काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका निम्ति अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ । भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका निम्ति सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका निम्ति ५०/५० करोड, बझाङका निम्ति २५ करोड, बाजुराका निम्ति १४ करोड र सल्यानका निम्ति दुई करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको छ । अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउनेछन् । त्यसका निम्ति निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्प प्रभावितका निम्ति अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुनेछ । दुई किस्तामा रकम पठाइनेछ । त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ ।

अनुदान पाउन प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिनेछ ।

यसानुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी सहयोग दिँदा दोहोरो नपर्ने गरी दिनुपर्नेछ । कुनै पनि सरकार वा अरू निकायबाट अस्थायी आवासका निम्ति अनुदान पाएकालाई यो रकम उपलब्ध गराइँदैन ।

पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइनेछ । पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउनेछन् ।

यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनर्निर्माणलगायत सहुलियत र सेवाबाट वञ्चित गराइनेछ । यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा गर्नुपर्छ । स्थायी आवासका निम्ति सुरक्षित जग्गा छुट्ट्याएर अस्थायी घर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यसरी आवास निर्माणका निम्ति सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । सबै प्रक्रियामा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहनेछ । त्यसका निम्ति सरकारले स्वयंसेवक समेत खटाउनेछ । परिचालित स्वयंसेवकको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमनलगायत काम स्थानीय तहले गर्नेछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गएको कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरिएको थियो । प्राधिकरणले उल्लिखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोकेअनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ । रासस