प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले गणतन्त्रको रक्षाका लागि ‘पुनः प्रतिबद्धता’ प्रकट गरेका छन् । यद्यपि, अहिले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने भूकम्पपीडितप्रति क्न्द्रित हुनुपर्ने हो ।

नेताहरूले हल्ला मच्चाएजस्तो अहिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको संविधान, २०७२ का आधारस्तम्भ सङ्कटमा परेका छैनन् । बरू, राज्य सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट क्रियाकलाप देखेर जनमानस क्षुब्ध भएको छ ।

कात्तिकको शीतमा बालबालिका र बूढापाकासहित भूकम्पपीडितका हजारौं परिवार पाटामा रात काटिरहेका छन् । नेताहरू तिनका लागि कम्तीमा खानेकुरा र ओत लाग्ने त्रिपाल पठाउन होइन निरीक्षणका नाटक देखाउन व्यस्त छन् ।

अहिले पीडितलाई नेताको खोक्रो आश्वासन होइन ठोस सहयोग चाहिएको छ । भोक टार्न खानेकुरा र रात काट्न शीत छेक्ने ओतको खाँचो छ । विडम्बना, पीडितको दशा हेर्न शासकहरूको ताँती लागेको छ तर बाँच्नका लागि अत्यन्त जरुरी सहायता भने पुगेको छैन ।

‘शासकहरू चडेको हेलिकप्टरको हावाले पीडित परिवार बसेको त्रिपाल उडाउन लाग्दा समातेको’ व्यङ्ग्यचित्र सम्भवतः भूकम्पपीडितको अहिलेको अवस्थाको यथार्थ चित्रण हो । राजनीतिक नेतृत्व भने ‘डन क्विटे’ले जसरी हावामा तरबार खेलाइरहेका छन् ।

नयाँ संविधान लागु भएपछि सार्वजनिक खर्च धेरै बढेकोमा जनता आक्रोशित छन् । संघीय प्रणालीको नभएर जनप्रतिनिधिका नाममा गरिएको फजुल खर्चको जनताले विरोध गरेका हुन् भन्ने बुझ्न भने नेताहरू तयार देखिँदैनन् ।

गणतन्त्रमा पनि राजाको शासन सम्झाउने शासकहरूको फोस्रो रबाफ र हुकुमी व्यवहार देखेर जनता आक्रोशित भएका हुन् । नेताहरूले आफूलाई जनताको मालिक नठान्ने सर्वदलीय सहमति गरे नेपाली जनताले नै गणतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् ।

अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइनु विधिको शासनविपरीत हुन्छ भन्ने सत्य न्यायालयले पटकपटक सम्झाएको छ । नेताहरू भने ‘...बाह्र वर्ष ढुम्रामा राखे पनि बांगाको बांगै’ रहे । अपराध र राजनीतिलाई छ्यासमिस पारेपछि न जनताले नेताहरूलाई ‘अपराधी’ देख्न थालेका हुन् ।

बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले राजनीतिक दलका नेताका कथनमा विश्वास गर्न छाडेका छन् । यसैले राजनीतिक व्यवस्थामा आक्रमण भएको हल्लिखल्लीलाई पनि जनताले ‘चिल आएको हल्ला मच्चाएर कुखुरा चोर्ने स्याल’को हुइयाँ ठानेका हुन् ।

यसैले शासकहरूले सोह्रौं शताब्दीको स्पेनिस उपन्यासको पात्र ‘डन क्विटे’को अभिनय दोहोर्याउन छाडुन् । संविधानको मर्मअनुसारको आचरण गरेर इमानदारीसाथ जनताप्रति  उत्तरदायी भए संवैधानिक उपलब्धिको रक्षा जनसाधारणले नै गर्नेछन् । कुनै पनि व्यवस्था जनताले चाहेमात्र जोगिन्छ ।