site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

सरकारले नेपाली जनता तिहारमा रमाएको मौका छोपेर सामाजिक सञ्जाल ुटिकटकु बन्दै गर्ने निर्णय गरिदियो । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय अधिकांशले ले सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् भने केही मौन रहे र कतिपयले स्वागत पनि गरेका छन् । 

केही समय यता राजनीतिक दलका कतिपय नेता एवं समाजका स्वघोषित अगुवाहरू टिकटकमा प्रसारित सामग्रीसँग बढी नै झस्केका थिए । हुन पनि सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई केही गैरजिम्मेवार व्यक्ति र समूहले घृणा, द्वेष तथा उत्तेजना फैलाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्थ्यो ।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा सरकारले ुसामाजिक सद्भाव खलबल्याएको, उत्तेजना फैलाएकोुजस्ता आरोप लगाएको छ । टिकटकमा प्रसारित केही सामग्री पक्कै पनि सरकारले औँल्याएजस्तै असामाजिक र आपत्तिजनक देखिन्थे । परन्तु, प्रतिबन्ध लगाउनुको भित्री कारण भने अरू नै हुनसक्ने अनुमान सहजै हुन्छ । 

सार्वजनिक मञ्चमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र व्यक्तिको मर्यादामा अतिक्रमण गर्ने सामग्रीको प्रसारण भएकोमा सरकार चिन्तित हुन्थ्यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । यसरी माध्यममै प्रतिबन्ध लगाउँदा त दोषीले उन्मुक्ति पाउने तर लाखौं स्वस्थ सामग्री सञ्चार गर्नेहरूले प्रतिबन्ध भोग्नु परयो ।

टिकटकमाथि त प्रतिबन्ध लाग्यो नै नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि अङ्कुश लाग्यो । सरकार नागरिकका स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न  पल्कियो  र नागरिकले प्रतिवाद गरेनन् भने निरङ्कुश शासनको जग बस्दै जान्छ । सम्भवतः यसैले नागरिकहरूले अदालत गुहारेका हुन् ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । न्यायालयले सामान्यतः सरकारी निर्यणको वैधताको परीक्षण गर्ने हो । परन्तु, कानुनले सरकारलाई यस्तो निर्यण गर्ने अधिकार दिएकै भए पनि लोकतन्त्रकै मर्मविरुद्ध हुनेनिर्णयको नैतिक वैधता हुँदैन । कारण, लोकतन्त्रमा निषेध स्वीकार्य हुनै सक्तैन ।

नियमन गर्न कठिन भयो भनेर निषेधको उपाय अपनाउनु असफल राज्यको एउटा लक्षण हो । भूकम्पपीडितको उद्धारका मामिलामा मात्र होइन टिकटक प्रतिबन्धका विषयमा पनि सरकार नराम्ररी चुकेको छ । यसलाई सच्याउन जति ढिलो हुन्छ सरकार र नागरिकका लागि पनि यो विषय उत्ति नै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

सरकारले निरङ्कुश मनसाय राखेर प्रतिबन्ध लगाएको होइन भने तत्काल टिकटकलाई निषेध होइन नियमनको घेरामा ल्याउनु उचित हुनेछ । टिकटकका सम्बन्धित अधिकृतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्र यो निर्णय सच्याउने उपयुक्त बहाना बन्न जो सक्छ ।

घृणा र द्वेष फैलाउने अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउन त सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अरू राजनीतिक दलका नेता विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न निषेध गर्नुपर्ला । किनभने, तिनका सार्वजनिक भाषणहरू सधैँ नै घृणा, द्वेष र अहङ्कारले भरिएका जो हुन्छन् । 
  
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २, २०८०  ११:१३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro