केही राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदीय निर्वाचनको वर्षदिन नपुग्दै मध्यावधिको राग अलाप्न थालेका छन् । देश र जनताका निम्ति राजनीति गरेका भए त तिनको ध्यान अहिले भूकम्पपीडित जनता, धर्मराउँदो अर्थतन्त्र र जनताका समस्यामा पो केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।
उनीहरूले पनि थाहा पाएकै हुनुपर्छ नेपालको संविधान, २०७२ नमिचीकन मध्यावधि निर्वाचन गर्न निकै मुस्किल छ । कोसी प्रदेशको प्रयोगले त झन् मध्यावधि निर्वाचनलाई अझ दुरुह बनाइदिएको छ । त्यस अवस्थामा मध्यावधिको चर्चा कुबेलाको रागजस्तो मात्र सुनिन्छ ।
हुन पनि प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने नजिर बनिसकेको छ । उता प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता पनि जुनसुकै बेला जोसँग मिलेर सत्तामा जान तत्पर भइहाल्छन् ।
तिनको प्रवृत्ति हेर्दा त लाग्छ यिनले सक्ने भए आवधिक निर्वाचनसमेत टार्ने थिए । पहिले संविधान सभाको अवधि थपेको थप्यै गरेर अन्ततः सर्वोच्च अदालतले समाप्त पारेको दृष्टान्त धेरै पुरानो भएको छैन त ।
मध्यावधिको राग अलाप्नेहरू कतै चुनाव भयो भने जनता आफूलाई कुर्सीमा बसाउन तत्पर भएर बसेका छन् भन्ने पो ठानेका हुन् कि ? परन्तु, अगिल्लो संसदीय चुनावपछि जनमतमा खासै परिवर्तन हुने कारण त केही देखिएको छैन ।
हुन पनि यसबीच कुनै दल वा नेताले नेपाली जनताको मत पाउने केही काम गरेका छैनन् । उनीहरू नयाँ वा पुराना जो सुकै होउन् चलनचल्तीको चिन्तन र कथनबाट बाहिर निस्कन पनि सकेको देखिएन ।
जनता मूर्ख हुन्छन् भन्ने मानसिक विभ्रमबाट भने राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरू अझै ग्रस्त नै छन् । यथार्थमा भने फरक छ । वास्तवमा नेपाली जनता नेताहरूले ठाने जति मूर्ख छैनन् । यसैले मध्यावधिले तिनैका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
संविधान विरोधीहरू तिनै नेताका कमजोरी र बदमासीलाई देखाएर जनतामा भ्रम छर्न जुर्मुराएका बेला मध्यावधिको राग अलाप्नु राजनीतिक दृष्टिबाट पनि उचित देखिँदैन । यसले संविधान विरोधीलाई उकासेर अस्थिरताको सिर्जना गर्न चाहनेलाई बाहेक अरूलाई फाइदा हुँदैन ।
मध्यावधिको ‘सगुफा’ फाल्दा चुनावको ‘खानपान’ सम्झेर कार्यकर्ताले मुख त मिठ्याउलान् बाँकी जनता भने पटक्कै उत्साहित हुनेदेखिँदैन । राजनीतिक दलका नेताले कम्तीमा प्रतिपक्षमा रहँदा त कुबेलाको राग अलाप्न छाडेर जनताको बोली बोले हुने नि !
