एउटै अस्पतालबाट एकाएक २७६ जना स्वास्थ्यकर्मी हटाइएपछि सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविकै थियो । फलस्वरूप, केही समय यता सेवामा सुधार गरेर प्रशंसा बटुलेको देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पताल पुनः अस्तव्यस्त भयो भने त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रकै दुर्भाग्य हुनेछ ।

मूलतः कोभिड कालको सङ्कट सामना गर्न करारमा लिइएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘तलब दिने पैसा नभएकाले हटाइएको’ स्पष्टीकरण सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका छन् । परन्तु, अहिले हटाइएका चिकित्साकर्मीको सङ्ख्याभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको बताइएको छ ।  

स्वीकृत दरबन्दीका लागि त वार्षिक बजेटमा कम्तीमा तलबभत्ताको रकम विनियोजित हुनुपर्ने हो । अनावश्यक भए वा दरबन्दी नै नभईकन काममा लगाइएका त्यस्ता कर्मचारी हटाउन नमिल्ने होइन । त्यस अवस्थामा सामान्यतः दरबन्दी नै खारेज गर्ने पनि गरिन्छ ।

सामान्यतः कर्मचारी कटौती गर्दा कुनै पनि सेवा प्रभावित नहुनेगरी मात्र गरिन्छ । यद्यपि, नेपालमा ‘आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन’ दरबन्दी कायमै राखी पहिले काम गरिरहेकालाई हटाउने चलन पनि व्यापकै छ । वीर अस्पतालको कटौती पनि सायद यही प्रवृत्तिको हो ।

सामान्य प्रशासनिक कर्मचारी हटाइएको भए खासै चिन्ता गर्नुपर्ने पनि थिएन । वीर अस्पतालबाट हटाइएकाहरूमा भने विशेषज्ञ चिकित्सकलगायतका दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छन् । त्यस्तो जनशक्ति तयार गर्न राज्यको पनि ठूलो लगानी भएको यथार्थ पनि यस सन्दर्भमा बिर्सनु हुँदैन ।

यसरी हचुवामा सामान्य प्रशासनिक मान्यता मिचेर सयौं दक्ष चिकित्साकर्मी हटाइँदा त्यसको चौतर्फी प्रतिप्रभाव पर्ने हुन्छ । एकातिर, वीर अस्पतालमा तत्कालै जनशक्तिको अभाव त भई नै सक्यो । अर्कातिर, दक्ष चिकित्साकर्मीहरू पनि निराश भएर देश छाड्ने मनःस्थितिमा पुग्न सक्छन् ।

यसबाट अरू क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिमाथि पनि नकारात्मक असर पर्न जान्छ । हुन पनि अस्पतालमा कामसेवा गर्दै गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई दसैँका मुखैमा अपारदर्शी र अनपेक्षितरूपमा जागिरबाट हटाउने देशबाट  दक्ष जनशक्ति ‘पलायन’ नभए के हुन्छ त ? 

यो निर्णय प्रचार गरिएजस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको निर्देशनमा भएको हो भने त्यसले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०को स्वायत्ततामा पनि हस्तक्षेप भयो । न्याम्सका पदाधिकारीले यसको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिनु उचित हुनेछ । 

यिनै पदमा फेरि नयाँ भर्ना गर्ने हो भने अहिलेकै जनशक्तिलाई काममा फर्काएर यो निर्णय सच्याइउनु बुद्धिमानी हुनेछ । राज्यले कसैलाई काखा र पाखा गर्नु हुँदैन । दक्ष जनशक्तिलाई बिच्क्याउने यस्ता अदूरदर्शी प्रत्युत्पादक निर्णय देशकै लागि हानिकारक हुन्छ ।