काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप निन्दनीय र गैरकानुनी भएको बताए । 

“स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले त हालका समस्याहरू सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो, मापदण्ड नपुगेका र नियम कानुन मिच्ने निजी शिक्षालयहरूलाई कारबाही गर्ने कदम चाल्नुको साटो उल्टै उनीहरूको वकालती गर्दै हिँड्नु निन्दनीय र गैरकानुनी काम हो” केसीद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

डाक्टर र नर्सिङ पढ्न नेपालमा पाएनन् विदेशीनुपर्‍यो भन्ने मन्तव्य गलत र भ्रामक भएको डा. केसीको दाबी छ । 

“नेपाल मेडीकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएयता मेडिकल शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या गुणात्मक रूपमा कम भएको छ भने मेडिकल कलेजमा सशुल्क पढ्नेहरूका लागि तोकिएका सिटहरू खाली गइरहेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारले यस्ता भ्रामक कुराहरू बन्द गरेर आफ्ना माग पुरा गर्नतर्फ नलागे कुनैपनि बेला सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोदनमा उत्रिने डा. केसीले बताएका छन् । सो समयमा दण्डहीनताको जडको रूपमा रहेको द्वन्द्वकालका मुद्दालाई पनि समावेश गरिने उनको चेतावनी छ ।  

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने र डाक्टर नर्स पढ्न विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

यस्तो छ डा. केसीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका, विपन्न वर्गदेखि लिएर सवै वर्गका विद्यार्थीको र नेपालका कुनाकाप्चा र गरिब वर्गदेखि लिएर सबै नेपाली जनताको गुणस्तरीय, निशुल्क सस्तो सुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचका लागि र सुशासनका लागि लड्दै आएको सबैलाई अवगत नै छ । देश विदेशमा बस्ने आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबमा चिकित्सा शिक्षा ऐन साथै आयोग बन्यो र देउवा, प्रचण्ड, ओली र माफियाहरूको निरन्तर गैरकानुनी स्वार्थपरक हस्तक्षेप का बावजुद चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुधारका कार्य गर्न सफल भइरहेको थियो । 

तर हालका स्वास्थ्यमन्त्रीका गैरजिम्मेवार मन्तव्य र क्रियाकलाप र मापदण्ड विनाका गुणस्तरहिन जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षालयहरू गैरकानुनी ढंगले खोलेर ठगी गरी खान पल्किएका काला व्यापारी र सीटीईभीटीका भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकारी पदाधिकारीहरूको निरन्तर गलत प्रचार, प्रसार र क्रियाकलापले र आयोगको नेतृत्व परिवर्तन भएको परिप्रेक्षमा पारेर आयोगलाई यी अपवित्र गठबन्धनले उनीहरूको निहित स्वार्थ पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । यस घटनाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

प्रथम त मन्त्री र काला व्यापारीहरूको (डाक्टर र नर्सिङ पढ्न नेपालमा पाएनन् विदेशीनु प¥यो भन्ने मन्तव्य गलत र भ्रामक हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएयता मेडिकल शिक्षाको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या गुणात्मक रूपमा कम भएको छ भने मेडिकल कलेजमा सशुल्क पढ्नेहरूको लागि तोकिएका सिटहरू खाली गइरहेका छन् । 

५ असोज २०८० को गोरखापत्रमा छापिएको सीटीईभीटीको नर्सिङ भर्नासम्बन्धी अनेकन पुनः विज्ञापनले ती शिक्षालयहरूले अहिले पनि तोकिएको सिट संख्याअनुसार नर्सिङ विद्यार्थीहरू पाइरहेका छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ । सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न पठाएको टोलीले भारतको सिमाना क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरू खोलेको नपाइएको जानकारी दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन चिकित्सा शिक्षा विद्हरूको महिनौँको अध्ययन अनुसन्धानवाट तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण गरिएको हो प्रचण्ड, मोहनबहादुर, देउवा र ओलीको माफियामैत्री इच्छा र हुकुमले होइन । 

कुनै शिक्षालय आउन हामीले रोकेको छैन । ऐनअनुसार मापदण्ड पुरा गरे संचालन गर हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । देश ऐन कानुनले चल्नु पर्छ । कुनै गुण्डा, अपराधी र माफियाहरूको आदेशमा होइन ।

धेरै सरकारी प्रादेशिक अस्पतालहरू १०० शैयाभन्दा वेसी क्षमताका छन् र नर्सिङलगायत निम्न तहका सबै स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यथेष्ट मापदण्ड पुगेका छन् । किन सरकारले त्यस्ता अस्पतालमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन त ? त्यसबाट मन्त्रीहरूलाई पनि फाइदा छैन माफियाहरूलाई पनि छैन ।

तीन चार दशकयता जनसंख्या झण्डै दुइ गुणाले बढ्यो तर नयाँ सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू थपिएका छैनन् ।  बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धिसँगै सेवा विस्तारको आवश्यकता वृद्धि भएता पनि चार दशक अगाडिको जनशक्ति दरबन्दीले काम चलाउन वाध्य भएका छन् । उत्पादित डाक्टर नर्सलगायत अरु स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति वेरोजगार छन् ।  रोजगार भएकाको श्रम शोषण भैरहेको छ । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रका सेवा हरु निशुल्क हुनु त परै जाओस् निजी जस्तै महंगा छन् । ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले त माथि उल्लेखित समस्याहरू सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो । मापदण्ड नपुगेका र नियम कानुन मिच्ने निजी शिक्षालयहरूलाई कारबाही गर्ने कदम चाल्नुको साटो उल्टै उनीहरूको वकालती गर्दै हिँड्नु निन्दनीय र गैरकानुनी काम हो । 

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सेवा मुलुक हुन्, नाफा मुलक होइन । तर तथाकथित साम्यवादी र समाजवादी दलका नेताहरू नै माफियाहरूसँग मिलेर यस क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरेर मुनाफा खोरी बनिरहेका छन् । 

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय एकदमै सम्वेदनशील हो र उच्च स्तरको मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ निम्न तहको जनशक्ति उत्पादनको नियमन, निगमन र व्यवस्थापनको अभिभारा पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियामक निकायले नै पूर्णरूपमा दायित्व लिनु पर्ने हुन्छ ( इलेक्ट्रीसियन , प्लम्बर, इत्यादि) जनशक्ति उत्पादन गर्ने परिषद् सीटीईभीटीले होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । 

अब स्कुल भनेको १२ कक्षा सम्म पढाइ हुने भयकोले अबदेखि निम्न तहको स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा भर्ना हुन स्कुलले शिक्षा पुरा गरेको हुनु पर्नेछ र विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले मात्र सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । तबमात्र ग्रामीण भेगका जनताले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । सम्बन्धित निकायलाई कानुनी प्रावधानका लागि प्राथमिकता साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुरुप र हामीसँग बारम्बार सम्झौता भए अनुरुप प्रत्येक प्रदेशमा २०८० सम्म कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने भन्ने छ । सुदूरपश्चिमको कैलालीको गेटामाबाहेक अरु प्रदेशमा निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । माफियाहरूसँगको मिलोमतोमा रोकेर राखिएको छ । निर्माण कार्य पूरा भै सकेको गेटा सञ्चालनमा आउन दिइएको छैन रोकेर राखिएको छ । नरोकेको भए डाक्टर, नर्सलगायत हजारौँ जनशक्तिहरू उत्पादन भैसक्थे । लाखौँले गुणस्तरिय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए ।

प्रचण्ड, देउवा र ओलीहरू दशकौँदेखि आम नेपालीहरूको सम्पर्कबाट बाहिर छन् उनीहरूको उठबस भनेको माफिया, दलाल, विचौलिया, भ्रष्ट र अपराधीहरूसँग छ । उनीहरूसँगको सहअस्तित्वमा नै उनीहरू कुर्सीमा टिकेर बस्न सफल भएका छन् । यी त्रिमूर्ति मात्र होइन दलका अरु गुटका तथा अरु दलका नेताहरू माफिया आधारित राजनीति गर्छन र संसदमा पनि यिनै अपराधीहरूको वाहुल्यता छ ।

भ्रष्ट र अपराधीहरूले शाषण गरेको मुलुकमा दण्डहीनता र अराजकता संस्थागत हुनु स्वाभाविक हो । यिनै नेताहरूको प्रश्रयमा माफियाले पदाधिकारी र अभियान्ताहरुलाई बारम्वार ज्यानमाथि प्रयत्न गरिन्छ र धम्की दिइन्छ र दिइ राखेका छन् । यो परिस्थितिमा जनस्तरबाट समेत प्रतिरोध अपेक्षित छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निस्वार्थ र इमान्दारीका साथ कार्य सम्पादन गरे आम नेपालीको सदैव सहयोग रहनेछ अन्यथा जवाफदेही बनाउन पछि हट्ने छैनन् । 

यदि यी क्रियाकलापहरू बन्द गरेर हाम्रा मागहरू पुरा नगरेको खण्डमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका शसक्त आन्दोलन गर्न वाध्य हुने छौँ भन्ने चेतावनी प्रचण्ड , उनका मन्त्रीहरू साथै सांसदहरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ ।  र बस्नु परेको खण्डमा दण्डहीनताको जडको रूपमा रहेको द्वन्द्वकालका मुद्दालाई पनि समावेश गरिनेछ ।
डा गोविन्द केसी
२४ असोज २०८०