काठमाडौं । आउँदो माघमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा ०६८ कै जनगणनाको मतभार कायम हुने देखिएको छ । ०७८ को जनगणनाको नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । 

तर, पछिल्लो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मतभारका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा पुरानै मतभार कायम रहने सम्भावना रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् । 

“निर्वाचन ऐनको अनुसूचीमा मतभार व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुरुप मतभार कायम गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “जुन संसद्ले नै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् चालु नहुँदा त्यो सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले पुरानो मतभार नै कायम हुने सम्भावना धेरै छ ।”

राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदावधि माघ २१ गतेबाट सकिँदैछ । जसमा एक मनोनीतबाहेक १९ सदस्यका निम्ति निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन ऐनको  अनुसूची १ (दफा ५६) मा  जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी मतभार कायम गरिएको छ । 

मतभारमा तत्कालीन पछिल्लो जनगणना अनुसार ०६८ को जनगणनाको मतभार कायम उल्लेख छ ।  जसअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ गणना हुन्छ । 

स्थानीय तहका अध्यक्ष ÷उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ गणना हुन्छ । ०६८ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो ।  पछिल्लो जनगणनाअनुसार जनसंख्या २६ लाख ७० हजार ७४ जनाले बढेको छ । 

अर्थात्, ०७८ को गणनाअनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्या रहेको छ ।  ०७८ को जनगणना अनुसार ०६८ को मतभारमा वृद्धि भएको छ ।  निर्वाचन ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा पछिल्लो गणना अनुसार प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ हुन आउँछ । 

त्यस्तै, स्थानीय तहका मतदाताको मतभार १९ हुन आउँछ । तर, उक्त मतभार कायम नहुने देखिएको हो । 

बढेका मतदाताको प्रतिनिधित्व के गर्ने ?

गएको फागुनमा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि मतभारबारे बहस चलेको थियो ।  जनगणनाको अन्तिम नामावली माग गरिए पनि प्राप्त नभएकाले पुरानै मतभार कायम गरिएको आयोगले जनाएको थियो ।  अझै जनसंख्याको अन्तिम परिणाम प्राप्त नभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । 

“हामीले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा नै जनसंख्याको अन्तिम विवरण माग गरेका थियौं । उक्त विवरण प्राप्त भएको छैन,” उनी भन्छन्, “हामी फेरि विवरण माग गर्छौं । तर, पछिल्लो जनगणनअनुसारको मतभार कायम हुने नहुने छलफल गर्न बाँकी छ ।”

पुरानै मतभार कायम राख्दा बढेका जनसंख्याको प्रतिनिधित्व नहुने देखिन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया नतिजामा मतभारको तात्विक असर भने नपर्ने बताउँछन् । मतभारबारे दलहरुसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए । 

“मतभारले नतिजामा तात्विक असर पर्ने त देखिँदैन । तर, हामी दलहरुसँग छलफल गरेर नै निर्णय लिन्छौं । दलहरुले अध्यादेशबाट भने पनि ऐन संशोधन गर्ने गरी अघि बढेमा मतभार संशोधन हुन्छ,” उनी भन्छन् । 

निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई पठाइसकेको छ । जसमा जनसंख्याको आधारमा आयोगले नै मतभार परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ । 

जनसंख्याको प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले पनि तदारुकता देखाएको पाइँदैन ।

निर्वाचन माघ कति गते ? 

राष्ट्रियसभाका सदस्य पद रिक्त हुने ३५ दिन अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । निर्वाचनको मिति भने आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्नेछ । 

“उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्दा संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएको पदावधि समाप्त भई रिक्त हुन आउने सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सो पद रिक्त हुनु भन्दा पैतीस दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नु पर्नेछ,” राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ ।

सोही प्रावधानअनुसार फागुन २१ बाट रिक्त हुन लागेका पदमा माघको दोस्रो साता निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार माघको १०–१२ मा निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ । 

“हामीलाई चुनाव गर्न ५० दिनजति हुँदा पर्याप्त हुन्छ । तिहारपछि सरकारलाई मिति प्रस्ताव गर्छौं,” उनले भने, “ माघको १०, ११, १२ मध्ये उपयुक्त दिनमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा छौं ।”

पद रिक्त हुनेमा एमालेका धेरै 

राष्ट्रियसभामा २०७५ असार ४ गते गोलाप्रथा गर्दा ६ वर्षे कार्यकाल तोकिएकाहरुको पदावधि सकिन लागेको हो ।  पदावधि सकिनेमा सबैभन्दा धेरै सांसद नेकपा (एमाले)का छन् । एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित आठ सांसदको पदावधि सकिनेछ । 

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दुई सांसदको पदावधि फागुनमा सकिनेछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक, स्वतन्त्र एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सदस्यको पदावधि सकिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

जसको पदावधि सकिँदैछ (क्लस्टरसहित)

नेकपा एमाले 

१) गणेशप्रसाद तिमिल्सिना (अन्य)

२) इन्दु कडरिया (महिला) 

३) कुमार दसौदी (अन्य) 

४) दिपा गुरुङ (महिला)

५) दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) महिला

६) नरपति लुवार (दलित)

७) भैरवकुमार श्रेष्ठ (अन्य)

८) रामचन्द्र राई (अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय) 

नेपाली कांग्रेस

१) अनिता देवकोटा (महिला)  

२) जितेन्द्रनारायण देव (अन्य)

३) प्रकाश पन्थ (अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय )

४) रमेशजंग रायमाझी (अन्य) 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)

१) महेशकुमार महरा (अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय)  

२) विना पोखरेल (महिला) 

३) हरिराम चौधरी (अन्य) 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)

१) नन्दा चपाईं 

२) सिंगबहादुर विश्वकर्मा (दलित) 

जनता समाजवादी पार्टी

१) प्रमिला कुमारी (महिला)

मनोनीत

१) विमला राई पौड्याल

स्वतन्त्र

१) खिमलाल देवकोटा