संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि ‘केन्द्रीय योजना’ को औचित्यमा हुनुपर्ने जति विमर्श भएन । फलस्वरूप, पञ्चायत कालमा सुरु गरिएको केन्द्रीय योजनाको अवधारणा र राष्ट्रिय योजना आयोग संघीय शासन प्रणालीमा पनि कायमै राखियो ।

पछिल्ला दिनमा विशेषगरी २०५१ पछि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा सीमित बनाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगकै सिको प्रदेशहरूमा पनि गरियो । फलस्वरूप, प्रदेशका योजना आयोगहरू पनि सत्तारुढ दलका ‘भर्ती केन्द्र’भन्दा फरक हुन सकेनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्रीकृत एकल शासनका अवयवहरूका सम्बन्धमा खुला विमर्श आवश्यक थियो । तर, संघीयताको मर्म नै राम्ररी नबुझेका वा बुझ्न नखोजेका राजनीतिक नेताले सबै अङ्ग र अवयव नाममात्र फेरेर यथावत राखे । 

कर्मचारीतन्त्र त यसै पनि यथास्थितिकै पक्षधर हुने नै भयो । यही कारणले बितेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएका ७ वर्ष समग्र विकासको दृष्टिबाट अपेक्षाकृत उपलब्धिहीन रहे । संघीय संरचना बने तर शासकको संस्कृति संघीयताअनुरूप बदलिएन । 

प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीलेको लुम्बनी भेलामा जारी गरिएको घोषणापत्र हेर्दा पनि यो अन्योल कायमै देखिन्छ । प्रदेश योजना आयोगका विशेषज्ञ पदाधिकारीको भेलाले जारी गरेको घोषणापत्र प्रशासनिक कर्मचारीको जस्तै ध्वनित भएको छ । 

संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर रोइलो गर्नुभन्दा प्रदेशको उन्नतिका लागि स्थान र समयसापेक्ष योजना तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयनको उपाय सुझाएको भए सम्भवतः यही भेलाको पनि औचित्य पुष्टि हुनेथियो ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रमा बनेका सबै सरकार अनिच्छुक र अक्षम रहे । अपसोस,  संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य यन्त्र (किङ पिन) हुनुपर्ने प्रदेश सरकार र त्यसका संयन्त्रहरू झन् निकम्मा देखिए । जनमानसमा पनि प्रादेशिक संरचनाप्रति नै वितृष्णा धेरै देखिन्छ ।

यिनै कारणले अहिले संघीय शासन व्यवस्थाकै विरोधमा जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास भएको छ । लोकतन्त्र नै नरुचाउने तत्त्व अहिले संघीयताविरुद्ध जनतामा आक्रोश बढाउन सके त्यसलाई क्रमशः धर्मनिरपेक्षता अनि गणतन्त्र एवं संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको हुनसक्छ ।  

संघले अधिकार दिएन भन्ने प्रदेश सरकार स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न झन् कन्जुस छ । तर,  स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि हस्तक्षेप गरी पटके कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्न भने पटक्कै हिचकिचाएको देखिएन ।

यसैले संघीयता जोगाउनैका लागि पनि प्रदेशहरूमा जथाभावी नक्कल वा सिर्जना गरिएका संयन्त्रको औचित्यमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक र उचित छ । संघीयता लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिकै अभिन्न अङ्ग भएकाले यसको वा प्रदेशको खारेजी होइन सुधार हुनुपर्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश योजना आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन देखिन्छ ।