काठमाडौं । शून्य समय सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभामा मंगलबार रोस्टममा उक्लिए, विपक्षी नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । त्यसपछि उनले सम्बोधन गर्न थाले, त्यसपछि उनी निरन्तर १ सय १२ मिनेट १५ सेकेण्ड बोलिरहे । 

उनी कहिले सरकारविरुद्ध आक्रोशित हुन्थे, घरिघरि ठट्यौली शैली पनि प्रयोग गर्थे ।  ओलीले सुरूवातबाटै सरकार र गठबन्धनको खैरो खन्न लागे । 

उनले सम्बोधनका निम्ति बुँदा लगेका थिए, जसको व्याख्यात्मक शैलीमा सत्ताको खरो आलोचना गरे । अन्त्यमा भने, ‘‘सरकारको विकल्प खोज्न ढिला गरिए देश बर्बाद हुनेछ ।’’  ओलीको भाषण पट्यारलाग्दो भएको सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्दा आक्रोश नै पोखे । ओली स्वयंले पनि आफूले धेरै बोलेको र सांसदहरूलाई पट्यार लागेको स्वीकार गरे ।

उनले आफूले बोल्नका निम्ति मात्रै नबोलेको जिकिर गर्न पनि पछि परेनन् ।  सरकार देशलाई टाट पल्टाउने नियतका साथ आएको भन्दै शंका व्यक्त गरे ।  “यो सरकार देशलाई टाट पल्टाएर असफल राज्य बनाउने नियतका साथ आएको शंका लाग्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?’’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले आफूले लामो भाषण दिनुको कारणबारे भने, ‘‘अन्तिममा तपाईंहरूले भन्नुहुन्छ, एकजना माननीयले मात्रै ठीक भन्नुहुन्छ, यति लामो भाषण गर्यो, पट्यारलाग्दो,” ओलीले स्पष्टीकरण दिए, “यो प्रश्न धेरै गम्भीर भएकाले यो गरिमामय संसद्को ध्यानाकर्षण गर्दैछु । बोल्न मात्र बोलेको होइन, देशप्रतिको चिन्ता जाहेर गरेको हो । देशको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता जाहेर गरेको हो । यत्तिकै यहाँ समय खर्च गर्न खोजेको हैन ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोलिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरे पनि पुरै समय सुनेर बसेका थिए । ओली बोल्दा एमाले सांसदहरूले ताली पिटिरहे ।  ओली बोलुन्जेल उनीहरू ‘बाथरूम’ समेत नगर्ई कुरा सुनेर बसेको एक सांसद बताउँछन् । सत्तापक्षीय सांसदहरू भने झन्झट मानेर बसेका थिए ।

करिब दुई घण्टा बोलीसकेपछि ओली बैठकबाट बाहिरिए । त्यसपश्चात् विशेष समय सुरू भयो । विशेष समयमा सभामुख देवराज घिमिरे ‘रेस्ट’ गर्न गए । अनि सदन चाहिँ बुद्धिमान तामाङले चलाए ।

विशेष समयमा बोल्ने पालो आएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले ओलीले पट्यारलाग्दो बोलेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।  उनीहरुको आक्रोश थियो, ‘‘आफूहरूले भने २, ४ मिनेट बोल्न पाउने तर, पूर्व प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेता भन्दैमा जति पनि बोल्न पाउने हो ?’’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्री भन्दैमा जति बोल्न मन लाग्यो त्यति बोल्न पाउने हो भन्दै प्रश्न गरे । 

उनको प्रश्न थियो, ‘‘संसद्‌मा अरु सांसद त्यही भाषणमात्र सुन्न आएका हुन् ?’’

उनले बोल्ने समय दिँदा विचार गर्न आग्रह गर्दै भने, “मैले पहिले पनि कुरा उठाएको थिएँ । पूर्वप्रधामन्त्रीहरूलाई सभामुखहरूलाई जति बोल्न मन लाग्छ, उति बोल्न दिन मिल्छ ? अरू सबै यहाँ त्यो सुन्न मात्र आएको हो ? २ घण्टा बोल्दा नयाँ कुरा के नै आयो र उहाँको ? त्यसकारण यसमा विचार गर्नुपर्छ ।” 

माओवादी नेता जर्नादन शर्माले त सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई बोल्न उपलब्ध गराएको समयमा विभेद हुने गरेको अरोप लगाए । ओलीले लामो समय लिएर बोलेकोप्रति इंगित गर्दै सबैलाई समय उपलव्ध गराउने विषय विभेद हुन नहुने धारणा राखे । 

उनले भने, “सभामुख महोदय, सार्वभौम संसद्को म सदस्य हो भने मलाई पनि धेरै कुरा बोल्नु छ । मैले पनि धेरै कुरा भन्नु छ त्यसकारण मरो माइक नकाटियोस् भन्ने आग्रह गर्दछु । यहाँ विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु ।”

बोल्ने विषयमा के छ व्यवस्था ?

बोल्ने समय उपलव्ध गराउने र समय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र संसद् सचिवलायको हो ।  सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूबाट समय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने गर्छन् ।  प्रमुख सचेतकहरूले समय निर्धारण गरेर को–को बोल्ने भनेर समयसहित नाम टिपाउने गर्छन् । सोहीअनुसार समय व्यवस्थापन हुने गर्छ । 

चलनअनुसार, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, पूर्वसभामुखका निम्ति भने समय किटान हुँदैन ।  समय किटान नभए पनि कति, कुन विषयमा कसरी बोल्ने भन्ने स्वविवेक भने वक्ता आफैँले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

मंगलबार पनि सोही काम संसद सचिवालयले गरेको हो । संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारी ओलीलाई मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बोल्न दिइएको हो । 

“खास, विशेष र महत्वपूर्ण कुरा बोल्नुहुन्छ भनेर हामीले समय दिएको हो,” ती अधिकारीले भने, “हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बोल्न दिएका हौं । समय निर्धारण नगरिएको हो । विषय उठान कसरी गर्ने, गलफती गर्ने कि नगर्ने भन्ने वक्ताको हातको कुरा हो ।”