site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न र अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न र अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । 

आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका नामबाट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन र त्यसपश्चात् विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएका घृणायुक्त अभिव्यक्तिहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

“आफ्ना विमति र विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दा संविधान, कानुन र मानव अधिकारका मूल्यमान्यता र परिधिभित्र रहन, कसैप्रति लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति नदिन एवम् यस प्रकारका पोष्टर तथा श्रव्यदृश्य सामाग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा नराख्न, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, हिंसा भड्किने प्रकारका कुनै पनि गतिविधि नगरी जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न आयोग प्रदर्शनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

शुक्रबार दुर्गा प्रसाईं पक्षबाट प्रदर्शन गर्ने भनिएको तीनकुने र प्रसाईंको भक्तपुरस्थित निवास क्षेत्रको आयोगले अनुगमन गरेको छ । 

तीनकुनेमा प्रदर्शनका लागि भेला भएकाहरूलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिइ प्रदर्शनमा रोक लगाएको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

बिहीबार (मंसिर ७) गते भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दुवै पक्षबाट संवैधानिक, कानुनी र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता र मर्यादा विपरीत एक अर्कालाई लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिइएको, जसका कारण बल्खुमा भएको प्रदर्शन अनियन्त्रित भइ झडप हुँदा केही व्यक्तिहरू घाइते समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका निकायका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू लक्षित गाली गलौज र घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिहरूसहितका पोष्टर तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएको सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

घृणायुक्त गतिविधिहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको ठहर आयोगको छ ।

“नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदर्शनकारीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग र धरपकड नगर्न समेत आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ८, २०८०  १७:२१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्