काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एउटा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरूका नाममा जारी प्रकाउ पुर्जीका विषयमा गरिएको हल्लाखल्लाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताको ‘अधिनायकवादी’ मानसिकता फेरि उदांगो भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसहित केही व्यक्तिहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलका नेताहरूका साथै विपक्षी नेकपा ९एमाले०का नेताले समेत अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गल्ती गरेको आशय व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले नेकपासँग सम्झौता गरिसकेको हुनाले अदालतले पक्राउ पु्र्जी जारी गर्नु हुँदैनथ्यो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आउँदा केही समयका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा राज्यले स्वीकार गरेकोहो । माओवादी विद्रोहकाल २०५२ फागुन १ देखि २०६३ म‌ंसिर ५ गतेसम्म भएका घटनामा सत्य निरुपण आयोगमार्फत् टु‌ंगो लगाउने सहमति भएको थियो । 

परन्तु, राजनीतिक दलका नेताहरूले भने एकपटकका लागि भएको सहमतिलाई नजिर बनाएर बारम्बार जघन्य अपराधमा समेत उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्च रच्न थाले । अहिले त्यतिबेलाको घटनामा दर्ता भएको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको होइन । विस‌ं २०७४ पछिका घटनामा दायर फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

यस प्रकरणमा होहल्ला गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ ।  सरकार वा स‌सद् कसैले पनि कानुननविपरीत निर्णय गर्न र संविधानले कोरेको सीमा नाघ्न पाउँदैन । प्राविधिकरूपमा पनि कसैले कुनै सम्झौता गर्दैमा अदालतको नियमित प्रक्रिया रोकिँदैन । अदालतमा राजनीतिक सहमति होइन कानुनका आधारमा निर्णय हुन्छ ।

राजनीतिक दलका नेता विशेषगरी तत्कालीन विद्रोहीहरूलाई त सङ्क्रमण लम्मिँदा लाभ नै होला तर राजनीनिक सङ्क्रमण अनिश्चितकालसम्म लम्मियो भने देश अराजकताको भुमरीमा जाकिन्छ । स‌ङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन नदिए। राजनीतिक दलका नेताले नै अहिले पनि अन्योल कायम राखेका न हुन् । 

सक्षम र स्वतन्त्र अदालतले कसुरको मात्रा हेरेर कानुनअनुसार निर्णय गर्ने नै छ । उनीहरू दण्डनीय अपराधमा संलग्न भएको ठहरिएमा कसुरअनुसारको सजाय पनि भोग्नै पर्छ । राजनीतिका नाममा जति अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने सोच सामन्ती र अधिनायकवादी हो । 

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको नभएर विधिको शासन हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीलगायत कसैले पनि न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक टिप्पणी र हस्तक्षेप गर्ने दुश्चेष्टा नगरून् । मानवीयताविरुद्ध अपराध गर्दै र राजनीतिका नाममा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने समाज अराजकताको अन्त्यहीन दुश्चक्रमा फस्छ । पीडितहरूबाहेक दोषीलाई क्षमा दिने अधिकार अरू कसैलाई हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई कतिपटक लत्याउने हो ?