काठमाडौं । कोसीबाट प्रदेशले फरक अस्तित्व देखाउने अभ्यास सुरु भएको छ । सत्तारंढ गठबन्धनका नेताहरूले केन्द्रबाटै प्रदेशको सरकार गठन गर्ने निर्णय लिँदै थिए । त्यसविरुद्ध कांग्रेसका आठ सांसदले चुनौती मात्र दिएका छैनन्, नयाँ सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
कांग्रेसका आठ सांसदको प्रस्तावमा एमालेको सिंगो पार्टीले समर्थन दिएपछि केन्द्रका नेताहरूको निर्णय धरापमा परेको हो । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको बैठकले कोसीमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थियो । तर, उनीहरूको निर्णयलाई कांग्रेसका आठ सांसदहरूले चुनौती दिए ।
कोसीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । जसको म्याद शुक्रबार ५ बजेसम्म थियो । बिहीबार नै मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस सांसद केदार कार्की र माअोवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेका छन् ।
कार्कीले कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
उता माओवादीका आङ्बोले अर्का दाबीकर्ता कार्कीसहितको हस्ताक्षर पेस गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । कांग्रेसका आठ सांसदहरूले आङ्बोलाई आफूहरूको समर्थन नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सशरीर उपस्थित भएर कार्कीको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् ।
यो प्रयास सफल भएमा कोसी प्रदेश केन्द्रका नेताहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको सन्देश जाने छ ।
“कोसी प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व राख्न सक्छ भन्ने एउटा अभ्यास सुरु भएको छ । योसँगै केन्द्रसम्मको राजनीति पनि जोडिएर आउँछ,” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “कोसी प्रदेशको यो घटना गठबन्धनको विकल्पको प्रस्थान विन्दु बन्न सक्छ ।”
सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका शेखर कोइराला र गगन थापाको चाहना कोसी प्रदेशबाट कार्यान्वयमा आएको उनी बताउँछन् ।
“शेखर कोइराला र गगन थापा दुवैले सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसको अभ्यास कोसी प्रदेशले थालेको छ,” आचार्यले भने, “अब कांग्रेसका यी नेताहरू (शेखर–गगन)ले भनेको बाटोमा देशको राजनीति तानिन सक्छ ।”
त्यो बाटोमा राजनीति हिँडाउन अगुवाइ पनि दुवै नेताले गर्नुपर्ने आचार्यको मत छ ।
कांग्रेसमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा अर्को पार्टीलाई समथर्न गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । कोसी प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा संस्थापन पक्षका केही नेताहरूले कांग्रेसले संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको विकल्प दिन नसक्ने भन्दै विकल्प खोज्नु परे अर्को पार्टीमा जाने बताएका थिए । केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि त्यही तर्क आएपछि कांग्रेसका शेखर कोइराला निकट सांसदहरूले संविधानको धारा १६८ (५)को अभ्यासबारे एमालेसँग छलफल थालेका थिए ।
“केन्द्रमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिँदैन भने पार्टीभित्र विकल्प हुन सक्दैन भन्ने तर्क सुनाउनुभएछ । सभापति शेरबहादुर देउवाले त गठबन्धनको बैठकबाटै माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्नुभयो,” नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।
संविधानले पनि धारा १६८ (५) को अभ्यासमा ह्विप नलाग्ने छुट दिएकाले प्रदेशमा नयाँ अभ्यास भएको ती सदस्यको तर्क छ । उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरामा सकारात्मक भए पनि निर्णय प्रक्रियामा भने प्रदेशकै सांसदहरूको भूमिका मुख्य भएको बताए ।
“शेखर कोइरालाले मात्रै होइन । कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने विषयलाई सभापति देउवा र उनका समर्थक सबैले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “मलाई कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा उहाँहरू गठबन्धनको सति जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ।”
कांग्रेस संस्थापन पनि शेखर पक्षका सांसदको कदमबाट असहज अवस्थामा पुगेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा एक–दुईजना सांसदले लिएको कदम भए तत्काल कारबाहीको निर्णय हुन सक्ने तर समूहले नै गरेको निर्णय भएकाले पार्टीमा छलफल आवश्यक देखिएको बताए ।
देउवा निकट विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने, “प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्ला । दुवैतिर हाम्रो सांसदको हस्ताक्षर भएको छ, त्यसका भेरिफाई होला अनि पार्टी बसेर निर्णय गर्छ ।”
उनले मुख्यमन्त्री दाबी गर्नेका गतिविधि उत्ताउलो भएको भन्दै पार्टी सभापतिले सम्झाउने प्रयास गरे पनि यस्तो होला भन्ने परिकल्पना नभएको बताए ।
विश्वकर्माले भने, “यस्तो होला भन्ने लागेन, सबै आकस्मिक भयो । दुवैतिर हाम्रा सांसदको हस्ताक्षर भएको छ । त्यसको ‘भेरिफाई’ होला अनि पार्टी बसेर निर्णय हुन्छ ।”
एमालेले भने धारा १६८(५)मा दलको ह्विप नलाग्ने भन्दै केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था बनेको जनाएको छ । एमाले प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले संविधानतः सांसदहरूले स्वायत्तरूपमा गर्ने अभ्यास भएकाले यसमा अन्यथा हुने ठाउँ नरहेको बताए ।
“संविधानको धारा १६८(५) मा पुगेपछि त्यहाँ दलको होइन सांसदहरूको भूमिका नै अन्तिम हुन्छ । यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै भइसकेको छ,” भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “दोहोरो हस्ताक्षर भएको हकमा प्रदेश प्रमुखले उपस्थित गराएर पुनः सनाखत गर्न सक्नुहुन्छ । तर दलहरूले सांसदलाई ह्विप लाउन सक्दैनन् ।”
कांग्रेस सांसद समशेर राईले त सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसारको अभ्यास यसअघि नै असफल भइसकेकाले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न यस्तो निर्णय गरेको बताए ।
“केन्द्रबाट सत्ता गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसारको अभ्यास यस अघि उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा दुईपटक असफल भइसकेको हो,” राईले बाह्रखरीसँग भने, “त्यही असफल अभ्यास नदोहोरियोस् भनेर हामीले फरक अभ्यास गरेका हौँ ।”
उनले एमालेको समथर्नमा कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रदेशमा अस्थिरताको अन्त्य गर्ने दाबी गरे ।
