काठमाडौं । गएको कात्तिक २१ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्रवादी दलहरुको बैठक डाकेका थिए । सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सामाजिक अराजकता बढ्दै गएको विषयले प्रवेश पाएको थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अराजकता बढ्दै गएको प्रसंग निकालेका थिए ।  सहभागी एक नेताका अनुसार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको प्रसंग नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि उठाएका थिए । बैठकमा तपाईंहरुलाई मार्सी चामाल खुवाएर प्रसाईंले फसाए भन्ने कुरा उठेपछि हासो फैलिएको थियो । 

टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध : इरान, सोमालिया, नेपालसहित ६ देश

“विभिन्न माध्यमबाट अश्लिलता र अराजकताको फैलाई राज्य व्यवस्थालाई डिस्टर्ब गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने कुरा उठेको थियो । प्रधानमन्त्री र कृष्ण सिटौलाजीले दुर्गा प्रसाईंको प्रसंग उठाउनुभएको थियो,” सहभागी एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “मार्सी खुवाएर तपाईंहरुलाई दुर्गा प्रसाईंले फसाए भन्ने प्रसंग निस्किदा एकछिन हासो पनि चलेको थियो ।”

नेपाललाई टिकटकलगायत १० कम्पनीले तिरे चार महिनामा १० करोडभन्दा बढी कर 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थामथि खतरा नरहे पनि प्रतिरोध भने गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

“व्यवस्थामाथि खतरा आइसकेको छैन । हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ । चुपो लागेर बस्न हुँदैन । हामीले काउन्टर प्रहार गरेका छैनौं भनेर प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुभएको थियो,” ती नेताले भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकटकले अश्लिलता फैलाउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको एक हप्तामै सरकारले बन्द गर्‍यो टिकटक 

“टिकटकले अर्काको चरित्र हत्या गरेको र अश्लिलता फैलाउने काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पहिलेदेखि नै भनेको हो । उहाँले सुन्नुभएन भन्दै त्यो दिन ओलीजी पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनभएको थियो,” बैठकमा सहभागी नेता बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– सेक्युरिटी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं भन्छन् 

त्यसदिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले टिकटकका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।  उनले सेक्युरिटीले कन्ट्रोल गर्न नसकेको आफूलाई जानकारी आएको भन्दै के गर्ने ? भन्दै दलहरुलाई सोधेका थिए । 

“प्रधानमन्त्रीले हामी रोक लगाहाल्छौं भन्ने कुरा गर्नुभएको थिएन । कसरी रोकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । सेक्युरिटीले कन्ट्रोल नै गर्न सकिएन भन्छन् । यसलाई के गर्ने ? भनी प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको थियो,” स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो ।

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध त्रिपाठीको रिट : घरमा मुसा पस्यो भनेर पूरै घरमा आगो लगाउनु गलत

नेताहरुले टिकटकबाट आफूहरुले दुःख पाएको गुनासो गरेका थिए ।  त्यो बैठकको साता दिन नहुँदै सरकारले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्‍यो । तिहार बिदाका बेला कात्तिक २७ गते सरकारले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको विशेष निर्णयमा भनिएको छ–सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने र यससम्बन्धी व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने ।”

सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

सिंहदरबारको बैठकमा सहभागी नेताहरु भन्छन्– सामाजिक सञ्जालले अराजकता बढायो, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । तर, सरकारले टिकटक नै बन्द गरिदियो ।”  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुको सहमतिमा नै रोक लगाइएको दाबी गरिसकेका छन् । 

गएको मंगलबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैलाउने र राज्यलाई जिम्मेवारीबाट अघि बढ्न रोक्ने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गरेको बताएका थिए । 

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा कुनै पनि कुरा नभएको उनको जिकिर गर्छन् । 

“प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल, टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने हिसाबले कुनै कुराकानी गर्नुभएको थिएन,” उनी भन्छन्, “व्यक्तिगत रुपमा कोसँग के कुरा गर्नुभएको भए मलाई थाहा भएन ।”

उनका अनुसार सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दा जनतामा फ्रस्टेसन देखिएको भनाइ अध्यक्ष ओलीले राखेका थिए । 

“प्रधानमन्त्रीले अहिले अराजकताको स्थिति देखिएको छ भन्नुभयो । धारणा राख्ने क्रममा हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले यसका कारण के हो त ? जनताले सुशासन पाएका छैनन् । स्वेच्छाचारिता छ । नियमकानुन विपरीत काम भइरहेको छ । जनताले डेलिभरी पाइरहेका छैनन् । जनतामा फ्रस्टेसन देखिएको छ । राज्यमा रहेका मनपरी तन्त्र छन् भनेर तमाम दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो । शासन सञ्चालनमा बस्नेहरुले शैली सच्याउनपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो,” पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भने टिकटकमा रोक लगाउने विषयमा शीर्ष दलका नेताहरुले कुरा उठाएको बताउँछन् ।  टिकटकबाट फैलिएको समाजिक अराजकतालाई रोक्ने विषयमा भने केही नेताहरुले कुरा उठाएको उनको भनाइ । 

“सामाजिक सञ्जालको नियमन कमजोर छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमनमा कडाइ गरिनुपर्छ । टिकटकबाट फैलिरहेको अराजकता रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो बैठकमा भएको थियो । टिकटक बन्द गरिहाल्ने कुरा भएको थिएन,” उनले भने । 

एमाले अध्यक्षको मौनता !

एमाले अध्यक्ष  ओली सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् ।  उनी समसामयिक विषयमा टिप्पणी दिन भ्याइहाल्छन् पनि । तर, सरकारको टिकटकमा रोक लगाउने निर्णयप्रति न उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छन्, न पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरी आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेका छन् । 

उनी आफैं पनि टिकटक प्रयोगकर्ता हुन् । उनले सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गराउने निर्णय गरेकै दिन एउटा टिकटक भिडियो सेयर गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरुले भने सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै समाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । 

एमाले नेता महेश बस्नेतले भने टिकटमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । एमाले अध्यक्षको मौनताले पनि निर्णयमा समर्थन रहेको आशंका छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल एमाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन् । 

तत्कालीन ओली सरकारले नियमनको विषय अघि बढाउँदा चौतर्फी विरोध भएको उनी स्मरण गर्छन् ।

प्रतिपक्षी दलले वक्तव्य जारी गर्नुपर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “सरकारले अनेक फन्टुस कुरा गर्दै हिँडेको हुन्छ । त्यसमा हामीले के विज्ञप्ति निकालिरहनु ? केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला यसलाई नियन्त्रण होइन, नियमन गर्नुपर्छ । मनपरी तन्त्र भयो । यसलाई नियमनको फर्म्याटमा हाल्नुपर्छ भन्दा इनफ इज इनफ भन्नेदेखि लिएर तमाम धन्दा गर्नेहरु निस्किए ।  अहिले उनीहरु कहाँ गए ?”

आफूहरुले कानुन नै ल्याउन खोजेको भन्दै अहिले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नु उचित नभएको पोखरेलको भनाइ छ । 

“हामी त यसलाई बन्द गनुपर्छ भन्ने पक्षमा होइनौं अराजक हुन नदिनलाई मनपरी ढंगबाट प्रस्तुत हुने कुरामा राज्य सचेत हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा यही कोणबाट ल्याएको थियो,” पोखरेल भन्छन्,“ हामी कानुन बनाएर गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौं । संसद् बन्द भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका जारी गरेर यस्ता खालका कुरा गर्नु उचित होइन।”

देशमा अराजकता नचाहनेहरुले नियमन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । 

“नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्नुपर्छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ । सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टीवालाले मात्रै सोच्ने कुरा होइन,” उनी भन्छन्,“ देशको भलो चाहने मुलुकमा अराजकता नचाहने, शान्ति सुव्यवस्था चाहनेहरुले सोच्नुपर्ने विषय हो ।”

माओवादीका सचिव दिनानाथ शर्मा टिकटक बन्द गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसहित सहमत रहेको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा सामाजिक अराजकताले विघटनको अवस्थामा पुग्न सकिने भन्दै टिकटक बन्द गर्न ओलीको जोडबल रहेको उनको जिकिर छ । 

“समाज गलत दिशमा जाने भयो । भड्काउमा जान रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँले राख्नुभएको हो,” उनी जिकिर गर्छन्, “पटक–पटकको द्विपक्षीय भेटमा सामाजिक अनुशासन कायम गर्नुपर्‍यो । सद्भाव खलबलिन दिनुभएन । टिकटक छिटोभन्दा छिटो बन्द गर्नुपर्‍यो भनेर एमाले अध्यक्षले भन्नुभएको हो ।”

सबैपक्षसँग छलफल गरेर नै सरकारले निर्णय गरेको शर्माको दाबी छ ।  सामाजिक सञ्जालबाट अराजकता फैलिएको विषयमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा छलफल भएको छ । 

“एमाले, कांग्रेसको दलको बैठकमा पनि यी कुरा उठेकै हुन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको हो । टिकटक बन्द गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीको निष्कर्ष थियो ।”

उनी नियमन गर्ने विषयमाथि छलफल भएपनि अरु कानुन बनाएर नियमन गर्ने भनेका कुरा पनि फितलो भएको बताउँछन् ।  “नियमन गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेका हुन् । कानुन नै बनाएर नियमन गर्ने भनेका कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्, “अराजकता व्यापक भइसकेको छ ।” 

एमालेका केही नेताहरुले सस्तो लोकप्रियता र प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सरकारको निर्णयको विरोध गरेको बताउँछन् । 

आरजुबारे बनेका टिकटकले हैरान भएका देउवा !

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवाबारे टिकटकमा विभिन्न भिडियो बने । ती भिडियोका कारण आक्रोशित देउवाले टिकटक बन्द गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको एक नेताको दाबी छ । 

“टिकटकका कारण केही समयतयता आरजु राणामाथि प्रहार भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा त्यसमा पीडित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पहिलेदेखि नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको थियो । अहिले एमाले अध्यक्ष ओली पनि सहमत भएपछि निर्णय भएको हो,” ती नेताको जिकिर छ ।