काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

संविधानले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रकाशनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

“संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख)ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा एउटा पक्ष र नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको अगुवाइमा अर्को पक्षले प्रदर्शन गर्न खोजेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माइतीघर मण्डला आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

अधिवक्ता सिलवालले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् भने अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले भने वारेसमार्फत रिट दायर गराएका हुन् । अधिवक्ता नेपालले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ सालमा माइतीघर आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्धको रिटमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले जनताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार प्रतिबन्ध नलगाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ ।