विगत २ वर्ष हिउँदका केही महिना जसोतसो मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइएको थियो । वितरण प्रणाली र व्यवस्थापनको कमजोरीले अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी हुननसके पनि बर्खा नलाग्दासम्म मेलम्चीको पानीले धेरै सहज भयो ।
मूलतः सुरुङ जोगाउन भन्दै यो वर्ष पनि बेलैमा मेलम्चीको पानी वितरण रोकियो । त्यसलाई नियन्त्रणबाहिरको कारण ठानेर हिउँदमा बेलैमा मेलम्चीको पानी आउने आशामा उपभोक्ताहरूले त्यसलाई सहजरूपमा लिएका थिए ।
नभन्दै बाढीका कारण यस वर्ष पनि मेलम्ची आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्यो । मूलतः आयोजनाको हेडवर्क्स र बाँधमा माटोको लेदो र गेग्य्रान थुप्रियो । आयोजनामा अरू पनि भौतिक क्षति भएको छ ।
सम्भवतः मुहानको समस्या स्थायीरूपमा समाधान नहुँदासम्म यो क्रम केही वर्ष चली नै रहनेछ । यसैले मर्मतसम्भार पनि बर्सेनि गरिरहनुपर्छ भन्ने स्वतः बुझिनुपर्ने थियो । तर, मेलम्ची आयोजना र तालुक मन्त्रालयका अधिकारीले यो वर्ष बुझ पचाएको देखियो ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि सुरुङबाट मेलम्चीको पानी पठाउन गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको लागि प्रशासनिक कामसमेत सुरु भएको छैन । यसले आयोजना स्थलमा पुग्ने बाटो मर्मत गर्नेदेखि सुरुङ सफा गर्नेसम्मका सबै काम ढिलो हुने निश्चित भएको छ ।
मेलम्ची आयोजना कार्यान्वयनका लागि अलग्गै निकायसमेत रहेका अवस्थामा पनि यसरी हेलचेक्य्राइँ गरिनु चरम गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । मेलम्चीजस्तो महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा यस हदको अकर्मण्यता क्षम्य हुनसक्तैन ।
मेलम्ची आयोजनामा कार्यकारी अधिकृतको पद पूर्ति नभएको बहाना देखाएर सम्बन्धित समिति र कार्यालयका पदाधिकारीहरू हात बाँधेर बसेका रहेछन् । उनीहरूका अनुसार कार्यकारी अधिकृत नहुँदा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न नमिलेको हो ।
मेलम्ची आयोजना नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । कार्यकारीको नियुक्तिको मूल दायित्व तालुक मन्त्त्रालयको हुन्छ । मेलम्ची आयोजनामा भएको अक्षम्य हेलचेक्य्राइँको लागि खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव जिम्मेवार देखिन्छन् ।
मेलम्चीको पानी जति ढिलो हुन्छ ट्याङ्करको पानिको विक्री उति नै बढ्छ । यसैले खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाकै केही अधिकारीहरूले ट्याङ्करवालाको स्वार्थमा पानी वितरण ढिलो गराउने गरेको आरोप जनस्तरबाट लगाइने गरेको छ ।
आयोजना र मन्त्रालयका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हेर्दा अहिलेसम्म हल्लाको रूपमा रहेको यो आरोप सत्य हो कि भन्ने सन्देह बढ्दै गएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव यसमा संलग्न छैनन् भने तत्काल प्रञासनिक अप्ठेरो फुकाएर मेलम्चीमा मर्मतको काम युद्धस्तरमा सुरु गराउन् ।
बर्सेनि प्रशासनिक कारणले उही समस्या दोहोरिनुले यस आयोजनामा चरम अक्षमता र भ्रष्टाचार रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले बेलैमा मर्मत सम्भार गर्न नसक्ने भने मेलम्ची आयोजना पनि नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाए हुन्छ । अरू ठेक्कापट्टाभन्दा त सेनालाई खानेपानी आपूर्तिकै जिम्मा दिनु उत्तम हो नि !
