यथार्थमा गणतन्त्रमाथि जुन किसिमका प्रहार देखिएका छन् त्यो संविधानमाथि नै आक्रमण हो । यद्यपि सतहमा एक एक विषय उठाएजस्तो लाग्छ । ‘रूपमा’ त्यस्तो देखिए पनि सारमा त्यो संविधानमाथिकै प्रहार हो ।

हुन पनि कसैलाई गणतन्त्र मन परेको छैन । कसैलाई धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । कसैलाई यो विकृत संघीयता मन परेको छैन ।  संविधानमा संघीयता शब्दमा लेखिए पनि व्यवहारमा संघीयता त छँदैछैन । म ठोकेरै भन्छु, यो विकृत संघीयता हो ।

नेपालको संघीयता न पहिलो न अन्तिम । संसारमा संघीयताका केही सर्वमान्य सिद्धान्त छन् तर नेपालको संविधानमा उल्लेखित संघीयता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन सिद्धान्त र व्यवहारविपरीत छ ।  त्यहीकारण मैले आधारसहित यो विकृत संघीयता हो भन्दै आएको हुँ । जसरी संघीयतामाथि भन्दा पनि त्यो विकृत संघीयतामाथि भएको प्रहार हो ।

उदाहरणकै निम्ति स्थानीय तह बलियो र प्रदेश कमजोर छ । प्रदेशको काम, कर्तव्य, अधिकारमात्रै होइन कि साधन स्रोत पनि कमजोर तरिकाले उपलब्ध गराइएको छ ।  हामीकहाँ, जुन संघीयता भनिएको छ, वास्तवमा यो भौगोलिक पुनर्संरचना गरिएको एउटा निकाय हो । यो राज्यको पुनर्संरचना गरिएको निकाय होइन ।

संविधान सभाले ‘राज्यको पुनर्संरचना’ शीर्षकमा काम गर्‍यो ।

यथार्थमा भौगोलिक पुनर्संरचना मात्र भयो । त्यहीकारण यो एउटा प्रशासनिक इकाइको रूपमा खडा भयो जुन संघीयताको सिद्धान्तविपरीत छ । प्रदेशहरु निरीह, लाचार र भूमिकाविहीन छन् । अधिकार र स्रोतजति संघ र स्थानीय तहकेन्द्रित भएका छन् । 

प्राथमिक स्वास्थ्य र माध्यमिक शिक्षा देशभरि ध्वस्त भएका छन् ।  किनभने स्थानीय तहमा त्यो सञ्चालन गर्ने न त खुबी छ, न त आधार या पूर्वाधार नै ।  शिक्षा विधेयक अप्ठ्यारोमा पर्नु त्यसैको परिणति हो । त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको भए संघीयता बलियो हुन्थ्यो ।

मलाई लाग्छ, जानी जानीकन प्रदेश कमजोर बनाइयो । हो, त्यसबेला संघीयता शब्दप्रति नै ‘घृणा’ थियो ।  संघीयतासँग घृणा हुँदा हुँदै पनि माहोल कस्तो थियो भने त्यो शब्द अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाध्यतामा परेका हुन् । तिनले अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरेको शब्द हो संघीयता । त्यहीकारण संघीयताको बनावटमै विकृत तुल्याइयो ।

अर्को त, निजामती सेवासम्बन्धी कानुन आउन नसक्नुको कारण पनि विकृत संघीयताकै उपज हो । अझ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भइसकेको हुँदा म त्यसको भुक्तभोगी हुँ ।

घटना, परिघटना, असन्तुष्टि आन्दोलन या अनेक किसिमका सक्रियता हेर्दा संविधानमाथि आक्रमण भएको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुन्न । त्यसो त, यो संविधानमा आक्रमण जारी हुनुपूर्व नै भएका हुन् । 

राजावादीले गणतन्त्र कहिल्यै रुचाउने कुरै रहेन । एकात्मक राज्य प्रणालीका हिमायतीहरूले विकेन्द्रीकरणसमेत स्वीकार गर्न चाहेका थिएनन् । यतिखेर जटिलता पैदा हुनुको प्रमुख कारण जसले संविधान जारी गरे, ती आफैँ पनि संविधानको स्वामित्व लिन तयार छैनन् । 

तिनको मनमा पनि प्रारम्भबाटै संविधानका कतिपय प्रावधानसँग कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि थियो । चाहे त्यो कांग्रेस होस्, चाहे एमाले, माओवादी हुन् या मधेसवादी दल । यो गर्भे रोग हो । गर्भे रोग भएको हुँदा सतहमा देखापर्ने सवालसँगै बहकिनु हुन्न । वास्तविकता नै गर्भे रोग बोकेपछि राजनीतिक दलहरूको स्वामित्व र सामिप्य कमजोर हुनु के अस्वाभाविक रह्यो र ?

नेपालको यतिखेरको संकट भनेको नेतृत्वकै संकट हो । मेरो पचास वर्षको राजनीतिक जीवन र यात्राको अनुभवका आधार भन्छु  यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिइरहन्छु ।  उहाँले त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउनुभएको थियो । तर, विद्यमानमा जति पनि नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरु आफैँ यो समस्याको गहिराइमा पुग्नुभएकै छैन । अनि यसरी समस्या आउँदा छलफलसमेत गर्नुहुन्न ।

त्यसअतिरिक्त अर्थतन्त्रमा जसरी मन्दी आएको छ, त्यसले पनि छटीपटी तुल्याएको छ, त्यो अलग विषय हो । यो संविधानअनुरूप जति कानुन बन्नुपर्ने थियो, ती बनेका छैनन् ।  कतिपय कानुन बनेका त छन् तर ती पनि अधुरा छन् । त्यसरी अधुरा कानुन बन्नुमा आधा मनमात्रै प्रयोग हुनु हो । 

त्यसो हुँदा संविधान कार्यान्वयन गर्दा देखिएको जटिलताका विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरु घोत्लिनुपर्ने हो ।  तिनीहरुबीच जटिलता देखिएका विषयमा संविधान संशोधनमार्फत् परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने भावका घोत्लिएको मैले आजसम्म पाइन ।

जब संविधानमै गर्भे रोग छ भने त्यसको उपचार हुनुपर्छ होइन र ?  यो संविधानले मिश्रित चुनाव प्रणालीका कारण संसद्मा कुनै पनि दललाई बहुमत पुर्याउन दिँदैन । 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावी पद्धतिले कसैलाई बहुमत ल्याउन दिँदैन । अर्को त,  हामीमा सहमतीय संस्कार छैन । त्यो राजाकाल होस् या राणाकाल या दलीय कालखण्डमा समेत सहमतीय संस्कार थिएन र छैन पनि ।

इतिहास नै हेर्ने हो भने राजतन्त्र रहँदा भारदारबीच एकले अर्कोलाई निल्ने क्रम चल्यो । 

राणाकालमा दाजुभाइबीच वैमनस्य रह्यो र तिनको शासन मन नपराउनेहरू देशभित्रै रहन नसक्ने अवस्था जियो । पञ्चायतकालमा पनि फरक विचारवालालाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ (अत) घोषित गर्ने काम भएकै हुन् । 

हाम्रो भूमिमा सहकार्य र सहमतिभन्दा बढी एकले अर्कामाथि प्रतिशोध साध्ने, बदला लिने, निल्ने प्रवृत्तिको प्रभुत्त्व रह्यो । जुन राजतन्त्र, राणातन्त्र हुँदा थियो, त्यो कायमै छ । पार्टीहरूमा पनि त्यही प्रवृत्ति छ । अझ एकै पार्टीमै एकले अर्कालाई सिध्याउन कुनै कसर बाँकी राखिँदैन भने इतर दलसँगको व्यवहार रुखो हुने नै भयो ।

समानुपातिक किन सीमित नगर्ने ?

समानुपातिक चुनावी पद्धति उपहासको विषय बनेको छ । स्थिर सरकारका निम्ति समानुपातिक चुनावी पद्धतिले अप्ठ्यारो पारेको छ भने किन समानुपातिक हटाउनेतिर नलाग्ने ? सिद्धान्ततः समानुपातिक पिछडिएका र कमजोर वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउन राखिएको हो । तर, समानुपातिक पद्धति दुरुपयोग गरी इष्टमित्र, नातेदार, सांसद खरिदबिक्रीको सवाल बनाइयो ।

प्रत्यक्षको सिट संख्या बढाउँदै खालि छुटेको वर्गसमुदायको प्रतिनिधित्व निम्ति सीमित संख्या राखे हुँदैन र ? अझ प्रत्यक्ष चुनावमै लड्न सक्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराइदिए हुँदैन र ? त्यसो हुँदा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धतिसँगै कुनै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ । अनि सरकारको स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्छ, राज्यको स्थिरता नभए पनि ।

प्रशासनका कर्मचारी कटौती किन नगर्ने ? 

अर्को, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको बनावट नै त्रुटिपूर्ण छ । म दाबाका साथ भन्छु– कुनै पनि सरकारले कर्मचारीको यही बनावट रहँदासम्म कामै गर्न सक्दैन र लोकप्रिय पनि हुनै सक्दैन ।  कारण के हो भने कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासनको संख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

पञ्चायतकालमा प्रशासनतन्त्रमार्फत् शासन गर्ने पद्धति थियो । संसदीय कालखण्ड होस् या लोकतन्त्र त्यही कर्मचारीतन्त्रको विरासत बोकियो । विकासका लागि काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको संख्या निकै कम छ । 

भोगाइकै आधारमा मैले भनिरहेको छु प्रशासकका संख्या अत्यधिक घटाउनुपर्छ र प्राविधिकको संख्या बढाउनुपर्छ ।  मुलुकमा जसरी विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसक्नुको गुदी कारण पनि यही हो ।  खास जनशक्ति कम छ र शासन गर्ने चाहना बोकेका प्रशासकको संख्या अत्यधिक बढी छ । 

शासन गर्न प्रशासन समूह काम लाग्छ । अनि मुलुकमा विकास गर्ने हो भने प्राविधिक चाहिन्छ । जसरी प्रशासन समूहका निम्ति राज्यको अथाह लगानी भइरहेको छ त्यो अनुत्पादक लगानी हो ।

घाइते संविधान

यो संविधान पटकपटक घाइते भइसकेको छ । त्यसरी घाइते तुल्याउनेमा अदालत पनि सहयोगी बन्यो । उदाहरणकै निम्ति पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुनःस्थापना गरियो, त्यो वास्तविक रूपमा असल फैसला थियो । 

दोस्रो विघटनमा अदालतले पुनःस्थापना गर्नु सही निर्णय थियो ।  तर, दोस्रो पुनःस्थापनासँगै अमुक व्यक्तिलाई यति दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बनाउनू भनी आदेश दिनु संविधान र संसद्को अधिकारमाथिको अतिक्रमण हो । त्यसले संसद्को अधिकार कुण्ठित भयो ।

सरकार गठनदेखि विश्वासको मत लिनेसम्मको अधिकार त संसद्कै हो । त्यसमा अदालत किन बोल्यो ? अनौठो त, त्यति महत्त्वपूर्ण सवालमा कसैले पनि प्रश्न उठाएन ।  जसलाई लाभ भयो त्यो खुसी हुने नै भयो । जसलाई हानि पुग्यो तिनीहरू विरक्तभावमा पुगे । तिनीहरू हतास मनःस्थितिमा थिए ।

स्थानीय तहका अराजक आर्थिक क्रियाकलाप

स्थानीय तहकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने तिनका आर्थिक क्रियाकलाप साह्रै अपारदर्शी देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीरकर्मचारीविरुद्ध चलाएको मुद्दाले यसको पुष्टि गर्छ । 

संविधानतः तीनै तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ । 

महालेखा परीक्षकले औँल्याएका अनियमितता, बेथिति र असुलीका विषयमा संघ र प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति क्रियाशील हुन्छन् तर स्थानीय तहको हकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।  स्थानीय तहका हकमा महालेखा परीक्षकबाट उठान भएका विषयमा निस्कर्ष खोज्ने सवालमा संविधान चुकेको हो ।

मैले संघीय मामिलामन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा एउटा प्रस्ताव लगेको थिएँ– स्थानीय तहको बढ्दो आर्थिक बेथिति नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माणसम्बन्धमा । स्थानीय तहमा साधनस्रोत बढी गइरहेको छ र दुरुपयोग पनि बढी भइरहेको छ । उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न तत्कालीन अख्तियार प्रमुख र महालेखा परीक्षकसमेत लगेको थिए । तीनै जनाले स्थानीय तहमा बेथिति साह्रै भयो, निकास दिनुपर्‍यो भनेका थियौँ । 

हामीले प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौँ । 

उक्त समिति जिल्ला समन्वय कार्यालयमै राख्ने र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्यसचिव बनाएर छिनाफानो गर्न खोजिएको थियो ।  तर, मैले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पार गराउन सकिन अरूका अनेक स्वार्थका कारणले । संविधान संशोधन गरी यो विषय राख्न सकिन्छ ।

मैलै प्रधानमन्त्री र नेताहरूसँग भेटी संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जटिलता पहिचान गर्ने र सुझाव दिने समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्दै आएको छु ।  संविधानमाथि जसरी प्रहार भइरहेका छन्, केही यसका विसंगति र असंगतिका कारण भएका छन् भने केही नियतवश प्रहार भएका छन् ।

जटिलता चिर्न संविधान संशोधन

धेरैलाई लाग्दो हो– संविधान संशोधन गर्नु ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोल्नु हो । तर, त्यो बेकारको बकवास हो ।  संविधानले नै संसद्बाट संविधान संशोधन सक्ने र संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान पनि किटान गरेको छ । संशोधन गर्न नसकिने र चलाउन नसकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ । यो संविधान जारी भएपछि एकपटक संशोधन पनि भइसकेको छ । 

विसं २०४७ को संविधानमा संशोधन गर्ने प्रावधान नहुँदा त्यो संविधान सहिद बन्यो । कोही मलामी जानसमेत पाएनन् ।  त्यो ‘प्यान्डोराज बक्स’वाला भय बेइमानीयुक्त तर्क हो । संविधानका जटिलताका हकमा समयानुकूल संशोधन गरिएन भने २०४७ कै हालत नहोला भन्न सकिन्न ।

अनि राजावादीहरूले आफ्ना चाहना पूरा गर्ने हो भने चुनावी प्रक्रियाकै बाटो अवलम्बन गर्दा हुन्छ । चुनावमा भयंकर बहुमत आयो र त्यो संशोधन गरियो भने स्वीकार्य हुन्छ नै ।  जसरी इच्छा नहुँदा नहुँदै संघीयता स्वीकार गरियो, त्यसरी नै उनीहरूको चाहना पनि स्वीकार हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्षताका सवाल

सनातनी धर्मावलम्बी नेपालमा बहुसंख्यक छन् । हाम्रो धर्म भनेको सनातन धर्म हो । अर्को त, ‘हिन्दु’ भन्ने शब्द बेलायतीहरूले ‘क्वाइन’ गरेका हुन् । खासमा हाम्रो त सनातन धर्म हो । 

भारतमा ‘बाबु’ शब्द पनि बेलायतीहरुले ‘क्वाइन’ गरेका हुन् । त्यो ‘बबुन’ भन्ने अफ्रिकी बाँदरलाई जसरी नै कर्मचारीलाई उनीहरूले होच्याउँदै ‘बबुन’ प्रयोग गरे । बिस्तारै त्यो ‘बबुन’ शब्द ‘बाबु’मा परिणत भयो । कहिले काहीँ घृणायुक्त शब्द पनि पहिचानको विषय बन्छ । त्यो पहिचान बनेपछि त्यो स्वीकारयोग्य हुन्छ ।

धर्मका हकमा चिन्ताको सवाल भनेको ‘धर्मान्तरण’ हो । त्यसमा अनेकौं लोभमा आधारित ‘धर्मान्तरण’ समस्या बनेको छ ।  एउटै परिवार वा समुदायमा दुईवटा धर्म मान्नेको संख्या र स्वीकारोक्ति बढ्दै गएको छ ।  लोभ या प्रलोभनमा धर्मान्तरण गर्ने सवालमा सभ्य र सम्पन्न भनिएका देशमा पनि धर्मकै नाममा पार्टीहरुसमेत खोलेका छन् । 

कतिपय देशले सहयोग दिँदाकै बखत एउटा सर्त राख्छन्, ‘यो क्रिस्चियानिटी’विरुद्ध प्रयोग गर्न पाइनेछैन । हामी कहाँ सनातन धर्म भनेको सभ्यता पनि हो । धर्मनिरपेक्षताका सवालमा राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनेछ भनिएको छ ।

राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने मान्यता स्वीकारेको देखिन्छ । रामचन्द्र पौडेलको धर्म हुन सक्छ तर राष्ट्रपति पदको धर्म हुँदैन । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको धर्म हुन सक्छ पदको हुँदैन भन्ने भावले धर्मनिरपेक्ष भनिएको हो । 

समाजमा हामी किन धर्मनिरपेक्ष हुने भनी प्रश्न उठाएको देखिन्छ । संविधानमा हिन्दू लेख्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ । तर, मलाई के लाग्छ, त्यसमा आवाज उठाउनेले पनि संविधानमा अध्ययन गरी कहाँनेर त्यसलाई कसरी राख्न सकिन्छ भनी बुझेको देखिँदैन । 

यति बेगका साथ यो सवाल आइरहेको छ कि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनिसके–  गणतन्त्रका सवालमा विकल्प सोच्नै सकिँदैन तर धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा छलफल चलाउन सकिन्छ । त्यो पार्टीमा पनि धर्मनिरपेक्षविरुद्ध राम्रैसँग आवाज उठेछ भनी बुझ्न सकिन्छ । 

यावत् विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको बाटोमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसले स्थायित्व दिन्छ ।

गुनका बदलामा बैगुनी राजतन्त्र

यतिखेर पूर्वराजा र राजावादीले गणतन्त्र रुचाउँदैनन् भन्ने तथ्य संविधान निर्माणकै समयमा नसोचिएको विषय होइन । पूर्व राजाको सक्रियता गणतन्त्रपछि चल्छ भनी सोचिएकै थियो ।  किनभने हाम्रो मुलुक धेरै लामो समय एकतन्त्रीय शासन र राजतन्त्रबाट सञ्चालित रह्यो ।

प्रारम्भमा दलले राजतन्त्र माया गरेकै हुन् । दुर्भाग्य चाहिँ पार्टी पद्धतिप्रति शाहवंश र राजा महेन्द्रको अनिच्छा देखिएकै हो ।  इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने पार्टीहरूप्रति दरबार सकारात्मक भएको पाइँदैन । राणाहरूले शाह वंशमाथि आधिपत्य कायम गरी १ सय ४ वर्ष पिँजडामा राखेका थिए । पार्टीहरूले ज्यान र जेलको बाजी लगाउँदै क्रान्ति गरेर शाह वंशलाई राणाहरूको पिँजडाबाट मुक्त गरेका होइनन् र ?

शाहहरु त्यति बलिया र शक्तिशाली भएको भए तिनीहरू राणाको कब्जाबाट आफैँ मुक्त हुन किन सकेनन् ? पार्टीहरुले ज्यान र जेलको बाजी लगाउँदै क्रान्ति गरेर न शाह बंश राणाहरूको पिँजडाबाट मुक्त भएको हो !

प्रजापरिषद् या कांग्रेसले जहाँनिया राणाबाट मुक्त गराएका होइनन् र ? राजतन्त्र अति लोकप्रिय या विष्णुको अवतार भनिए पनि राणाको कैदबाट मुक्त हुन सकेका थिएनन् । पार्टीले क्रान्ति नगरेको भए अझ कति वर्ष पिँजडामै कैद हुने थिए । 

शाह वंश आफैँ बलियो भएको भए तिनलाई मुक्ति दिलाउन किन पार्टी चाहिन्थ्यो ? त्यो ऐतिहासिक तथ्य बिर्सँदै राजतन्त्रले पार्टीहरूको अवमूल्यन गर्दाको परिणतिस्वरुप आफैँ अवसानमा पुग्नुपरेको हो ।

(पूर्वमन्त्री र संसदीय राजनीतिका हस्ती त्रिपाठीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)