।

तथ्यांक हेर्दा प्रशंसालायक देखिए पनि क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै दोस्रो ठूलो फेवाताल छेउ खपौँदीको जलारी बस्ती नै खानेपानीको अभावमा बाँचिरहेको छ । जलारी बस्तीसहित फेवातालको उत्तरी डाँडामा पर्ने सराङकोट, कास्कीकोटमा पनि खानेपानीको समस्या छ ।

यो जलारी समुदायले १७ वर्ष अगाडि व्यक्तिगत रूपमा पैसा उठाएर पानी ल्याएका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले प्रतिघर ३/३ हजार रुपैयाँ उठाएका थिए । त्यो रकमले खानेपानी पाइप र पानी भण्डारणका लागि ट्यांकी किने । त्यही पाइपबाट आउने पानीले उनीहरूले निर्वाह गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि त्यसैले काम चलाइरहेका छन् । तर, बेलाबेला पाइप काटिइरहन्छन् । त्यो कसले काट्यो भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन ।

त्यही बसेर जलारी समुदायलाई सुनिरहेकी प्रदेश सांसद देवका पहारीले भनिन्, “पानीको समस्या छिट्टै समाधान होला । फेवातालको किनारमा बसेर पानीको समस्या छ भन्नु दुर्भाग्य हो । पानीको स्रोत पनि नभएको होइन ।”

खपौँदी क्षेत्रमा ९१ घरपरिवार जलारीका छन् ।

गत वर्ष गण्डकी सरकारले दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खानेपानीमा विनियोजन गरेको थियो । सरकारको तथ्यांक अनुसार ३० हजार घरमा धारा जोडिएको छ । तर, यो क्षेत्रमा भने खानेपानीको आयोजनाका लागि जलारी समुदायको पहुँच पुगेन, सरकारले पनि देखेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा, खानेपानी तथा जलस्रोत मन्त्रालयले यही वडामा मात्रै पिपलडाली समाज टोल खानेपानी योजनाका लागि १० लाख, ठाडोमौला गोठादी शिवभञ्ज्याङ खानेपानीका लागि १०, शितल बस्ती खानेपानी आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यही टोललाई तोकिएको आयोजना भने छैन ।

यतिमात्र होइन, माछा मारेर जीविका निर्वाह गर्ने यो समुदाय अहिले उत्पादन घट्दा अर्को तनावमा छ ।

“पुर्खौंदेखि यही बसिरहेका छौँ । तर, अहिले माछाहरू लोप भइरहेका छन । हामी चिन्तित छौँ । अन्य पेसा पनि छैन । अर्कातर्फ राज्यले ६५ मिटर मापदण्ड तोकेको छ । यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । माछाको कमी भएपछि हामीलाई दैनिकी गुजार्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । राज्यले गम्भीर तरिकाले सोचिदियोस् भन्न चाहान्छु,” शैलेन्द्र जलारीले भने ।

वर्षौंदेखि माछा मार्ने काम गरिरहेका रामचन्द्र जलारीको गुनासो पनि उस्तै छ । केही वर्ष अगाडि यूएनडीपीले यो समुदायलाई केज दिएको थियो । तर, ताल संरक्षणको नाममा डोजर चलाउँदा उनीहरूको केज नै पुरिए ।

“हाम्रो ६०५ वटा केज थियो । अहिले जम्मा १०/१५ वटा मात्र छन् । अरू सबै पुरिए । करोडौँको माछा र जालहरू पुरिए । त्यसपछि हाम्रो आयआर्जनमा कमी भएको छ । हामीले तालबाट र केजबाट पनि उत्पादन लिन्थ्यौँ । अहिले त्यो शून्य छ,” रामचन्द्रले भने ।

"अहिले त दिनमा एक केजी माछा पार्न पनि गाह्रो छ । केज हुँदा म आफैँले वर्षमा ५०० केजी पनि बेचेँ, यहाँ नबिकेर काठमाडौं पनि लगेँ । तर, अहिले शून्य जस्तै छ । तालमा माछा छैनन्, भएका पनि विषालु छ । अन्डा खाइदिने, माछा नै खाइदिने समस्या छ । हामी आफैँले पैसा उठाएर जाली राख्नुपरेको छ ।"

माछा नहुनु मात्रै होइन, सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड तोकिदिएपछि अर्को चिन्तामा छन् उनीहरू । सर्वोच्चको आदेशले पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई कायम गर्दै ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका घर संरचना भत्काउन आदेश दिएपछि आफ्नो भविष्य के हुने भन्ने जिज्ञासा पनि उनीहरूले राखे ।

हर्पन फेवा मत्स्य सहकारी संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष एवम पोखरा १८ खपौदी स्थानीय शैलेन्द्र जलारी सर्वोच्चको निर्णय कार्यन्वयन भए आफ्नो समुदायमाथि अन्याय हुने बताउँछन् ।