नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियोले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् - अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्ने समाधान स्वीकार गर्नेछैन ।
उनले जलवायु परिवर्तन र विश्वमा नेपालको सराहनीय भूमिकाका सम्बन्धलाई पनि आफ्नो सम्बोधनमा समेटेका थिए । हिमाली क्षेत्रको अवलोकनपश्चात् उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परेको बढी अनुभव गरेको हुनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारक वातावरणीय ह्रासमा आफ्नो कुनै भूमिका नभए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोग्नु परेको छ । मूलतः संसारकै दुई ठूला प्रदूषक चीन र भारतका बीचमा भएकै कारण यो ‘नखाएको विष’ लागेको हो ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगीका रूपमा शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिताको पनि निकै लामो र गौरवमय इतिहास छ । यसको विश्व समुदायले सराहना गर्नु र त्यसमा नेपालले गर्न गर्नु अत्यन्त स्वाधाविक हो । नेपालको सराहनाका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद !
महासचिवको सम्बोधनमा प्राथमिकतासाथ उठाइएको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भने देशभित्र मतैक्य छैन । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई मिलेसम्म सामसुम पार्न चाहन्छन् भने पीडित र मानव अधिकारका पक्षधरहरू ‘न्याय’ हुनै पर्ने अडानमा छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका सहयोगीहरूले पीडितहरूलाई किनारामा राखेर सत्ताका बलमा जघन्य अपराधमा समेत समुच्चा माफी दिलाउने तारतम्य मिलाउने ‘प्रपञ्च’ गरेको छाप जनमानसमा परेको छ । महासचिव गुटेरेसमा पनि यो ‘प्रपञ्च’ भएको छाप परेको देखियो ।
यसैले उनले नेपाललाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्दा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको सम्मान र पीडीतको चासो सम्बोधन’ जस्ता विषयमा केन्द्रित हुन सम्झाएको हुनुपर्छ । देशभित्र निरन्तर यिनै विषय उठाइरहेका न्यायका पक्षधरहरूलाई यसले हौसला दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने स्पष्ट नभने पनि यसमा चित्त दुखाएजस्तो देखियो । उनले ‘नेपालकै केही नेताहरुले देश विभाजित छ जस्तो देखाउनुभयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ’ भन्नुको तात्पर्य महासचिवलाई नेपालकै राजनीतिक नेताहरूले ‘गलत जानकारी दिएको’ भन्ने नै हुनुपर्छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवीयताविरुद्धका अपराधमा नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन विद्रोही नेता र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको हो । यिनलाई उन्मुक्ति दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
माओवादी लडाकु र सुरक्षाकर्मीहरू त यिनको आदेश पालन गर्दा द्वन्द्वमा संलग्न भएका न हुन् । यद्यपि, व्यक्तिकै रूपमा पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा तिनको संलग्नता क्षम्य हुन सक्तैन । पीडितबाहेक अरू कसैसँग पनि क्षमा दिने अधिकार हुँदैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय जति लम्यायो उति जटिलता थपिँदै जान्छ । यसैले दण्डहीनताले प्रश्रय नपाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उल्लङ्घन नहुने गरी महासचिव गुटेरेसको सुझावअनुरूप पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यो प्रक्रिया टुंग्याउनु नै सबैको हितमा हुनेछ ।
