नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १४ मा रहेको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’को प्रावधान बल्ल कार्यान्वयन भएको छ ।संविधानअनुरूप हुनेगरी संशोधन गरिएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा   लागु भएपछि यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको हो ।

हुनत, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा भएको सम्पत्तिको उपभोग पनि पूर्ववत् गर्दै आएकै छन् । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा त नेपालमा सम्भवतः कसैलाई पनि कानुनी वा सामाजिक छेकबार छैन । यसैले गैरआवासीय नागरिकताको प्रचलनले भावनात्मक सन्तुष्टिबाहेक थप खासै फरक नपर्न सक्छ ।

तैपनि गैरआवासीय नेपालीले विशेषगरी विदेशिएको पहिलो पुस्ताले नेपालको नागरिकताप्रति मोह देखाउँदै आएको थियो । मातृभूमिप्रतिको भावनात्मक लगावले उनीहरूले वैधता खोजेको हुनसक्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट सम्भवतः उनीहरू अहिलेका लागि सन्तुष्ट पनि हुनेछन् ।

नागरिकतासँग राष्ट्रियतालाई जोड्ने र ‘ढुंगामाटो’मा राष्ट्रियता देख्ने जमातले नागरिकताका उदार प्रावधानको सधैँ विरोध गर्दैआएको छ । समाजको अनुदार समूहले गैरआवासीय नेपालीलाई ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार’ उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता दिँदा पनि विरोध गर्न सक्छ । सरकार तिनले फैलाउन सक्ने भ्रम निवारणका लागि पनि सजग हुनुपर्छ ।

अर्कोतिर, विदेशी नागरिक भएर पनि नेपाली राजनीतिक दलका समर्थक र शुभेच्छुकका रूपमा देखिन रूचाउने गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि यस प्रावधान पक्कै हौस्याउनेछ । फलस्वरूप, उनीहरूले ‘राजनीतिक अधिकारु पनि खोज्न थाल्नेछन् ।

त्यस अवस्थामा अहिले ‘नागरिकता दिलाएको’ जस लिन खोज्नेहरू आलोचनाको सामना गर्न भने तयार नहुन सक्छन् । यद्यपि, यस प्रावधानको जस वा अपजस नेपालको संविधान, २०७२ का पक्षधर सबैलाई जान्छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न यस प्रावधानबाट अपेक्षाकृत सहज भएमात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ । भारतलगायत संसारका धेरै देशमा गैरआवासीय जनसङ्ख्यालाई प्रोत्साहित गर्दा वैदेशिक लगानी जुटाउन सफलता मिलेको उदाहरण पनि छ । विश्वका करिब आधा देशमा यो वा त्यो प्रकारको दोहोरो नागरिकता प्रचलित देखिन्छ ।

गैरआवासीय नेपालीबाट विकसित मुलुकको प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर नेपालमा रोजगारी र आमदानी बढाउन सहयोग पुग्नसक्छ । त्यस अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासमा उनीहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । त्यति भएमात्र ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’को प्रावधान सार्थक भएको मानिनेछ ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालीसरहको छुट र विदेशी सरह सुविधा खोज्ने वा लिने भयो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमात्र होइन राजनीतिमा समेत प्रत्युत्पादक प्रभाव पर्ने जोखिम पनि छ । नेपालभित्रको कालोधनको निर्मलीकरण र पुँजी पलायनका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग पनि हुनसक्छ भन्नेमा सजग रहनुपर्छ ।