बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रिन लिएर म्यादभित्र तिर्न नसक्नेहरूलाई सरकारले ‘कालोसूची’मा राख्ने गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यस वर्षको कात्तिकसम्ममा यस्ता ऋणीको सङ्ख्या ७३ हजार ३७१ पुगिसक्यो  । 

कालोसूचीमा पर्नेहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण म्यादभित्र भुक्ता नगर्ने ऋणी र ऋण लिँदा  जमानी बस्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । यस्ता व्यक्तिले आर्थिक कारोबार, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्यामा बर्सेनी कहालीलाग्दो वृद्धि भएको छ । सरकारले भने त्यसको समाधान खोज्नुभन्दा ‘कालोसूची’मा राखेर पन्छने सजिलो उपायमात्र अपनाएको देखिन्छ । यसले निकट भविष्यमै भयावह अवस्था निम्तिने जोखिम बढाएको छ ।

केही ऋणीले ‘बदनियत’ राखेरै ऋण नतिरेका हुनसक्छन् । बहुसङ्यक साना ऋणीले भने काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण रिन तिर्न नसकेका हुन् । यसैले भाका नाघेका सबै ऋणीलाई ‘कालोसूची’का राख्नु उचित देखिँदैन । 

‘कालोसूची’ पर्नेहरूमा अधिकांश साना व्यवसायी र किसान छन् । उनीहरूले जसरी नै भाकाभित्र ऋण नतिर्ने वा तिर्न नसक्ने ठूला ऋणी र धनाढ्यहरूलाई ‘कालोसूची’मा राखिएको हुँदैन । राज्यले कानुनै बनाएर यसरी भेदभाव गर्नु न्याय होइन ।

हालै ‘मिटरब्याजी’माथि कारबाही गर्ने कानुन बनेको छ । त्यसले ऋणीसँग अनुचित रकम लिने कामलाई अपराध मानेको देखिन्छ ।  मिटरब्याजीले जस्तै बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि ब्याज र सेवा शुल्कलगायतका नाममा अप्ठेरोमा परेका ऋणीसँग अनुचित रकम असुलेका छन् । 

कारोबार वा घरबार बिग्रेको पीडित व्यक्तिलाई राज्यले पनि नकारात्मक दृष्टिले हेरेर ‘कालोसूची’मा राख्दा मानवीय समस्यासमेत उत्पन्त हुन्छ । उपाय केही नदेखेपछि व्यक्ति या त अवसाद (डिप्रेसन)मा पुग्छ नभए विद्रोही बन्छ । 

राज्यले नागरिकहरूलाई ‘डिप्रेसन’मा जाने वा विद्रोह गर्ने अवस्थामा पुग्ने गरी धकेल्नु हुँदैन । दुवै अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो हानि राज्यकै हुन्छ । यसैले महिनामा हजारभन्दा बढीको नाम थप्नुको साटो सकेसम्म धेरैलाई कथित ‘कालोसूची’बाट हटाउने उदार मानवीय नीति अपनाउनु उचित हुनेछ ।

‘कालोसूची’का कारण विचलित व्यक्तिहरू सम्बल खोज्दै गलत तत्त्वको प्रभावमा परेको लक्षण पनि देखिन थालेको छ । सरकारले बेलैमा विशेषगरी कोरोनाकालपछि नै नागरिकका मर्कामा मानवीय दृष्टिकोण अपनाएको भए अहिलेको कालोसूची, आर्थिक तरलता र  मन्दीको अवस्था पक्कै आउने थिएन । 

यसैले अब अलमल नगरी सरकारले साना ऋणीलाईपनि ठूला व्यवसायीलाई जस्तै  पुनरुत्थानको मौका दिएर कालोसूचीको सङ्ख्या घटाउन विशेष कदम चालोस् । त्यसबाट नागरिकहरूमा आशा जाग्नेछ भने ऋण तिनलाई बर्गल्याउने तत्त्वको दुर्नियत पनि विफल हुनेछ ।