सरकारले नेपाली जनता तिहारमा रमाएको मौका छोपेर सामाजिक सञ्जाल ुटिकटकु बन्दै गर्ने निर्णय गरिदियो । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय अधिकांशले ले सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् भने केही मौन रहे र कतिपयले स्वागत पनि गरेका छन् ।
केही समय यता राजनीतिक दलका कतिपय नेता एवं समाजका स्वघोषित अगुवाहरू टिकटकमा प्रसारित सामग्रीसँग बढी नै झस्केका थिए । हुन पनि सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई केही गैरजिम्मेवार व्यक्ति र समूहले घृणा, द्वेष तथा उत्तेजना फैलाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्थ्यो ।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा सरकारले ुसामाजिक सद्भाव खलबल्याएको, उत्तेजना फैलाएकोुजस्ता आरोप लगाएको छ । टिकटकमा प्रसारित केही सामग्री पक्कै पनि सरकारले औँल्याएजस्तै असामाजिक र आपत्तिजनक देखिन्थे । परन्तु, प्रतिबन्ध लगाउनुको भित्री कारण भने अरू नै हुनसक्ने अनुमान सहजै हुन्छ ।
सार्वजनिक मञ्चमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र व्यक्तिको मर्यादामा अतिक्रमण गर्ने सामग्रीको प्रसारण भएकोमा सरकार चिन्तित हुन्थ्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । यसरी माध्यममै प्रतिबन्ध लगाउँदा त दोषीले उन्मुक्ति पाउने तर लाखौं स्वस्थ सामग्री सञ्चार गर्नेहरूले प्रतिबन्ध भोग्नु परयो ।
टिकटकमाथि त प्रतिबन्ध लाग्यो नै नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि अङ्कुश लाग्यो । सरकार नागरिकका स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न पल्कियो र नागरिकले प्रतिवाद गरेनन् भने निरङ्कुश शासनको जग बस्दै जान्छ । सम्भवतः यसैले नागरिकहरूले अदालत गुहारेका हुन् ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । न्यायालयले सामान्यतः सरकारी निर्यणको वैधताको परीक्षण गर्ने हो । परन्तु, कानुनले सरकारलाई यस्तो निर्यण गर्ने अधिकार दिएकै भए पनि लोकतन्त्रकै मर्मविरुद्ध हुनेनिर्णयको नैतिक वैधता हुँदैन । कारण, लोकतन्त्रमा निषेध स्वीकार्य हुनै सक्तैन ।
नियमन गर्न कठिन भयो भनेर निषेधको उपाय अपनाउनु असफल राज्यको एउटा लक्षण हो । भूकम्पपीडितको उद्धारका मामिलामा मात्र होइन टिकटक प्रतिबन्धका विषयमा पनि सरकार नराम्ररी चुकेको छ । यसलाई सच्याउन जति ढिलो हुन्छ सरकार र नागरिकका लागि पनि यो विषय उत्ति नै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
सरकारले निरङ्कुश मनसाय राखेर प्रतिबन्ध लगाएको होइन भने तत्काल टिकटकलाई निषेध होइन नियमनको घेरामा ल्याउनु उचित हुनेछ । टिकटकका सम्बन्धित अधिकृतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्र यो निर्णय सच्याउने उपयुक्त बहाना बन्न जो सक्छ ।
घृणा र द्वेष फैलाउने अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउन त सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अरू राजनीतिक दलका नेता विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न निषेध गर्नुपर्ला । किनभने, तिनका सार्वजनिक भाषणहरू सधैँ नै घृणा, द्वेष र अहङ्कारले भरिएका जो हुन्छन् ।
