काठमाडौं । चार वर्षअगावै सांसदहरुमा एउटा चिन्ता देखियो, अबका निर्वाचनमा सम्पत्ति नभएकाहरु उमेदवार बन्नै सक्दैनन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासामु भने, “निर्वाचन जित्न करोडौं खर्च चाहिने भयो ।” जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले अब क्षमतावान व्यक्तिले चुनाव जित्ने सपना नदेख्ने अवस्था आएको बताए ।
“क्षमतावान मान्छेले जितेर जनता र राष्ट्रकोे पक्षमा काम गर्छु भन्ने सपना नदेखे हुने अनुभव गरेँ,” केसीले भने, “हामी तीन चारवटा निर्वाचन पाका भयौं भनेको त पहिले भन्दा चुनाव यति खर्चिलो भयो कि योग्य मान्छेले चुनाव सपनामा पनि जित्न सक्दैन ।”
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत धनाढ्यहरुको प्रवेशले त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको सांसदहरूको भनाइ छ । केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली झनै डरलाग्दो भएको बताए । पहुँचवाला र सम्पत्ति भएकाहरु मात्रै समानुपातिकमा आउन थालेकाले त्यो प्रणालीको औचित्य नरहेको उनको भनाइ थियो ।
“समानुपातिक प्रणाली डरलाग्दो भयो । समानुपातिक त पहुँच नभएका, विकट समुदाय, जनजाति, जसले सदनमा आउनै सक्दैन उसका लागि राख्यौं,” केसीले भने, “तर, धनाढ्य, पहुँचवाला आएपछि सानुपातिककको औचित्य के ? समानुपातिकमा सम्पति भएका, शक्ति भएका आउने भए समानुपातिकको औचित्य हुँदैन ।”
एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणभन्दा धेरै खर्च भएको सुनाए । उनले उमेदवारहरुले संघीय सांसद बन्न २ करोड खर्च गरेको अनुमान सुनाए ।
“निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै खर्च विवरण पेश गर्यौँ । यथार्थ त्यो होइन । वडा सदस्यले १० देखि १५ लाख खर्च गरेको छ,” उनले सुनाए, “पालिका प्रमुख, अध्यक्षले १ देखि डेढ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश सदस्यले डेढदेखि दुई करोड खर्च गरेको छ । संघीय सांसद २–३ करोड खर्च गरेको अनुमान मैले गरेको छु ।”
अब सामान्य आर्थिक अवस्था भएका क्षमतावान चुनाव जितेर आउँछन् भन्ने कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । “सामान्य आर्थिक अवस्था भएको क्षमतावान मान्छे अब निर्वाचन जितेर आउला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन,” उनले भने, “मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमाथि बहस गर्न जरुरी छ ।”
कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले अब पैसा नहुने चुनाव लड्न सक्दिन भनेर हात उठाउनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेको बताए ।
“यही प्रक्रिया हो भने कसरी धान्ने त चुनाव ? पैसा नहुनले अब हात उठाउनुपर्ने अवस्था छ । हामी चुनाव लड्न सक्दैनौं,” थानी भन्छन्, “जोसँग पैसा छ उसैलाई लड् भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
समानुपातिकमा धनाढ्यहरुको बाहुल्यता छिरेको बताए ।
“समानुपातिकमा धनाढ्य, पहुँचवाला आए । आफ्ना परिवार भन्दा बाहिरका मान्छे नछिरून् भन्ने अवस्था समानुपातिकमा आएको छ,” उनले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले समानुपातिक प्रणालीमा शक्तिशालीहरुकै हालिमुहाली रहेको बताए ।
“समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा शक्तिशालीको हालिमुहाली भयो,” उनले भने, “म नाम उच्चारण गर्दिन । समानुपातिक निर्वाचनमा भएका नामहरु आयोगलाई उपलब्ध गराइदिउँला । अब यसको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ ।”
जनजाती र महिलाका नाममा समानुपातिक प्रणालीबाट आएकाको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
“जनजातीका नाममा ब्रान्डेड लुगा लगाएर आउने पछिल्लो सिटमा बस्छन्, तिनले नीति निर्माणमा मनमनै योगदान दिनुभएको होला,” उनको भनाई थियो, “महिलाहरुको हकमा पनि त्यही हो । शक्तिशाली राजनीतिक दलका परिवारका सदस्य महिलाका नाममा आएका छन् ।”
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निर्वाचन आयोगले दुई नम्बरी काम गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाए । उनले निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्दा फर्जी खर्च बुझाउन आयोगले बाध्य बनाएको जिकिर गरे ।
“मधेशबाट आएका एक माननीयज्यूलाई खर्च कति भयो भन्दा उहाँले भन्नुभयो– खर्च त कति भयो कति भयो । हिसाब पो १८ लाखको बुझाइयो,” पन्तले भने, “खर्चलाई सकेसम्म नियन्त्रण गरौं भन्ने उद्देश्य होला । तर, त्यसले साँचो विवरण लुकाउन बाध्य भयो । त्यसैले मेरो विचारमा त्यो प्रवाधान हटाइदिनुस् ।”
निर्वाचन खर्चबारेमा सांसहरुको फरक मत देखियो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने खर्च गर्न दलहरुले नै प्रतिस्पर्धा गरेको सुनाए । “चुनावी खर्चमा हामी दलहरुले नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं,” अधिकारीले भने ।
एमाले पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संविधान बनाउँदा नै मिश्रित प्रणाली बनाइएको सुनाए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले खर्च नबढाएको जिकिर गरे ।
“यहाँ समानुपातिक सांसदहरु हुनुहुन्छ । तपाईंहरुले कति खर्च गर्नुभयो ? समानुापतिकमा खर्च भएको छैन । प्रत्यक्ष जितेर आउनुभएकोले २० गुणाबढी खर्च गर्नुभएको छ,” गुरुङले भने ।
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले पनि खर्च नै नगर्ने प्रस्ताव गरे । “खर्च भयो भयो भन्छौं । खर्च न नगरौं न,” राईले भने ।
मृत व्यक्तिका नाममा भोट खसेकोमा आक्रोश
सांसदहरुले मृत व्यक्तिका नाम निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरेको र चुनाव सोही नाममा भोट हालिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । रास्वपाका सभापति लामिछानेको प्रश्न थियो, ‘मृत व्यक्ति भोट हाल्न तल झरेका हुन् ?’
“परलोक भइसकेका मान्छेको नाममा मत खसेको छ,” उनको प्रश्न थियो, “भोट लिन हामी माथि गएका हौँ कि तल आएर उनीहरुले भोट हालेका हुन् ?”
सँगै कांग्रेस सांसद थानीको पनि प्रश्न रह्यो, “स्वर्गवासीले भोट खसाल्ने तपोभूमि हो ? स्वर्गवासीले मत खसालिरहेका छन् । उनीहरुको नाम प्रयोग भइरहेको छ । के यो तपोभूमि हो ?”
भोटिङ मेसिनमाथि प्रश्न
सांसदहरुले विद्युतीय भोटिङ मेसिनमाथि आशंका गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले एनआरएनको निर्वाचनमा भोटिङ मेसिनमा उमेदवारकै मत नदिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भोटिङ मेसिनबारे विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस सांसद सरिता प्रसार्इंले विद्युतीय मेसिनबाट मतदानमा जान नसकिने बताइन् ।
सांसदका प्रश्नैप्रश्नमा प्रमुखको प्रतिप्रश्न
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन खर्चबारे दलहरुलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘‘निर्वाचन आयोगले नगरेको खर्चमा निर्वाचन आयोगलाई मुछ्न मिल्ने कि नमिल्ने ? तपाईंहरु खर्च गर्ने अनि निर्वाचन आयोगलाई दोष लगाउने ?’’
उम्मेदवारका चुनावी खर्चमा दलहरु दोषी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आयोगको आँखा छलेर निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, आचार–संहिताको हामीले उल्लंघन गर्यौं । त्यो देख्न नसक्ने निर्वाचन आयोग दोषी हो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?”
उनले आयोगले दलहरुसँग छलफल गरेर नै खर्चको सीमा तोकिएको बताए ।
“राजनीतिक दलसँग बसेर छलफल गरेका हौँ । त्यही अनुसार कसैको २५ लाख कसैको ३३ लाखसम्म हुने भनेर हामीले फर्मुला बनायौं । दलहरु सन्तुष्ट भएपछि आचारसंहितामा लेख्यौं,” थपलियाले भने ।
सांसदका प्रश्नबाट थपलिया असन्तुष्ट भएका देखिन्थे ।
उनले भने, “आयोगले २५ लाख तोकेको थियो । मैले २ करोड खर्च गरेँ । तर, २३–२४ लाखको मात्रै विवरण पेश गरेर झुटा भए सहुला बुझौंला भनेर सही गर्ने म चाहिँ ठीक त्यो मान्ने आयोग बेठीक भन्ने भाष्य निर्माण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?”
-1706524096.JPG)
