site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एउटा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरूका नाममा जारी प्रकाउ पुर्जीका विषयमा गरिएको हल्लाखल्लाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताको ‘अधिनायकवादी’ मानसिकता फेरि उदांगो भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसहित केही व्यक्तिहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलका नेताहरूका साथै विपक्षी नेकपा ९एमाले०का नेताले समेत अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गल्ती गरेको आशय व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले नेकपासँग सम्झौता गरिसकेको हुनाले अदालतले पक्राउ पु्र्जी जारी गर्नु हुँदैनथ्यो ।

Agni Group

तत्कालीन विद्रोही माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आउँदा केही समयका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा राज्यले स्वीकार गरेकोहो । माओवादी विद्रोहकाल २०५२ फागुन १ देखि २०६३ म‌ंसिर ५ गतेसम्म भएका घटनामा सत्य निरुपण आयोगमार्फत् टु‌ंगो लगाउने सहमति भएको थियो । 

परन्तु, राजनीतिक दलका नेताहरूले भने एकपटकका लागि भएको सहमतिलाई नजिर बनाएर बारम्बार जघन्य अपराधमा समेत उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्च रच्न थाले । अहिले त्यतिबेलाको घटनामा दर्ता भएको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको होइन । विस‌ं २०७४ पछिका घटनामा दायर फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।

Global Ime bank

यस प्रकरणमा होहल्ला गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ ।  सरकार वा स‌सद् कसैले पनि कानुननविपरीत निर्णय गर्न र संविधानले कोरेको सीमा नाघ्न पाउँदैन । प्राविधिकरूपमा पनि कसैले कुनै सम्झौता गर्दैमा अदालतको नियमित प्रक्रिया रोकिँदैन । अदालतमा राजनीतिक सहमति होइन कानुनका आधारमा निर्णय हुन्छ ।

राजनीतिक दलका नेता विशेषगरी तत्कालीन विद्रोहीहरूलाई त सङ्क्रमण लम्मिँदा लाभ नै होला तर राजनीनिक सङ्क्रमण अनिश्चितकालसम्म लम्मियो भने देश अराजकताको भुमरीमा जाकिन्छ । स‌ङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन नदिए। राजनीतिक दलका नेताले नै अहिले पनि अन्योल कायम राखेका न हुन् । 

सक्षम र स्वतन्त्र अदालतले कसुरको मात्रा हेरेर कानुनअनुसार निर्णय गर्ने नै छ । उनीहरू दण्डनीय अपराधमा संलग्न भएको ठहरिएमा कसुरअनुसारको सजाय पनि भोग्नै पर्छ । राजनीतिका नाममा जति अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने सोच सामन्ती र अधिनायकवादी हो । 

लोकतन्त्रमा व्यक्तिको नभएर विधिको शासन हुने हुनाले प्रधानमन्त्रीलगायत कसैले पनि न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक टिप्पणी र हस्तक्षेप गर्ने दुश्चेष्टा नगरून् । मानवीयताविरुद्ध अपराध गर्दै र राजनीतिका नाममा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने समाज अराजकताको अन्त्यहीन दुश्चक्रमा फस्छ । पीडितहरूबाहेक दोषीलाई क्षमा दिने अधिकार अरू कसैलाई हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई कतिपटक लत्याउने हो ?

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०८०  १३:४८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC