संविधानबाटै देशको शासकीय स्वरूपमा संघीयता अपनाइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने राज्यका कुनै पनि निकाय गम्भीर देखिएका छैनन् । यसैले संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम पनि थाती नै रहेका हुन् ।

सातैवटा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने आश्वासन दिए । परन्तु, सबैलाई थाहा छ यो छिटै सम्पन्न हुँदैन ।

संघीयता कार्यान्वयमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो बाधा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको छ । आन्तरिक अभ्यासमा लोकतान्त्रिक संस्कार पटक्कै नभएका राजनीतिक दलका नेताहरूले नै संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिएका हुन् ।

आफूलाई ‘स्थायी सरकार’ ठान्ने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व पनि देशमा संघीयताको अभ्यास सफल नहोस् भन्ने नै चाहन्छ । निजामती कर्मचारीको समायोजनका क्रममा नै यसको परीक्षा भइसकेको हो । अहिले पनि राजनितिक नेतृत्वलाई बर्गेल्ने र अलमल्याउने काम कर्मचारीबाट भइरहेकै छ ।

प्रहरी समायोजनमा नेपाल प्रहरीको संगठनलगायत अन्य सुरक्षा निकायमा पनि हिचकिचाहट हुनु अस्वाभाविक भने होइन । प्रदेश सरकारहरूको अगिल्लो कार्यकाल हेर्दा तिन नेतृत्वमा प्रहरीजस्तो संवेदनशील संगठन दुरुपयोग हुने सन्देह त हुन्छ नै ।

संविधानमा प्रहरी संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यसैले संघीय तह हिचकिचाएको वा प्रदेशको क्षमतामा सन्देह गरेको बहानामा प्रहरी समायोजनमा आनाकानी गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ ।

संघीयताको मर्म मर्न नदिने हो भने प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी संगठनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नसक्ने विश्वास दिलाएर भए पनि समायोजन  यथाशीघ्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु आवश्यक र उचित देखिन्छ । यसको कानुनी आधार तयार पनि भइसकेकै जो छ ।