काठमाडौं । नयाँ दल, नयाँ पात्रको राम्रै उपस्थितिले संसद्ले अर्कै रुप धारण गर्छ भनी ठानिएको थियो । तर, संसद्ले न राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गरी ‘तहल्का’ मच्चाएको छ, न कानुन बनाउँदै विधिको शासन स्थापित गर्न अग्रसर छ । 

२०७९ मंसिरको चुनावपछि लामै दिन अधिवेशन चलिरहेकै छ, ‘उल्लेख काम’को हकमा ‘सिला’ खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।

चालु अधिवेशन २०८० वैशाख २४ मा सुरु भएको थियो । बजेट अधिवेशन अझै जारी छ, बैठक बस्ने दिनको ‘अन्तराल’ फराकिलो हुँदै गएको छ । बजेट अधिवेशन सकी संसद् अधिवेशन स्थगित हुनपर्ने हो । 

दसैँअघि नै सदन अन्त्य गर्ने तयारी थियो । तर, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सदनलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि अधिवेशन चालु राखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई कात्तिक १४ गते अपराह्न ४ बजे सम्बोधन गर्दैछन् ।  गुटेरेसको असोजकै अन्तिम साता नेपाल भ्रमण योजना थियो । 

तर, इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि नेपाल भ्रमण स्थगन भएको थियो । कात्तिक २ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्बोधनबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । त्यसैका तयारीका लागि कात्तिक १२ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ ।

२०७९ मंसिरमा चुनाव सकिएपछि पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ गरियो ।  ०८० वैशाख १५ गतेसम्म पहिलो अधिवेशन चल्यो । त्यो अधिवेशन ११० दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २८ बैठक बसेको थियो । सदन ९२ घण्टा ३० मिनेट चलेको थियो । 

त्यति धेरै दिन चल्दा पनि खास बैठक अवधि हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

संसद् किन रौनकविहीन हुँदै
नीति तर्जुमा गर्ने, कानुन बनाउने, बजेटमार्फत राज्य व्यवस्थालाई अघि बढाउने थलो हो संसद् ।  अनि राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी गर्ने थलो पनि संसद् नै हो । जनप्रतिनिधि भएपछि पाँच वर्ष संसदीय राजनीतिमा जम्ने र रम्ने अधिकार सांसदमा हुन्छ । 

उनीहरूको काम राज्य सञ्चालनमा कानुन निर्माता बन्नुमात्र हैन, जनताको आवाज बुलन्द पार्दै सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनु पनि हो ।  जनमतद्वारा स्वीकृत भइसकेपछि बहस छलफल सांसदहरुले गर्न पाउने थलो संसद् हो । 

छलफलको व्यवस्था मिलाउने अर्थात् बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम सभामुख र संसद् सचिवालयको हो । नयाँ संविधानपछि २०७४ मंसिरमा भएको पहिलो निर्वाचनयताका संसद् बैठक सञ्चालन र समायवधि हेर्दा संसदीय प्रभावकारिताका हकमा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

खासमा नयाँ संविधानयता संसद् किन प्रभावकारी हुन सकेन, निर्मम समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्छ ।  नत्र व्यवस्थाविरोधी दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले संसदीय निस्क्रियताबीच आफ्नो ठाउँ बनाउन बेर लगाउने छैनन् ।

अझ सक्रियताका निरन्तरता २०७९ मंसिरमा निर्वाचनपछि पनि देखिन्छ ।  सडकमा रहँदा जल्दाबल्दा थिए, तिनीहरु संसद् छिरेपछि संसद्लाई तातो रिकापी बनाउँछन् र धपक्क रौनक सिर्जना गर्छन् भन्ने ठानिएको थियो । 

तर, दुर्भाग्य...। तिनीहरु संसदीय पद्धतिलाई प्रभावकारी तुल्याउनुको बदला सांसदले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा चर्काे लेबी उठाउँदै पार्टी कोष बलियो बनाउँदैछन् । तर काम ? सिंगो अधिवेशनभर एउटा कानुन बनाउँदै भत्ता बुझ्दैछन् । 

खासमा संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन भन्दा पनि लेबी उठाउँदै पार्टी बलियो मात्र संसद प्रयोग गरेको हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

अघिल्लो संसद्मा कुन अधिवेशन कति चल्यो ? 
अघिल्लो संसदीय कालखण्ड अर्थात् २०७४–२०७९ कहीँ कतै समीक्षा भएन । हो, कोभिड–१९ भाइरसका कारण पनि सदन केही समयका निम्ति प्रभावित हुन पुग्यो ।  तर, पाँच वर्षका बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक असंवैधानिक ढंगबाट संसद् विघटन गरी ‘रेकर्ड’ कायम गरे । 

सर्वाेच्च अदालतबाट दुवै पटक असंवैधानिक ठहर गरेको थियो, अर्थात् ओलीलाई संविधान उल्लंघनकर्ता ठहर्‍याएको थियो । उनले कहिले संसदलाई कामै दिएनन् भने कहिले विघटन गरी अस्तव्यस्त तुल्याए ।

अघिल्लो संसदको पाँच वर्षमा ८९९ घण्टा ४५ मिनेट सदन चलेको थियो । यसबीचमा ३६२ वटा बैठक बसेको संघीय संसद् सचिवालयको तथ्यांकले देखाउँछ । सचिवालयको तथ्यांक अनुसार, सदनको पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते बोलाइएको थियो । 

जम्मा ११ वटा बैठक बसेर पहिलो अधिवेशन २०७४ चैत २० गते अन्त्य भएको थियो । यो अधिवेशन १५ घण्टा ३० मिनेट चलेको थियो । चैत २० मा अन्त्य गरिएको अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ गतेलाई दोस्रो अधिवेशन बोलाइयो । 

बजेटका लागि बोलाइएको अधिवेशन १९३ घण्टा २५ मिनेट चलेको थियो । २०७५ असोज ११ गतेसम्म ७९ वटा बैठक बसी अन्त्य गरिएको थियो । असोज ११ मा दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएपछि तीन महिनापश्चात् अर्थात् पुस ११ गतेका लागि तेस्रो अधिवेशन बोलाइयो । 

जम्मा ४६ वटा बैठक बसेर ६१ घण्टा ५ मिनेट चलेको तेस्रो अधिवेशन सोही वर्षको चैत १० गते अन्त्य गरिएको थियो ।  २०७५ चैत १० गते तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएपश्चात् संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गतेका लागि बोलाइयो । 

बजेटका अधिवेशन २०७६ असोज २ गते अन्त्य गरियो । ६५ वटा बैठक बसेको अधिवेशन १९३ घण्टा ४० मिनेट चलेको थियो । संसद्को पाँचौं अधिवेशन भने २०७६ पुस ४ गतेका लागि बोलाइयो । तीन महिना चलाएर २०७६ चैत २४ गते अधिवेशन अन्त्य गरियो । २४ वटा बैठक बसेर ३५ घण्टा ३० मिनेट चलाउँदै अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

अघिल्लो संसद्को छैटौं अधिवेशन २०७७ बैशाख २६ गतेलाई बोलाइयो । यो अधिवेशन पनि बजेट अधिवेशन भएकाले लामो चलेन । कोभिड समस्या देखाउँदै यो अधिवेशन २०७७ असार १८ गते अन्त्य गरियो । मात्र २६ वटा बैठक बसेको अधिवेशन १०३ घण्टा २५ मिनेट चलेको थियो । 

संघीय संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार, संसद्को सातौँ अधिवेशन २०७७ फागुन २३ गतेबाट २०७८ वैशाख ६ गतेसम्म चलेको थियो । तर, तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ९ वटा मात्र बैठक बसेको अधिवेशन मात्र १२ घण्टा २५ मिनेट चलेको थियो । 

सातौं अधिवेशन पश्चात् सदनको २ वटा विशेष बैठक बसेको थियो । २०७८ वैशाख २७ गते ४ घण्टा १० मिनेट विशेष बैठक बसेको थियो । संसद्को आठौं अधिवेशनमा आठौं अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसेको सचिवालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

२०७८ साउन ३ देखि ३२ गतेसम्म २० घण्टा १५ मिनेट बैठक चलेको थियो । यस्तै सोही वर्षको भदौ २३ देखि कात्तिक १२ गतेसम्म नवौं अधिवेशन बोलाइएको थियो । जम्मा १३ वटा बैठक बसेको अधिवेशन ५ घण्टा ४० मिनेट बसेको थियो । 

संसद्को दशौं अधिवेशन ११ वटा बैठक बस्यो र संसदीय कर्ममा जम्माजम्मी ७ घण्टा ५० मिनेट मात्रै ब्यतित गर्‍यो ।  सचिवालयको तथ्यांक अनुसार २०७८ मंसिर २८ गतेबाट चैत १ गतेसम्म बैठक चलेको थियो । ४ महिना सदन चले पनि प्रभावकारी भने देखिएन । 

अघिल्लो संसद्मा सबैभन्दा धेरै एघारौं अधिवेशन चल्यो । ६८ वटा मात्र बैठक बसे पनि २५१ घण्टा १५ मिनेट सदन चलेको थियो ।  २०७९ जेठ ३ बाट चलेको अधिवेशन असोज १ गतेसम्म चलेको थियो ।