विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार, करिब ६५ लाख नेपाली विदेशी भूमिमा छरिएका छन । 

तर नेपाल सरकारसँग जम्मा जम्मी २२ लाख नेपाली बाहिरिएको तथ्यांक छ । सरकारको यो तथ्यांकमा वैध बाटोबाट बाहिरिने नेपाली मात्र समेटिएका छन् । लगभग ४० वर्ष अघिबाटै अवैध बाटो हुँदै विदेश पुगेका र पर्यटक भीसामा ठूला मुलुक पुगेर नफर्किएका नेपालीको ठूलो संख्या छ, जो नेपाल सरकारको तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् । 

‘नन–रेकर्डेड’ यो समूह नेपाल सरकारले बनाएको तथ्यांक भन्दा निकै ठूलो र फराकिलो छ । त्यसैले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको अनुमानित संख्या ६० लाखको हाराहारीमा हुन सक्छ । 

यस्तै विलुप्त हुन लागेका नेपाली अनुहारहरु समेट्ने उद्देश्य लिएर २० वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना गरिएको थियो । त्यतिबेला यसको दायरा फराकिलो बनेको थिएन । जम्माजम्मी एउटा सोच थियो–विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउने, सानातिना सामाजिक काम गर्ने र विदेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने ।

तर स्थापनाको ७ वर्षपछि यसको बाटो अलि फेरियो । सामाजिक संस्थाको घेराबाट थोरै पर हटेर यो संस्थाले आफूलाई ‘जन्मभूमिको विकास साझेदार’ भन्यो । हो, त्यहीबेला नेपाल सरकार र नेपालीले मनै खोलेर गैरआवासीय नेपाली संघलाई स्वागत गरे । 

संस्थाको उद्देश्य दुईवटा कुरामा स्पष्ट थियो, एउटा धुमिल हुँदै गएको नेपाली अनुहारलाई देशसँग सम्पर्कमा राखिराख्ने र अर्को तिनै धुमिल अनुहारले थोरै थोरै जम्मा गरेको पुँजीलाई देशको उन्नतिका लागि खर्च गर्ने ।

तर दुई दशक लामो यात्रा पार गरिसक्दा समेत मजदूर तहका गैरआवासीय नेपालीलाई समेटी देशको उन्नतिमा लगाउने लगायतका दर्जनौं अरु मुद्दा र प्रतिबद्धताहरु ओझेलमा परेका छन् । 

संघको २०१३ पछिको एघार वर्षे यात्रामा एनआरएनको लगानी भित्र्याउने र देशको मुहार फेर्ने लय बोकेका आधा दर्जन भन्दा बढी नाराहरु पटक–पटक परिमार्जन गरिए । अलिकति नयाँँ नारा थपिए र पुराना केही हटाइए पनि । तर संघको काम गर्ने तौरतरिकामा खासै परिवर्तन भएन ।

बाहिरबाट झ्वाट्ट हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्ना केही सीमित माग पूरा गराउन लगानीका नारा जोडतोडका साथ उठाए जस्तो देखियो । जिवा लामिछाने र उपेन्द्र महतो लगायतका अभियन्ताहरुले विदेशमा कार्यक्रम गरी लगानीका लागि आब्हान गरे । 

लगानीका केही प्रतिबद्धताहरु पनि भए होलान्, तर सोचे जस्तो प्रतिफल ननिक्लेपछि उनीहरु सानो समूहमा केन्द्रित भए । स्पष्ट योजनाविना हरेक गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी अभियानमा जोड्न सकिँदैन भन्ने उनीहरुले थाहा पाए । उनीहरुले मात्र होइन सरकारले पनि थाहा पायो ।

त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली संघप्रतिको सरकारको नजरिया फेरियो । नारा र प्रतिबद्धताले मात्र लगानी आउँदैन भन्नेमा नेपाल सरकार ढुक्क छ । त्यसो त, विदेशमा बस्ने नेपालीका लगानीका विषयमा नेपाल सरकार खुकुलो भएपछि केही लगानी नभएको भने होइन । 

तर त्यो एनआरएनको सामूहिक लगानी नभएर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, शेष घले जस्ता केही सीमित ब्यक्तिहरुको थियो । धेरैले त्यसैलाई नै एनआरएनको लगानीका रुपमा बुझे । तथापि कुरो यस्तो थिएन । किनभने नेपालमा जति पनि गैरआवासीय नेपालीका लगानी भनिएको थियो, तिनका ठूला साझेदार नेपाली बैंकहरु नै थिए । 

अथवा, ६० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालकै वित्तीय संस्थाहरुले ऋण उपलब्ध गराएका थिए र छन् । अझै पनि मुख्य कुरा के हो भने कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली एक्लै ठूला योजनामा लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छैनन् ।

गैरआवासीय नेपालीहरुको दोस्रो पुस्ता जो विदेशमा हुर्किदैछ, त्यो पुस्ता अझैसम्म या त स्कुलमै छ अथवा भर्खर–भर्खर कलेज र विश्वविद्यालयको पढाईँमा छ । जसले सीप, ज्ञान र धन आर्जन गर्ने उमेरसम्म चढेकै छैनन् ।

नेपाल र विदेश ओहोर–दोहोर गरिरहने एउटा समूह छ, जुन हातमा गन्न सकिन्छ । त्यो समूहले मात्र नेपालको मुहार फेर्ने गरी लगानी गर्न सक्दैन । यदि कसैले लगानीका कुरा उठाउँछ भने त्यो सामूहिक नै हो अथवा संस्था यसरी मजब्त हुनुपर्छ कि एक दुई वटा योजनामा लगानी गर्दा संस्थाको जरो कतैबाट पनि नखल्बलियोस् ।

तर, संस्थाले यति ठूलो बजेट कहाँँबाट प्राप्त गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । एघारौं महाअधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी महेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लगानीका लागि धेरै बाटा छन् । तर सामूहिक लगानीको अर्को विकल्प छँदै छैन । त्यसका लागि विदेशिएका नेपालीहरुलाई संघमा जोड्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले सामूहिक लगानीका आधारहरु तयार गर्न सक्छौ ।’

यतिखेर अवस्था कस्तो छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको संख्या, संघ आफैँले ६० लाख भन्दा माथि पुगेको दाबी गरेको छ । तर संघमा पन्जीकृत सदस्य संख्या १ लाख पनि छैन । गत अगस्तसम्म संघमा कुल सदस्य संख्या ९६ हजार ४ सय मात्र छन् ।

ठूला देश र नेपालीको घनत्व भएका देशबाट संघमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम छ । अमेरिकामा कम्तीमा ४ लाख नेपाली भएको अनुमान छ । त्यहाँ जम्मा १७ हजार नेपाली मात्र गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्य छन् ।

वर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्य रहेको बेलायतमा डेढदेखि दुई लाख नेपाली छन्, तर संघमा जम्मा ४ हजारको आवद्धता छ । देश जर्मनीको अवस्था झन् दया लाग्दो छ । जर्मनीमा ३० हजार नेपाली रहेको अनुमान छ ।
यद्यपि ३ सयले मात्र संघको पन्जीकृत सदस्यताका लागि आवेदन दिएका थिए । यी केही प्रतिनिधि देश मात्र हुन्, गैरआवासीय नेपाली संघका स्थानीय समिति रहेका प्रायः सबै देशको अवस्था उस्तै छ ।

कुनै पनि अभियन्ताहरुले पन्जीकृत सदस्यहरुको संख्या बढाउनेतिर चासो देखाएका छैनन्, तर सबैलाई उम्मेदवार बन्ने हतार छ, कार्यकारी तहमा पुग्ने हतारो छ । 

दुई वर्षअघिका अध्यक्ष कुमार पन्तको कार्यकालमा घोषणा गरिएका १० अर्वको प्रोजेक्टमा न्युन आय भएका गैरआवासीय नेपालीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहने बताइएको थियो । तर यसमा पनि न्युन आय भएकाहरुको तुलनामा औलामा गन्न सकिने चिनिएका गैरआवासीय ब्यापारीहरुकै बाहुल्यता बढी छ । जसले पाँच दस–करोड लगानी गर्न सक्छ, १० अर्वको प्रोजेक्ट पनि तिनै ब्यापारीको हातमा पुग्ने छ ।

यसले नेपाली बजारमा रोजगारमुखी लगानी भन्दा छिटो मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी थुप्रिने छ भने सामान्य तहको गैरआवासीय नेपाली कुनै पनि कोणबाट यसमा जोडित सक्ने छैन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको दुई दशक पूरा भएसँगै संघको एघारौं महाधिवेशन काठमाडौंमा शुरु हुँदै छ । यही अधिवेशनले आगामी २ वर्षका लागि नयाँँ कार्य समिति समेत चयन गर्ने छ । पछिल्ला ४ वर्षलाई बिर्सिने हो भने चुनावी प्रक्रिया र भित्री रुपमा बन्ने ‘सेटिङ’हरु उस्तै रहे पनि नयाँँ बन्ने कार्य समिती केही फरक निश्चित रुपमा हुने छ ।

अध्यक्षका चार प्रत्यासी महेश श्रेष्ठ, बद्री केसी, आरके शर्मा र रविना थापामध्ये श्रेष्ठ अलिकति फरक देखिएका छन । उनले भनेका छन्, ‘विदेश बस्ने नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न सबभन्दा पहिले गैरआवासीय नेपाली संघमै जोड्नु पदर्छ । कम से कम विदेश बस्ने आधा मात्र नेपालीलाई हामीले संस्थामा आवद्ध गराउन सक्यौं भने पनि एनआरएनकै लगानीमा हामीले देशमै हजारौंलाई रोजगार दिन सक्ने छौँ ।’ 

यदि श्रेष्ठले भने जस्तै ३५ लाख नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली संघको पन्जीकृत सदस्य बनाउने हो भने हरेक दुई वर्षमा सदस्यता शुल्कवापत ५ करोड अमेरिकी डलर जम्मा हुने छ । यो रकमको आधा मात्र लगानी गर्ने अवस्था आयो भने पनि गैरआवासीय नेपाली संघले वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नेछ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको एउटा संस्था मात्र होइन पुरै भूगोलमा छरिएको बडेमानको सन्जाल हो । अबको समय हरदम नेपाल सरकारसँग मागिरहने समय होइन । देशका लागि केही गर्ने समय हो ।

(सापकोटा बेलायतमा बसोबास गर्ने पत्रकार हुन्)