विराटनगर । कोसी प्रदेशसभामा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तर भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सांसदहरूले जनसरोकारदेखि कानुन निर्माण, बजेट र विधेयकबारे प्रश्न गरे । सांसदहरूले त्यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयलमा लिखित प्रश्नावली दर्ता गराएका थिए ।

नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएको आठ महिना बितेको र यो कार्यान्वयन गर्न नियमावली नभएको उल्लेख गरे । सोही कारण ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रश्न गर्दै भने, “पहिलो चौमासिक कात्तिक महिनामा सकिँदै छ । अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न के कस्ता ठेक्का, कोटेसन वा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने के कसरी हो ?”

भण्डारीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन महिनाभित्र नियमावली जारी गरिने सदनसमक्ष जानकारी गराए । उनले भने, “अध्यादेशमार्फत आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बजेट छुट्टै हिसाबले कार्यान्वयन गर्न परे त्यो पनि गरिनेछ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सपना दर्जीले ‘दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गराउन राज्यको समान पहुँचका लागि पहिल्यै मस्यौदा तयार भएको दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउन के तयारी छ ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानको प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी अनुसूचीअनुरूप नै सामाजिक विकास मन्त्रलायले मस्यौदाको अध्ययन गरिरहेको र विधेयक पेस गरिने जवाफ दिए ।

एमालेका सांसद रमेशकुमार बस्नेतले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ०७६ देखि धरान–५ को हर्दिया–कानेपोखरी सडकको काम अघि बढाउन प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेको भन्दै चाँडै काम थालिने बताए ।

एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ‘एमालेसँगको सहकार्य के हुँदै छ, अब के गर्नुहुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले सत्तापक्षको कुर्सीबाट आफैँ प्रतिपक्षमा गएर बसेको उल्लेख गरे । एमालेका मन्त्रीलाई आफूले नहटाएको र सर्वदलीय सरकार बनाउन तयार रहेको उनले बताए ।

उनले भने, “एमालेले उठाएको एजेन्डा सर्वदलीय सरकारको विषयमा म तयार छु । अघिल्लो मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्तावप्रति म तयार छु । त्यही विश्वासको मत सबै माननीयज्यूहरूले दिनुभएको हो । मैले एमालेलाई छाडेको छैन ।”

माओवादी सांसद राजन किराँतीले प्रदेशको नामकरणपछि विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको र पुनः नामांकनका निम्ति नेपाली कांग्रेसका १४ वटै जिल्लाका सभापतिले पहिचान पक्षमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको भन्दै ‘यो एजेन्डा कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक विधिअनुसार नै नामकरण गरिएको बताए । त्यस समस्याका विषयलाई पनि संवैधानिक तवरले नै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई गम्बु शेर्पा, छविलाल चुँडाल, रामदेव यादवसहित आठ सांसदले प्रश्न गरेका थिए ।