काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सबैले भ्रष्टाचार नगरे रामराज्य बन्ने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । सबैले भ्रष्टाचार नगरे अख्तियार पनि नचाहिने उनको व्यंग्य थियो । 

“आयोगलाई सफल बनाएर भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रण गर्न तथा देश समृद्ध बनाउन पहल गर्नेगरी भनाइ आएको छ,” सांसदहरूले उठाएइका प्रश्नको जवाफ दिँदै राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रमुख आयुक्त राईले भने, “सबै मिलेर भ्रष्टाचार नगर्दा देश समृद्ध हुन्छ । त्यो गरेदेखि आयोग चाहिने नै थिएन, रामराज्य बनाउन सकिन्थ्यो होला !” 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा बोलाइएका राईले सांसदहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको सक्रियतामा प्रश्न उठाएपछि उनले यस्तो व्यंग्य गरेका हुन् । उनले भएका कानुनको पालनामा कोही पनि तयार नहुँदा अख्तियारमा मुद्दाका चाङ रहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यका निकायबाट सहयोग पनि नभएको बताए । 

“अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जिम्मा दिएको हो । धेरै कानुन छन्, जसले प्रयोग गर्छन् उनीहरूले ठिक प्रयोग नभएर बढी भ्रष्टाचार भयो,” राईले भने, “ठिकसँग कानुनको परिपालना भएको भए उजुरी घट्ने थिए, मुद्धा दायर सय भन्दा तल झर्दथ्यो, तर त्यो पालना हुन्न । सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना हुँदैन ।” 

उनले बजेट पारित गर्दा नै हचुवा योजनाहरू पर्ने गरेको भन्दै ८० प्रतिशत बजेट अध्ययनविनै जाने गरेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए । त्यही शैलीका कारण भ्रष्टाचार बढेर गएको उनको भनाइ थियो । 

“बजेट नै गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, प्रोजेक्ट ऐन र बहुवर्षीय योजना मापदण्ड के छ ? पहिला डीपीआर, पव्लिक बेनिफिटलगायत राष्ट्र र जनताको लागि के फाइदा हुन्छ भनेर आउनु पर्ने, तर बजेट कसरी बन्छ ?,” प्रश्न उठाउँदै राईले भने, “८० प्रतिशत बजेट बिना अनुसन्धान हालिन्छ, भन्दैमा बजेट हाल्नु भएन । पोलेसी करेक्सन हुनुपर्याे । अध्ययन भएका १०÷२० होलान तर १२ सय योजना आउँछ । यसलाई कारबाही गर्ने खै कानुन ?” 

उनले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजनाहरू आउने भन्दै त्यहाँ पनि कम्प्युटरमा बस्नेले समेत योजना थप्ने गरेको बताए । 

“राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल हुन्छ, कम्प्युटर अपरेटरसमेत प्रोजेक्ट थप्छ, हामीले प्रश्न उठाए बिनाकारण दुःख दियो भन्छ । अर्थमा पनि उस्तै हुन्छ । मन्त्रालयलाई पनि थाहा हुँदैन । पोलिसी करेक्सन नबनेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन,” राईले भने, “समपूरक बजेट पठाइन्छ । त्यो बजेट माग्न प्रोजेक्टको सम्पूर्ण कुरा बनाउनुपर्छ । हामीले डकुमेन्ट राम्रो बनाएको छ तर लागु हुँदैन ।” 

उनले संघीयता आएपछि पठाउने बजेटको प्रणालीमा सुधार नगरे भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव नभएको बताए । 

“प्रदेशबाट आउँदा परियोजनामा पूरा गरेको चिनो लगाउँछ अनि बजेट जान्छ । यो करेक्सन नगरेसम्म भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न सकिन्न,” राइले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एकै रोग छ । यो सोच राखेसम्म राज्य कसरी समृद्ध हुन्छ ?” 

उनले मन्त्री र सांसदहरूलाई पनि निर्वाचित भएपछि पढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । त्यसो गरे भ्रष्टाचारका विषयमा सबैलाई जानकारी हुने भन्दै आफूले गर्ने काम कसरी गर्ने भनेर समेत सिकाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

“मन्त्री मण्डल फेरबदल हुन्छ, नयाँ आउने भुमरीमा पर्नुहुन्छ,” राईले भने, “जति जनप्रतिनिधि चुनिनु हुन्छ हाइ लेवलको कलेजमा तालिम दिने र सबै विषय पढाउने, मन्त्रालय कसरी चल्छ, निर्णय कसरी हुन्छ त्यो पठाइ गर्नुपर्छ ।” 

उनले यसमा तयारी गरेपननि कसैले चासो नदिँदा भ्रष्टाचार अझ बढिरहेको बताए । उनले अन्य देशमा नयाँ व्यक्ति पदमा जाँदा पढाइ हुने गरेको पनि बताए । नेपालमा नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने गरेको भन्दै त्यो कस्तो अवस्था हो भनेर पनि परिभाषित हुनुपर्ने बताए ।

“नीतिगत निर्णयको विषयमा डिफाइन हुनुपर्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आफूलाई अधिकार भए पनि माथिल्लो निकाय मन्त्री परिषदबाट गर्छु भन्न पाइँदैन । यो क्लियर कट लेख्नुपर्छ,” राईले समितिमा भने, “क्याविनेटनले पनि अधिकार प्रयोग गर्न भन्नु पर्‍यो । सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्‌मा गएपछि सबै नीतिगत हुने भयो, यसमा सोचौँ ।”