site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियोले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् - अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने समाधान स्वीकार गर्नेछैन ।

उनले जलवायु परिवर्तन र विश्वमा नेपालको सराहनीय भूमिकाका सम्बन्धलाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा समेटेका थिए । हिमाली क्षेत्रको अवलोकनपश्चात् उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परेको बढी अनुभव गरेको हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारक वातावरणीय ह्रासमा आफ्नो कुनै भूमिका नभए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोग्नु परेको छ । मूलतः संसारकै दुई ठूला प्रदूषक चीन र भारतका बीचमा भएकै कारण यो ‘नखाएको विष’ लागेको हो । 

यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगीका रूपमा शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिताको पनि निकै लामो र गौरवमय इतिहास छ । यसको विश्व समुदायले सराहना गर्नु र त्यसमा नेपालले गर्न गर्नु अत्यन्त स्वाधाविक हो । नेपालको सराहनाका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद !

महासचिवको सम्बोधनमा प्राथमिकतासाथ उठाइएको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भने देशभित्र मतैक्य छैन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई मिलेसम्म सामसुम पार्न चाहन्छन् भने पीडित र मानव अधिकारका पक्षधरहरू ‘न्याय’ हुनै पर्ने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका सहयोगीहरूले पीडितहरूलाई किनारामा राखेर सत्ताका बलमा जघन्य अपराधमा समेत समुच्चा माफी दिलाउने तारतम्य मिलाउने ‘प्रपञ्च’ गरेको छाप जनमानसमा परेको छ । महासचिव गुटेरेसमा पनि यो ‘प्रपञ्च’ भएको छाप परेको देखियो ।

यसैले उनले नेपाललाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको सम्मान र पीडीतको चासो सम्बोधन’ जस्ता विषयमा केन्द्रित हुन सम्झाएको हुनुपर्छ । देशभित्र निरन्तर यिनै विषय उठाइरहेका न्यायका पक्षधरहरूलाई यसले हौसला दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने स्पष्ट नभने पनि यसमा चित्त दुखाएजस्तो देखियो । उनले ‘नेपालकै केही नेताहरुले देश विभाजित छ जस्तो देखाउनुभयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ’ भन्नुको तात्पर्य महासचिवलाई नेपालकै राजनीतिक नेताहरूले ‘गलत जानकारी दिएको’ भन्ने नै हुनुपर्छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवीयताविरुद्धका अपराधमा नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन विद्रोही नेता र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको हो । यिनलाई उन्मुक्ति दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।

माओवादी लडाकु र सुरक्षाकर्मीहरू त यिनको आदेश पालन गर्दा द्वन्द्वमा संलग्न भएका न हुन् । यद्यपि, व्यक्तिकै रूपमा पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा तिनको संलग्नता क्षम्य हुन सक्तैन । पीडितबाहेक अरू कसैसँग पनि क्षमा दिने अधिकार हुँदैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय जति लम्यायो उति जटिलता थपिँदै जान्छ । यसैले दण्डहीनताले प्रश्रय नपाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उल्लङ्घन नहुने गरी महासचिव गुटेरेसको सुझावअनुरूप पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यो प्रक्रिया टुंग्याउनु नै सबैको हितमा हुनेछ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १५, २०८०  १०:३४
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro